बालविवाह न्यूनीकरण, बाल संरक्षण र समावेशी समाज निर्माणका लागि बर्दियाका सातवटा स्थानीय तहले तथ्यांकमा आधारित योजना, प्रभावकारी समन्वय र समुदायको सक्रिय सहभागितालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय बाल अधिकार समितिलाई थप सक्रिय बनाउने र समुदायस्तरसम्म परिचालन गर्ने विषयमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच सहमति भएको छ ।
सेफ फ्युचर परियोजनाअन्तर्गत बर्दियाका सात स्थानीय तहमा पालिकास्तरीय अभिमुखीकरण तथा परियोजना परिचयात्मक बैठक भएपछि यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो । प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोग तथा बाँके युनेस्को क्लब र राधाकृष्ण थारू जनसेवा केन्द्रको संयुक्त साझेदारीमा गुलरिया, मधुवन, राजापुर, बारबर्दिया र ठाकुरबाबा नगरपालिका तथा बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिकामा बैठक आयोजना गरिएको थियो ।
बैठकमा बालविवाह रोकथामसँगै बालबालिका र युवाको सुरक्षा तथा समावेशी वातावरण निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो । स्थानीय तहमा उपलब्ध तथ्यांकलाई व्यवस्थित र अद्यावधिक गरेर नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने विषयलाई पनि बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो । तथ्यांक सही र प्रयोगयोग्य भए मात्र स्थानीय तहले वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरेर योजना बनाउन सक्ने निष्कर्ष सहभागीहरूको थियो । त्यसका आधारमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो ।
बैठकमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, विषयगत शाखाका प्रमुख, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, समुदायका अगुवा तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । परियोजनाका उद्देश्य, प्राथमिकता र अपेक्षित परिणामबारे उनीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो । स्थानीय तहमा बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवासँग सम्बन्धित समस्या पहिचान गरी उपलब्ध स्रोत र संरचनाको प्रभावकारी उपयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
२० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने बालविवाह रोक्न स्थानीय बाल अधिकार समितिलाई थप सक्रिय बनाउने सहमति भएको छ । समितिलाई पालिकादेखि समुदायस्तरसम्म परिचालन गर्ने र बालविवाहको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निगरानी तथा रोकथामका गतिविधि बढाउने विषयमा जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बालविवाहका घटनाको पहिचान, अभिलेखीकरण र रोकथाममा पनि स्थानीय तहले सक्रिय भूमिका खेल्ने भएका छन् । यस्ता घटनामा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा व्यक्त गरिएको थियो ।
बाल संरक्षणका लागि स्थानीय तहमा रहेका संरचनालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो । बालबालिका तथा युवाले सुरक्षित र समावेशी वातावरण पाउने अवस्था तयार गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समुदायमा देखिने जोखिम र चुनौतीलाई समयमै पहिचान गरी समाधान गर्न स्थानीय सरकार, विद्यालय, समुदाय र विकास साझेदार संस्थाबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको निष्कर्ष बैठकको थियो ।
परियोजनाअन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त गरेका युवाको सीप र ज्ञानलाई समुदायमै प्रयोग गर्ने विषयलाई पनि बैठकले महत्व दिएको छ । प्रशिक्षित युवालाई सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनका संवाहकका रूपमा परिचालन गर्ने सहमति भएको छ । युवाको क्षमता प्रयोग गर्दै समुदायमा बालविवाह, बाल संरक्षण र अन्य सामाजिक समस्याविरुद्ध सचेतना विस्तार गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
बैठकमा लागूऔषध दुव्र्यसनको जोखिममा रहेका बालबालिका तथा युवाको संरक्षणका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । समुदायमा बढ्दै गएको लागूऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि सामुदायिक प्रहरीसँग सहकार्य गरेर निरन्तर सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको बाँके युनेस्को क्लबले जनाएको छ । जोखिममा रहेका बालबालिका तथा युवालाई आवश्यक परामर्श र सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा पनि बैठकमा सहमति भएको क्लबले जनाएको छ ।
गुणस्तरीय र एकीकृत तथ्यांक, बलियो समन्वय, जवाफदेही साझेदारी तथा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बालविवाहमुक्त र सुरक्षित स्थानीय तह निर्माणका आधार हुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । ’स्थानीय तहमा उपलब्ध तथ्यांकलाई व्यवस्थित, अद्यावधिक र प्रयोगयोग्य बनाएर बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवासँग सम्बन्धित नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ,’ बैठकमा जोड दिइएको थियो ।
राधाकृष्ण थारू जनसेवा केन्द्रका अनुसार स्थानीय सरकार, समुदाय र विकास साझेदार संस्थाहरू साझा जिम्मेवारीका साथ अघि बढे बालविवाहमुक्त तथा लागूऔषधमुक्त समुदाय निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन् । बालविवाह रोकथाम र बाल संरक्षणलाई केवल एउटा संस्थाको कार्यक्रमका रूपमा नभई स्थानीय तह, समुदाय, विद्यालय र साझेदार संस्थाको साझा अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।