हामीमध्ये सबैजना कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता हौँ। खाना, औषधि, कपडा, मोबाइल, सवारीसाधन, बैंक तथा बीमा सेवा, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, इन्टरनेट, हवाई सेवा वा दैनिक उपभोगका अन्य वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्दा हामी उपभोक्ता बन्छौँ। तर वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा ठगिएमा, गुणस्तरहीन वस्तु पाएमा वा सेवाका कारण क्षति भएमा न्याय खोज्ने प्रक्रिया भने अझै धेरै उपभोक्ताका लागि जटिल र महँगो छ। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालमा उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भयो। ऐनले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणसँगै उपभोक्ता विवादको न्यायिक निरूपणका लागि विशेष अदालतको व्यवस्था गरेको छ।
कानूनमा अदालत, व्यवहारमा ढिलाइ
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ ले सरकारले आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने र नेपाल न्याय सेवा तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित अधिकारी सदस्य रहने व्यवस्था छ। अदालतको मुकाम र क्षेत्राधिकार सरकारले तोक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।
तर कानून बनेपछि पनि लामो समयसम्म उपभोक्ता अदालत गठन भएन। अदालत गठन नभएसम्म उपभोक्ता अदालतले हेर्ने मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हेर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४८ मा गरिएको थियो। यही व्यवस्थाका कारण छुट्टै उपभोक्ता अदालत तत्काल आवश्यक नरहेको जस्तो व्यवहार गरियो।
तर प्रश्न उठ्यो—यदि कानूनले विशेष अदालतको परिकल्पना गरेको छ भने त्यसलाई वर्षौँसम्म गठन नगरी अस्थायी व्यवस्थामै राज्य बसिरहन सक्छ?
यस प्रश्नको जवाफ खोज्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता कुमारी खरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभयो। रिटमा संविधानले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता अदालत गठन गर्न माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण फैसला
सर्वोच्च अदालतले २०७८ फागुन ८ गते उक्त रिटमा महत्वपूर्ण फैसला गर्यो। अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा प्रयोग भएको “गठन गर्न सक्नेछ” भन्ने शब्दलाई सरकारले चाह्यो भने मात्र अदालत गठन गर्ने भन्ने अर्थमा बुझ्न नमिल्ने स्पष्ट गर्यो।
सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन नगरेसम्म जिल्ला अदालतबाट मुद्दा हेर्न सकिने भएकाले उपभोक्ताको न्यायमा पहुँचमा समस्या नहुने तर्क गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले दफा ४८ को व्यवस्था अस्थायी प्रकृतिको भएको र त्यसलाई आधार बनाएर उपभोक्ता अदालत गठन नगरी बस्न नमिल्ने ठहर गर्यो।
अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गर्नु कानूनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व भएको व्याख्या गर्दै यथाशीघ्र उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्यो।
यो फैसला एउटा अदालत गठन गर्ने आदेश मात्र थिएन। यसले राज्यले कानून बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नागरिकको मौलिक हकलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वसमेत स्पष्ट गर्यो।
सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता विवादमा प्राविधिक तथा विशेष ज्ञान आवश्यक पर्ने भएकाले अदालतका पदाधिकारीलाई आवश्यक तालिम दिनुपर्ने विषयसमेत औँल्याएको थियो। यसले उपभोक्ता न्यायलाई विशिष्टीकृत र प्रभावकारी न्यायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बाटो देखायो।
अन्ततः काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत :
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले २०८१ माघ २१ गते काठमाडौंमा मुकाम रहने गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका उपभोक्ता विवाद हेर्ने उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गर्यो।
२०८१ चैत २ गते विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा अदालतको औपचारिक उद्घाटन भयो र त्यसपछि अदालतले आफ्नो काम प्रारम्भ गर्यो। यससँगै नेपालमा पहिलोपटक उपभोक्ता विवादका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत अदालत व्यवहारमा सञ्चालनमा आयो।
यो निश्चय नै उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर काठमाडौंमा एउटा अदालत गठन हुँदैमा देशभरका उपभोक्ताको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित भएको मान्न सकिँदैन।
अदालत काठमाडौंमा, उपभोक्ता देशभर :
आजको मुख्य चुनौती यही हो। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका उपभोक्ताले अदालतमा पुग्न पाउने अवस्था बने पनि बाँके, बर्दिया, दैलेख, सुर्खेत, जुम्ला, कैलाली वा देशका अन्य जिल्लाका उपभोक्ताले के गर्ने?
एक हजार वा पाँच हजार रुपैयाँको उपभोक्ता विवादका लागि काठमाडौं पुग्नु, वकिल राख्नु, कागजात तयार गर्नु र पटक–पटक अदालत धाउनु सामान्य नागरिकका लागि व्यवहारिक नहुन सक्छ। यस अवस्थामा उपभोक्ताको कानूनी अधिकार कागजमा सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा न्यायबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ।
त्यसैले उपभोक्ता अदालतको अर्को चरण भनेको यसको भौगोलिक र आर्थिक पहुँच विस्तार गर्नु हो।
नेपाल सरकारको मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व. २०८२/८३–२०८६/८७) ले पनि उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्र तथा पहुँच विस्तार गर्ने विषयलाई समेटेको छ। यसले सरकार स्वयंले पनि काठमाडौंमा मात्र उपभोक्ता न्याय सीमित राख्न नहुने आवश्यकता स्वीकार गरेको देखिन्छ।
उपभोक्ता अदालत किन आवश्यक छ ?
उपभोक्ता र उत्पादक वा सेवा प्रदायक बीच समान शक्ति हुँदैन। ठूला कम्पनीसँग कानूनी ज्ञान, प्राविधिक विशेषज्ञता, स्रोत र साधन हुन्छ। सामान्य उपभोक्तासँग बिल, सम्झौता वा सामान्य प्रमाणबाहेक धेरै कुरा नहुन सक्छ।
उदाहरणका लागि, अस्पतालको लापरबाहीबाट बिरामीलाई क्षति भयो भने त्यसको कारण प्रमाणित गर्न चिकित्सकीय विशेषज्ञता आवश्यक पर्न सक्छ। घर निर्माणमा कमजोरी भयो भने इन्जिनियरिङ ज्ञान चाहिन्छ। विद्युतीय उपकरण बिग्रियो, सवारीसाधनमा प्राविधिक समस्या देखियो वा अनलाइन कारोबारमा ठगी भयो भने प्राविधिक प्रमाणको आवश्यकता पर्न सक्छ।
यस्ता विवादमा विशेष प्रकृतिको न्यायिक संरचनाले छिटो, सरल र प्रभावकारी न्याय दिन सक्छ। त्यसैले उपभोक्ता अदालतलाई अर्को एउटा सामान्य अदालतका रूपमा होइन, उपभोक्ताका लागि सरल र पहुँचयोग्य न्यायको माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
अदालत गठन भयो, अब सुधार के ?
उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारिता बढाउन केही महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक छन्।
पहिलो, प्रदेशस्तरमा उपभोक्ता अदालत वा विशेष इजलास विस्तार गर्नुपर्छ। आवश्यकता र मुद्दाको चापअनुसार जिल्लास्तरमा समेत सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ।
दोस्रो, सानो दाबीका मुद्दाका लागि सरल प्रक्रिया आवश्यक छ। रु. १ हजार वा ५ हजारको क्षतिका लागि पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा उजुरी गर्न सक्ने, न्यून शुल्क लाग्ने र छोटो समयमा फैसला हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
तेस्रो, अदालतमा उपभोक्ता सहायता कक्ष स्थापना गर्नुपर्छ। कुन निकायमा जाने, के प्रमाण चाहिन्छ, कसरी उजुरी गर्ने र क्षतिपूर्ति कसरी माग्ने भन्ने जानकारी सामान्य नागरिकले सहज रूपमा पाउनुपर्छ।
चौथो, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, बीमा, खाद्य गुणस्तरलगायत क्षेत्रमा स्वतन्त्र विशेषज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पाँचौँ, अनलाइन उजुरी, डिजिटल प्रमाण, भिडियो सुनुवाइ र मुद्दाको अवस्थाबारे अनलाइन जानकारी दिने डिजिटल न्याय प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
छैटौँ, एउटै व्यवसाय वा कम्पनीको एउटै कार्यबाट धेरै उपभोक्ता पीडित भएमा प्रत्येकले छुट्टाछुट्टै मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सामूहिक दाबीको व्यवस्था विकास गर्न आवश्यक छ।
उपभोक्ता सचेत नभएसम्म कानून अपूर्ण
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण अदालतले मात्र गर्न सक्दैन। उपभोक्ता स्वयं पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ। सामान किन्दा बिल लिनु, वारेन्टी वा ग्यारेन्टीका कागजात सुरक्षित राख्नु, अनलाइन कारोबारमा डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्नु, करारका शर्त पढ्नु र गलत सेवा पाएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नु उपभोक्ताको व्यवहारको हिस्सा बन्नुपर्छ।
त्यसका लागि स्थानीय तह, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाले व्यापक उपभोक्ता कानूनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
निष्कर्ष : उपभोक्ता अदालतको स्थापना नेपालको उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको पहलमा दायर रिट, सर्वोच्च अदालतको परमादेश र त्यसपछि सरकारबाट काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत गठन हुनु नागरिकको न्यायमा पहुँचका लागि महत्वपूर्ण कानूनी यात्रा हो।
तर अबको प्रश्न अदालत गठन भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—दुर्गम गाउँमा बस्ने, कम आय भएको र सामान्य उपभोक्ताले ठगिँदा पनि सजिलै न्याय पाउन सक्छ कि सक्दैन?
उपभोक्ता अदालतलाई काठमाडौंमा सीमित राखेर यसको उद्देश्य पूरा हुँदैन। यसलाई प्रदेश र आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहसम्म पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ। सरल प्रक्रिया, न्यून लागत, कानूनी सहायता, विशेषज्ञ सेवा र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट अदालतलाई वास्तवमै “आम उपभोक्ताको अदालत” बनाउनुपर्छ।
अन्ततः उपभोक्ता अधिकार भनेको बजारमा सामान किन्न पाउने अधिकार मात्र होइन; गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने, ठगिएमा आवाज उठाउने र क्षति भएमा प्रभावकारी न्याय पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार हो।
कानूनले बाटो खोलिसकेको छ, सर्वोच्च अदालतले राज्यको दायित्व स्पष्ट गरिसकेको छ र उपभोक्ता अदालत पनि गठन भइसकेको छ। अब राज्यको अगाडिको जिम्मेवारी एउटै छ—उपभोक्तालाई अदालतसम्म पुर्याउने होइन, न्यायलाई उपभोक्ताको घरदैलोसम्म पुर्याउने।
न्यायको वास्तविक अर्थ अदालतको भवनमा होइन, नागरिकले न्याय पाएको अनुभूतिमा हुन्छ। त्यसैले अबको लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ—उपभोक्ता अदालत बनाउने होइन, उपभोक्ताका लागि साँच्चिकै पहुँचयोग्य, छिटो, सस्तो, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्यायको घर बनाउने।
• लेखक उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रिय सचिव हुन ।