लुम्बिनी प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार निरन्तर बढिरहेको देखिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रतिव्यक्ति आर्थिक हैसियतमा भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी प्रारम्भिक अनुमानले लुम्बिनीको अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गए पनि आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त बनेको र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ९ खर्ब ३६ अर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा यस्तो उत्पादन रु. ८ खर्ब ८३ अर्ब रहने संशोधित अनुमान
गरिएको छ । अर्थात् एक वर्षमा प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार करिब रु. ५३ अर्बले, अर्थात् झण्डै ६ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ ।
तर गत आर्थिक बर्ष २०८३ मा यही अवधिमा स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर भने ४.२७ प्रतिशतबाट घटेर २.८७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
लुम्बिनीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान भने मजबुत राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनीको हिस्सा १४.२ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा यस्तो हिस्सा १४.३ प्रतिशत थियो । यस आधारमा लुम्बिनी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा तेस्रो ठूलो योगदान गर्ने प्रदेशका रूपमा देखिन्छ ।
बागमतीपछि कोशी र लुम्बिनी क्रमशः ठूलो अर्थतन्त्र भएका प्रदेश हुन् । लुम्बिनीको रु. ९ खर्ब ३६ अर्बको अर्थतन्त्र मधेशको रु. ८ खर्ब ६३ अर्बभन्दा ठूलो छ भने गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमभन्दा निकै ठूलो छ ।
डलरमा प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढ्यो
लुम्बिनी प्रदेशमा गत तीन बर्षको प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन हेर्ने हो बढेर पुनः घटेको पाइन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, २०८०÷८१ मा १ हजार १ सय २६ अमेरिकी डलर, २०८१÷८२ मा १ हजार २ सय १९ अमेरिकी डलर र २०८२÷८३ मा १ हजार २ सय ८ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ ।
अर्थात् तीन वर्षको अवधिमा समग्रमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी करिब ७.३ प्रतिशतले बढे पनि पछिल्लो एक वर्षमा करिब ११ डलरले घट्ने देखिएको छ । अमेरिकी डलरमा प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति जिडिपी घटेपनि नेपाली रूपैयाँमा भने बढेको छ । त्यसैले यसलाई प्रदेशको उत्पादन घटेको अर्थमा बुझ्न भने मिल्दैन । नेपाली रूपैयाँमा प्रदेशको जीडीपी बढिरहेका बेला अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी घट्नुमा विनिमय दरको प्रभाव महत्वपूर्ण हुन्छ ।
डलरमा व्यक्त प्रतिव्यक्ति जीडीपीलाई स्थानीय नागरिकको वास्तविक आम्दानीको प्रत्यक्ष मापनका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । यो प्रदेशमा उत्पादित आर्थिक मूल्यलाई जनसंख्याले भाग गरी डलरमा रूपान्तरण गरिएको सूचक हो ।
कृषि अझै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
लुम्बिनीको आर्थिक संरचनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कृषि क्षेत्रमा रहेको निर्भरता हो । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेशको कुल जीडीपीमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान २९.८ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यस अघिको आ.व.मा यस्तो योगदान ३०.१ प्रतिशत थियो । अर्थात् लुम्बिनीको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा केही घटे पनि करिब एकतिहाइ अर्थतन्त्र अझै कृषि, वन तथा
मत्स्यमा निर्भर छ ।
लुम्बिनीको जीडीपी संरचनालाई व्यापक रूपमा हेर्दा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३०.२ प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्रको १४.८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५४.९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसले लुम्बिनी अब केवल कृषि अर्थतन्त्रमा सीमित नरहेको देखाउँछ । आधाभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि सेवा क्षेत्रमा आधारित भइसकेको छ । शिक्षा, व्यापार, यातायात, वित्तीय सेवा, पर्यटन, आवास तथा खाद्य सेवा लगायतका गतिविधिले
सेवा क्षेत्रलाई विस्तार गरिरहेका छन् ।
क्षेत्रगत वृद्धिदरमा भने विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रले लुम्बिनीलाई सकारात्मक संकेत दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ९.१८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यस अघिल्लो वर्ष पनि यही क्षेत्रमा ८.३८ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको संशोधित अनुमान छ ।
सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक ०.१९ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष सबैभन्दा कम वृद्धिदर निर्माण क्षेत्रको १.३५ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान थियो । यसले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा सरकारी सेवा तथा निर्माण गतिविधिको गति कमजोर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ६६ खर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा बागमती प्रदेशको २४ खर्ब २३ अर्ब (३६.७ प्रतिशत), कोशी प्रदेशको १० खर्ब ४३ अर्ब (१५.८ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशको ९ खर्ब ३७ अर्ब (१४.२ प्रतिशत), मधेश प्रदेशको ८ खर्ब ६३ अर्ब (१३.१ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशको ५ खर्ब ९३ अर्ब (९.० प्रतिशत), सुदुरपश्चिम प्रदेशको ४ खर्ब ६४ अर्ब (७.० प्रतिशत) र
कर्णाली प्रदेशको २ खर्ब ७७ अर्ब (४.२ प्रतिशत) रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।