अन्ततः नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ३४ औं र ३५ औं बार्षिक साधारणसभा आज शनिबार हुने भएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जले साधारणसभा रोक्नका लागि परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि साधारणसभा गर्ने बाटो खुलेको हो ।
‘शनिबार संघको साधारणसभा हुनेछ’, संघका महासचिव भीम बहादुर रानाभाटले भने, ‘त्यसका लागि अब कानुनी बाधा रहेन ।’
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवि ओलीले अदालतको निर्णय स्वागत योग्य रहेको प्रतिक्रिया दिंदै अब प्रक्रियागत ढंगले साधारणसभा र निर्वाचनको काम अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
‘साधारण सभामा निर्वाध रुपले बहस छलफल बहस हुन्छ, संघको उज्यालो भविष्यका लागि सबै सदस्यहरू एक ठाउँ हुनेछौं’, बरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘त्यसका आधारमा आगामी नेतृत्वलाई संघलाई अगाडि बढाउन दिशा निर्देश हुनेछ ।’ उनले साधारण सभामा उपस्थितिका लागि सदस्य सबैलाई आव्हान पनि गरे ।
यसअघि संघका पूर्व कोषाध्यक्ष तनवीर जमाल हल्वाई र रामदीन तेलीले संघको साधारणसभा स्थगित गत माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा दर्ता गराएका थिए । पूर्व कोषाध्यक्ष हल्वाईको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । अदालतले छलफल अघि बार्षिक साधारणसभाका कार्य स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतको सुनुवाइ पछि रिट निवेदक हलवाईले आफू संघ शुद्धीकरणका लागि पहलमा लागेकोले अब सदस्य हरुकै हातमा गएको प्रतिक्रिया दिए । उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘कुनै गलत नियत वा विरोध होइन, संघ बलियो बनाउने अभियानकै कडी हो ।’
शुक्रबार भएको छलफल पछि अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।
न्यायाधीश मदन पोखरेल र दल बहादुर केसीको संयुक्त इजलासले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले साउन ९ गते साँझ ५ गतेसम्म सदस्यता नविकरण हुने जानकारी गराएकोमा रिट निवेदकले उक्त समयसीमा भित्र सदस्यता नविकरण गराएको देखिएपनि अन्य कुन कुन व्यक्तिले नविकरण नगरेका र गराउन नपाएका हुन् स्पष्ट रूपमा दाबी लिन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
रिट निवेदकले आर्थिक अनियमितताको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा विचाराधीन रहेको भन्ने रिट निवेदनबाट देखिएको, संघको निर्वाचन सम्बन्धी उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावाली प्रकाशित भै सकेपश्चात रिट निवेदन दायर भएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको हो ।
अदालतमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिक्ता भोला सिंह हमाल, सुनिल श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू प्रल्हाद बहादुर कार्की, सर्वदेव ओझा तथा संघको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ध्रुव प्रसाद वस्याल, लोक बहादुर शाह तथा अधिवक्ताहरू तिर्थराज ज्ञवाली, माधव प्रसाद शर्मा, बासुदेव
ज्ञवाली र विकास आचार्यले बहस गरेका थिए ।
अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकाले साधारणसभासँगै निर्वाचनका कार्यक्रम अघि बढ्न कानुनी बाधा नहुने संघका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।