नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले राज्यको भनाइ र गराई फरक हुँदा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको बताएका छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य महासंघको ३४ र ३५ औं बार्षिक साधारणसभामा शनिबार बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उनले सरकारले एकातिर आर्थिक क्षेत्रलाई ढुक्क हुन भनेपनि अर्को तर्फ व्यवसायीको धरपकड भैरहेको बताए ।
‘सरकारले नयाँ ऐन, कानुन बनाउनु पर्छ, पुरानै कानुन अनुसार व्यवसायीमाथी डण्डा चलाउने काम भएको छ’, वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष वैद्यले भने, ‘जसले गर्दा व्यवसायी ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।’ उनले पछिल्लो समय सरकारले २ सय ६८ व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
भन्सारदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा राज्यले एउटा स्पष्ट नीति बनाउन बाँकी रहेको वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष वैद्यले बताए । ‘राज्यले पुरानै नीतिमा टेकेर मात्र काम चलाउनु हुँदैन । हाम्रो मान्यता यही हो । पुरानै नीति र नियम अहिलेको अवस्थामा लागू गरिरहने हो भने हामी व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय गर्न सधैँ कठिन हुन्छ’, उनले भने ।
सरकारसँग महासंघले निरन्तर संवाद गरिरहेको जानकारी दिंदै वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष वैद्यले भने, ‘धेरै विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर राज्यले नीति–नियम परिवर्तन नगरेसम्म पुरानै नीतिमा टेकेर कानुन कार्यान्वयन गर्दा व्यापारीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ अहिले लगभग ६० हजार व्यवसायी ब्ल्याकलिस्टमा परेको जानकारी दिंदै व्यवसायी नेता वैदले भने, ‘हामीले उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका छौँ ।’
‘करिब १५–१६ खर्ब रूपैयाँ बैंकमा थुप्रिएको अवस्था छ । सरकारले पैसा चलाऊ, पैसा चलाऊ भनिरहेको छ । लगानी गर्नुहोस् भनिरहेको छ’, वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष वैद्यले लगानीमा रहेको निराशा तर्फ संकेत गर्दै भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि आह्वान गरिरहेको छ, बैंकहरूले पनि आह्वान गरिरहेका छन् । ब्याजदर करिब ६ प्रतिशतमा आइसकेको छ । तर पनि त्यो पैसा चल्न सकेको अवस्था छैन ।’
लगानी हुन नसक्नुको मुख्य कारण नीति नै परिवर्तन नभएकाले भएको वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष वैद्यले बताए । सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको धारणा थियो । ‘सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यक्रम होस्, चाहे अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम होस्, हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ कि अहिलेको सरकार स्पष्ट जनादेशसहित आएको सरकार हो । यो हिजोको जस्तो नौ महिना वा एघार महिनामा ढल्ने कि भन्ने डरमा चल्नुपर्ने सरकार होइन । यो पाँच वर्षका लागि जनताले म्यान्डेट दिएको सरकार हो,’ उनले भने, ‘यो सरकारले सय दिनमै सबै कुरा गरिसक्नुपर्छ भन्ने होइन । सय दिनमा सबै कुरा गर्न सम्भव पनि हुँदैन । कुनै जादुको छडी सरकारसँग पनि छैन । त्यसैले सरकारले स्पष्ट रूपमा नियम–कानुनहरू फुर्सदका साथ बनाउने हो, व्यापक रूपमा छलफल गर्ने हो । जुन क्षेत्रमा नियम–कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, त्यो क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई सहभागी गराउने हो । व्यापक रूपमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने हो ।’
‘प्रक्रिया पूरा गरेपछि नियम–कानुन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, ताकि भोलिपल्ट नै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था नआओस् । अहिले यस्तो विडम्बना भइरहेको छ । व्यापक छलफल भएको छैन, नीति–नियम ल्याइन्छ र फेरि केही दिनपछि त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ’, सरकारको विश्वसनीयता र आस्था घट्दै जानुको कारण उल्लेख गर्दै उनले भने ।
‘त्यसैले सरकारले छ महिना लागोस् वा एक वर्ष लागोस्, कसैले विरोध गर्ने अवस्था छैन । पहिले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । हिजोका दिनमा अघिल्ला सरकारले गरेका नीतिहरूको कमजोरी सच्याउनुपर्छ । नेपालमा धेरैजसो नीति–नियमहरू विभिन्न ‘लुपहोल’ राखेर बनाइने गरेका छन् । एउटै नियमलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्न सकिने अवस्था हुन्छ’, उनले भने ।
उद्योगी, व्यवसायीको भन्सार कडाईको प्रयासले सार्थकता पाएको आशय व्यक्त गर्दै महासंघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यले अहिले सीमा क्षेत्रका धेरै व्यापारीहरू खुसी भएको बताए । ‘राज्यले अहिले भन्सारमा कडाइ गरेको छ, त्यसले गर्दा व्यापक रूपमा हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज भएको छ’, उनले भने । खुला सीमाका कारण देशका नाकाहरूमा तीन–चार करोड रूपैयाँसम्मको राजस्व चुहावट हुने गरेको उनले बताए ।
अन्डर बिलिङ गरेर सामान बिक्री गर्न पाउनु हुँदैन । यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष वैद्यको भनाइ छ ।
सबै सामानमा १३ प्रतिशत भ्याट लागु उपयुक्त नभएको वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष वैद्यको धारणा थियो । ‘भ्याटको दर सामानको प्रकृतिअनुसार फरक हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘भारतमा जीएसटीमा ४ प्रतिशतदेखि १८ प्रतिशतसम्मका विभिन्न दरहरू छन् । सामान हेरेर जीएसटी लागेझैँ नेपालमा पनि भ्याटको दर फरक–फरक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
‘भिसिटिएस कोडका विषयमा पनि समस्या छ । एउटा गाडीमा नेपालगन्जबाट सामान बोकेर कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा लैजाँदा एउटै व्यापारीले एउटै पसलबाट मात्र सामान खरिद गर्दैन । उसले एउटा गाडीमा १० वटा पसलबाट सामान राखेर बल्ल माथिल्ला पहाडी जिल्लामा लैजान्छ । तर एउटा गाडीमा एउटै सामानको मात्र भिसिटिएस कोड काट्न मिल्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सामान ढुवानी गर्ने ?’, ढुवानीका समस्या व्यवसायी बीच राख्दै वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष वैद्यले भने, ‘हिजोका दिनमा लागू गरिएका यस्ता प्रावधानलाई व्यवसायीसँग छलफल गरेर परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ । व्यवसायीले काम गर्न सक्ने बाटो पनि सरकारले खोल्नुपर्छ । काम नै गर्न नसक्ने गरी नियम–कानुन बनाएर हामी व्यवसाय गर्न सक्दैनौं ।’
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलले बजारमा हुने अधिकांस मालसामान आयातित हुने गरेको र तिनको आयातका लागि भन्सार गरेर भित्र्याउन भन्सार सम्बन्धी नियम, कानुन सँगै अन्य निकायको नियम, कानुन पनि जोडिने गरेको बताए । ‘ऐन, कानुन विपरित हुने मालसामान भित्र्याउन पाइँदैन’, भन्सार बिन्दुमा आएका गुणस्तरहीन र कानुन मापदण्ड पूरा नगरेका मालसामान फिर्ता गरेको जानकारी दिंदै उनले भने ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जका कर अधिकृत उदयराज केसीले कार्यालय नियमनकारी निकाय भएपनि व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने कर सचेतनाका लागि तयार रहेको बताए । उनले ठुला करदाताले बिल, बिजक सम्हालेर राखेपनि साना व्यवसायीहरूले नराख्ने गरेको भन्दै बिल, बिजक राख्न सुझाव दिए ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, नन्दलाल वैश्यले संघको योगदानको चर्चा गरेका थिए । पूर्व अध्यक्ष वैश्यले संघले विगतमा जनप्रतिनिधिको भूमिका समेत निर्वाह गरेको सम्झदै अहिले त्यो मानसम्मानमा कमी आएको बताएका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य पदम राज चौलागाईले सधै सरकारलाई उद्योगी, व्यवसायीले आफ्ना समस्या राख्ने भन्दा अब सरकार नै व्यवसायीको घरदैलोमा आएर समस्या बुझ्नु पर्ने बताएका थिए । ‘विगतमा रहेका कानुनी बाधा अर्चन सरकारले फुकाइदिनुपर्छ’, उनले भने । अर्का केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मणराज पौडेलले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा छुट्याएपनि बजेट विनियोजन नभएको उल्लेख गर्दै संघले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदिप भट्टराईले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पश्चिम नेपालको नेतृत्व गर्ने उल्लेख गर्दै नेपालगन्जको प्रभाव छिमेकी उद्योग बाणिज्य संघले पनि पर्ने बताए ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवि ओलीले संघका पूर्व अध्यक्ष तथा अग्रजहरूको पहलमा सर्वसम्मत कार्यसमिति चयनको प्रयास भएकाले त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
संघका महासचिव भीम बहादुर रानाभाटले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नविन गिरी, संघका साधारण सदस्य उषा थापा, चक्र मल्ल, विभिन्न जिल्लाका उद्योग, वाणिज्य संघका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि लगायतले बोलेका थिए ।