नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ का प्रावधान यातायात श्रमिक, स्वरोजगार, व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको हितमा हुने गरी संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संगठनले तीन महले संशोधन प्रस्तावसहित लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित ऐनका केही व्यवस्था कठोर र अव्यावहारिक रहेको जनाएको हो ।
केन्द्रीय उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद गैरे, केन्द्रीय उपमहासचिव खगेन्द्रबहादुर वली, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुमबहादुर क्षेत्रीलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मुख्यमन्त्री आचार्य, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र प्रशासन सचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीसहित प्रतिनिधिमण्डलबीच ऐनका प्रस्तावित प्रावधानका विषयमा छलफल भएको थियो ।
संगठनले व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आठ कक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । चालक पेशा सीपमा आधारित भएकाले चालक साक्षर हुनुपर्ने र सरकारले तोकेको संस्थाबाट सडक सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत प्रशिक्षण लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
आठ कक्षा उत्तीर्णको व्यवस्था लागू भएमा लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा कार्यरत धेरै चालक पेशाबाट विस्थापित हुने संगठनको दाबी छ । त्यसैले शैक्षिक योग्यताभन्दा व्यवहारिक सीप र सडक सुरक्षासम्बन्धी ज्ञानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, समयमै नवीकरण नभएका चालक अनुमतिपत्र स्वतः खारेज गर्ने व्यवस्था हटाई थप दस्तुर तिरेर तथा चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । विभिन्न कारणले विदेशमा रहेका वा परिस्थितिजन्य समस्याका कारण समयमै नवीकरण गर्न नसकेका चालकलाई यस्तो व्यवस्थाले अन्याय हुने संगठनको भनाइ छ ।
चालक अनुमतिपत्र निलम्बन तथा खारेजीमा सामान्य प्रकृतिका सबै उल्लङ्घनलाई आधार बनाउन नहुने संगठनले जनाएको छ । मापसे, लापसे तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिका कानुनी उल्लङ्घनलाई मात्र अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेजीको आधार बनाउनुपर्ने उसको माग छ ।
परीक्षणकालमा रहेका चालकका लागि पनि सामान्य उल्लङ्घनलाई आधार बनाएर अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था हटाउन संगठनले माग गरेको छ । गम्भीर प्रकृतिका कसुर पाँच पटकभन्दा बढी प्रमाणित भएमा मात्र अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समितिमा सक्रिय यातायात मजदुर संगठनबाट तीन जना प्रतिनिधि थप गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । यातायात क्षेत्रसम्बन्धी नीति निर्माणमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहभागिता आवश्यक रहेको संगठनले जनाएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा जरिवाना अत्यधिक बढाइएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरिएको छ । मापसे र लापसे बाहेकका सामान्य कसुरमा हाल कायम न्यूनतम पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्मको जरिवाना व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने संगठनको प्रस्ताव छ । कुन कसुरमा कति जरिवाना हुने भन्ने कुरा अनुसूचीमै स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
कसुर दोहोरिँदा ५० प्रतिशत र पटकपटक भए शतप्रतिशत थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउनसमेत संगठनले माग गरेको छ । कानुन राजस्व तथा जरिवाना संकलनमा केन्द्रित नभई सुधारमुखी हुनुपर्ने उसको भनाइ छ ।
सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र अङ्गभङ्गसम्बन्धी सजायका प्रावधानलाई पनि स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने संगठनको माग छ । दुर्घटनालाई नियतवश गरिने अपराधसँग जोडेर चालकलाई एकपक्षीय रूपमा अपराधीकरण गर्न नहुने भन्दै ‘ज्यान मारेमा हुने सजाय’ को सट्टा ‘ज्यान मरेमा हुने सजाय’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा दुर्घटनाबाट मानिसको मृत्यु भएमा कसुरको मात्रा हेरी बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न संगठनले प्रस्ताव गरेको छ । तर मापसे, लापसे, अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाएको, तोकिएकोभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएको, जेब्राक्रसिङमा दुर्घटना गराएको वा रातो बत्ती उल्लङ्घन गरी दुर्घटना गराएको जस्ता गम्भीर अवस्थालाई छुट्टै स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
अङ्गभङ्गसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन आवश्यक रहेको संगठनले जनाएको छ । दुर्घटनाबाट अङ्गभङ्ग भएमा बढीमा एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न तथा सडक दुर्घटनाको सन्दर्भमा ‘बदनियत’ भन्ने शब्द हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
अङ्गभङ्ग भएको प्रमाण विशेषज्ञ चिकित्सकबाट प्रमाणित भएपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सडक दुर्घटनासम्बन्धी कसुर र मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गतका कसुरको प्रकृति फरक भएकाले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी विशेष ऐनलाई अपराध संहितासँग अनावश्यक रूपमा जोड्न नहुने संगठनको तर्क छ ।
संगठनले सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाको उपचार खर्च बीमामार्फत शतप्रतिशत उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न, तेस्रो पक्ष बीमाको रकम वृद्धि गर्न र सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, यातायात श्रमिकको पेशागत सुरक्षा, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, प्राकृतिक प्रकोपका समयमा यातायात सुरक्षाका लागि आवश्यक संयन्त्र र प्रविधिको विकास गर्न तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।