लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी संस्थामा सदस्य तथा सर्वसाधारणबाट संकलित बचतको मात्रा पनि ठूलो रहेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷०८३ का अनुसार, गत बैशाखसम्म प्रदेशका सहकारीहरूको कुल बचत ६५ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूमा शेयर लगानी १० अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ रहेको छ । सहकारीहरूले सदस्य तथा अन्य क्षेत्रमा गरेको ऋण लगानी ५९ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हालसम्म ८ सय ४८ वटा सहकारी संघ÷संस्था दर्ता भएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा २०८३ वैशाख मसान्तसम्म प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीमध्ये बहुउद्देश्यीय सहकारीको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । त्यसपछि बचत तथा ऋण र कृषि सहकारी रहेका छन् ।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा रहेका ८ सय ४८ सहकारीमध्ये २ सय ९८ वटा बहुउद्देश्यीय, २ सय ५२ वटा बचत तथा ऋण र १ सय ६२ वटा कृषि सहकारी रहेका छन् । बाँकी सहकारीहरू विभिन्न प्रकृतिका रहेका छन् ।
तथ्यांकले लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी क्षेत्र प्रदेशको वित्तीय गतिविधिको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा स्थापित भएको देखाउँछ । ठूलो संख्यामा सदस्य आबद्ध हुनुका साथै अर्बौं रूपैयाँ बचत परिचालन र ऋण लगानी भइरहेकाले सहकारी संस्थाको वित्तीय कारोबारको आकार पनि उल्लेख्य रहेको छ ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै सहकारी संस्था रूपन्देहीमा सञ्चालनमा रहेका छन् । २०८३ वैशाख मसान्तसम्म रूपन्देहीमा मात्रै २ सय ४० वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । त्यसपछि बाँकेमा १ सय २७ र दाङमा १ सय १७ वटा सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा यी जिल्लामा सहकारी संस्थाको उपस्थिति उल्लेख्य देखिएको छ । यसको विपरीत रुकुम पूर्वमा भने सबैभन्दा कम ६ वटा मात्र सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
सहकारी संस्थाको संख्या जिल्लाअनुसार फरक भए पनि प्रदेशभर सहकारी क्षेत्रले ठूलो संख्यामा नागरिकलाई सदस्यका रूपमा आबद्ध गराएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयको अभिलेखअनुसार २०८३ वैशाख मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी संस्थामा ७ लाख ३ हजार १ सय ३६ जना सेयर सदस्य रहेका छन् । कुल सदस्यमा महिलाको सहभागिता बढी देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार सहकारीका कुल सदस्यमा महिलाको हिस्सा ५७.७४ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषको हिस्सा ४२.२२ प्रतिशत रहेको छ । यसले लुम्बिनीमा सहकारी संस्थामार्फत महिलाको आर्थिक सहभागिता र पहुँच उल्लेख्य रहेको देखाउँछ ।
लुम्बिनी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेका सहकारी संघ÷संस्थाको दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्न सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । कार्यालयले सहकारी संघ÷संस्थाको दर्ता, विनियम संशोधन तथा पुनर्लेखन, सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण तथा अनुगमन र निरीक्षणलगायतका कार्य गर्दै आएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा वित्तीय कारोबार हुने भएकाले सदस्यको बचत सुरक्षा, संस्थागत सुशासन र प्रभावकारी नियमनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । यही उद्देश्यले प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीको दर्तादेखि अनुगमन तथा निरीक्षणसम्मका कार्य सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमार्फत हुँदै आएको छ ।
कार्यालयले सहकारी संस्थाको विनियम संशोधन तथा पुनर्लेखन, संस्थाहरूको एकीकरण र नियमित अनुगमन तथा निरीक्षणसमेत गर्दै आएको छ । प्रदेशमा ८ सय ४८ सहकारी, ७ लाखभन्दा बढी सदस्य तथा ६५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बचत परिचालन भइरहेको अवस्थामा सहकारीको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।