राहत कोषदेखि बेपत्ताको खोजीसम्ममा समन्वय
भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीपछि संकटमा परेका नागरिकको उद्धार र राहतका लागि बाँकेबाट विभिन्न तहमा सहयोग जुट्न थालेको छ । सरकारी राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नेदेखि प्रभावित परिवारको खोजी तथा उद्धारमा समन्वय गर्ने कामसम्म बाँकेबाट पहल अघि बढाइएको छ ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङका अनुसार, अहिले जिल्लाबाट राहतका नाममा सामग्री संकलन गरेर प्रभावित क्षेत्रमा पठाउनेभन्दा केन्द्रीय राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न प्राथमिकता दिइएको छ । प्रभावित क्षेत्र बाँकेबाट दूरीमा रहेकाले भारी तथा धेरै तौलका सामग्री यहाँबाट पठाउँदा ढुवानी खर्च नै बढी पर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रशासनको बुझाइ छ ।
‘अहिले नेपाल सरकारले सबैलाई आफ्नो क्षमताअनुसार केन्द्रीय राहत कोषमा रकम जम्मा गरी सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । म पनि यहाँबाट सबैलाई आफ्नो क्षमता अनुसार उक्त राहत कोषमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु,’ प्रजिअ तामाङले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
सरकारले प्रधानमन्त्री केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमार्फत सहायता परिचालन गर्ने गरी सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ । त्यसैअनुसार बाँके प्रशासनले पनि जिल्लावासीलाई आफ्नो क्षमताअनुसार उक्त कोषमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो । जिल्लाका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट सहयोग भइरहेको र कतिपयले आफूले सहयोग गरेको रकमबारे प्रशासनलाई जानकारी गराइरहेको तामाङले बताए ।
बाँकेबाट भइरहेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम भने सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिको विवरण तयार गर्नु हो । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आफन्त तथा परिवारका सदस्य सम्पर्कविहीन भएपछि उनीहरूको खोजीका लागि प्रशासनले आवश्यक समन्वय अघि बढाएको छ ।
‘अहिले हामीले मुख्य रूपमा सम्पर्कविहीन व्यक्तिहरूको प्रोफाइल तयार गर्ने र खोजी कार्यका लागि समन्वय गर्ने काम गरिरहेका छौं । फोटोसहितको विवरण र विशेष हुलियासहितको प्रोफाइल भयो भने खोजी कार्यमा अझ सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसका लागि पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं,’ तामाङले भने । त्यसक्रममा २७ मध्ये एक जना बेपत्ता व्यक्ति सम्पर्कमा आउन सफल भएको जानकारी उनले दिए । ‘खुशीको कुरा उहाँलाई परिवारका सम्पर्कमा आउन समन्वय गरिएको छ,’ तामाङले भने ।
प्रशासनले राहत संकलनका नाममा हुन सक्ने अनधिकृत गतिविधिलाई भने कडाइ गरेको जनाएको छ। विपत्तिका बेला नागरिकहरू स्वेच्छाले सहयोगका लागि अघि आउनु सकारात्मक भए पनि त्यसैको आडमा चन्दा उठाउने वा सहायता परिचालन गर्ने प्रवृत्ति रोक्न प्रशासनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
यसका लागि विभिन्न संघसंस्थाले आफ्ना सदस्य र आबद्ध व्यक्तिलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्न सक्नेछन् । तर, संकलित रकम संस्थाको खातामा जम्मा गरेर पछि राहतका नाममा परिचालन गर्नुभन्दा प्रत्येक व्यक्तिले सिधै सरकारी राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
’विभिन्न संस्थाहरूले आफ्ना सदस्य तथा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ । तर प्रत्येक व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा सिधै उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्नुहोस्,’ तामाङले भने ।
उनका अनुसार, संस्थाले आफ्ना आबद्ध व्यक्तिले जम्मा गरेको रकमको अभिलेख भने राख्न सक्छ । त्यसको कुल विवरण सार्वजनिक गर्न वा प्रशासनलाई जानकारी दिन सकिन्छ । ‘बरु तपाईंहरूको संस्थासँग आबद्ध व्यक्तिहरूले जम्मा गरेको कुल रकमको विवरण राखेर, ‘हाम्रा आबद्ध व्यक्तिहरूले यति सहयोग गर्नुभयो’, भनेर सामाजिक सञ्जालमा राख्न सक्नुहुन्छ वा हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
तर त्यही नाममा रकम उठाएर राहत परिचालन गर्ने कामलाई भने प्रशासनले रोक लगाएको छ । ‘तर त्यही नाममा चन्दा उठाउने वा सहायता परिचालन गर्ने कामलाई हामीले यहाँ कडाइका साथ रोकेका छौं,’ प्रजिअ तामाङले भने ।
राहत सामग्री संकलनको विषयमा पनि बाँके प्रशासनले आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्ने जनाएको छ । केही संस्थाले खाद्यान्नलगायत वस्तुगत सहायता संकलन गरी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने विषयमा प्रशासनसँग समन्वय गरिरहेका थिए। तर बाँकेबाट प्रभावित क्षेत्रसम्म सामग्री पु¥याउँदा ढुवानी खर्च बढी पर्ने भएकाले भारी सामग्री पठाउन उपयुक्त नहुने प्रशासनको निष्कर्ष छ ।
‘अहिले भारी सामग्री भने यहाँबाट पठाउनुभन्दा वीरगन्ज, भैरहवा, काठमाडौँ वा चितवनबाट प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन सहज हुने देखिन्छ,’ प्रजिअ तामाङले भने ।
बाँकेबाट सरकारी संयन्त्रबाहेक विद्यालय, धार्मिक संस्था, राजनीतिक प्रतिनिधि तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाले पनि राहतमा हातेमालो गर्न थालेका छन् । गोरखा युनाइटेड पब्लिक स्कुलमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले सामूहिक रूपमा १ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गरेका छन् ।
विद्यालयका प्रशासकीय अधिकृत कर्णबहादुर बस्नेतका अनुसार, भोटेकोशी नदीमा अचानक आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीको तर्फबाट उक्त रकम सहयोग गरिएको हो । विद्यालयका तर्फबाट संस्थागत सहयोग भने प्याब्सन बाँकेमार्फत गरिने जानकारी पनि विद्यालयले दिएको छ ।
नेपालगन्जस्थित मितेरी मेडिसिन डिस्ट्रिब्यूटर्सले १ लाख १ हजार रुपिया प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिएको जनाएको छ ।
‘विपद्मा हातेमालो र सहयोगको सानो प्रयासले पनि ठुलो योगदान गरिरहेको हुन्छ,’ विहीवारनै स्वस्तिका अटो एण्ड इन्जिनियरिङ वक्र्सकातर्फबाट २५ हजार ५५५ रुपिया प्रधानमन्त्री राहतकोषमा दाखिला गर्र्दै निरन्जन राजभण्डारीले भने, ‘सबैले आफ्नो क्षमता र इच्छा अनुसार सहयोग गर्दै दुःखमा परेका नेपाली एक्ला छैनन् भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ ।’
यता, बाँकेमा रहेका मस्जिद सञ्चालक समितिहरूले पनि बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित परिवारको उद्धार र राहतका लागि सहयोग संकलन अभियान अघि बढाएका छन्। मुस्लिम अगुवा मेराज हिमालयका अनुसार, देशभरका मस्जिद सञ्चालक समितिमार्फत सहयोग जुटाउने अभियान जारी छ । उनका अनुसार, नेपालगन्जमा शुक्रवारमात्रै विभिन्न मस्जिदबाट १ लाख ९८ हजार ५१३ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
बाँके क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य मो. इस्तियाक राईले पनि आफ्नो एक महिनाको सम्पूर्ण पारिश्रमिक राहत कोषमा दिने निर्णय गरेका छन् । उनले शुक्रबार नै संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेर उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । बुधबार बिहान नेपाल–चीन सीमा भएर बग्ने भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी आएपछि ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
बाढीबाट भएको क्षतिपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमा व्यक्ति तथा संस्थाको सहयोग जुट्न थालेको हो । सरकारले उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्ने तथा त्यसको समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई फोकल मन्त्रालय तोकेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संस्थागततर्फ १ करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा माथिको सहयोग गर्ने दाताबाट रकम आफैँमार्फत स्वीकार गरिरहेका छन् । व्यक्तिगततर्फको नगद सहयोग भने दाताले अर्थ मन्त्रालयमै पुगेर प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि १५ वटा स्थानीय तहलाई तत्काल ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो करिब ३६ घण्टामा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । राहत कोषमा यसअघि २ अर्ब १७ करोड २५ लाख ९ हजार ७५९ रुपैयाँ बचत थियो । विपत्तिको समयमा देशभरबाट सहयोग जुट्न थालेसँगै राहत कोषमा रकम थपिने क्रम बढेको हो ।
बाँके प्रशासनले भने राहत परिचालनमा रकमको मात्रालाई भन्दा त्यसको सही माध्यम र प्रभावितको वास्तविक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । प्रजिअ तामाङका अनुसार, अहिले बाँकेबाट गर्न सकिने प्रमुख काम राहत कोषमा सहयोग जुटाउनु, सम्पर्कविहीन व्यक्तिको विवरण तयार पार्नु र खोजी तथा उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु हो ।
चार हजार ४५१ जनाको उद्धार
दैनिक नेपालगन्ज
भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरमा आएको भीषण बाढीपछि खोज, उद्धार र राहतलाई तीव्र बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका अनुसार, प्रभावित क्षेत्रमा १५ हजार ४३१ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन् । हालसम्म ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार भएको छ ।
खोज तथा उद्धारमा नेपाल प्रहरीका ४ हजार ४७३, नेपाली सेनाका ६ हजार ७५५ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका ४ हजार २०३ जना खटिएका छन् । उनीहरू रसुवा तथा भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरलगायत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छन् ।
उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका १६ वटा हेलिकप्टर प्रयोग भइरहेका छन् । धुन्चे, त्रिशूली, टिमुरे र स्याफ्रुबेँसीलगायत क्षेत्रमा हवाई उद्धार जारी छ। हालसम्म ९९ हवाई उडान भएका छन्। जलविद्युत् सुरुङबाट १९१ जना र आजको हवाई उद्धारबाट ५१७ जनासहित ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
सरकारले सुरुङमा फसेका नागरिक तथा कामदारको उद्धारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्रमा फसेकाहरू तथा जोखिमयुक्त अन्य सुरुङमा खोजी र उद्धार जारी छ। आवश्यक विशेष उद्धार उपकरण परिचालन गरिएको छ ।
‘बेपत्ताको खोजी भने तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म विस्तार गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘रसुवादेखि नुवाकोट, धादिङ हुँदै गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपरासीसम्म त्रिशूली–नारायणी नदी करिडोरमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।’
राहत सामग्रीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याइएको छ । हालसम्म ३२ ट्रक खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री पठाइएको छ । हेलिकप्टरबाट ६ वटा उडान गरी थप सामग्री पु¥याइएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेटसमेत पठाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार, विदेशी नागरिकको खोज, उद्धार र पहिचानमा पनि विशेष समन्वय भइरहेको छ । हालसम्म १२९ जना विदेशी पर्यटक तथा नागरिकको उद्धार तथा पहिचान भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित दूतावास र परिवारसँग समन्वय गरिरहेको छ ।
सरकारले भारत, चीन तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग उद्धार र राहतका लागि आवश्यक सहयोग तथा सामग्रीबारे निरन्तर समन्वय भइरहेको जनाएको छ । विदेशी सहयोग अस्वीकार गरिएको भन्ने प्रचार भ्रामक भएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।
बाढीको जोखिम भने अझै कायमै छ । भोटेकोशी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनःबाढीको सम्भावनाको निरन्तर निगरानी भइरहेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ । सम्भावित जोखिम भएका ठाउँमा पूर्वसूचना र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको तयारी गरिएको छ । २ लाखभन्दा बढी एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकमै केन्द्रित रहेको बताएका छन् । ’मैदानको वास्तविक अवस्था बुझेर आवश्यक निर्णय गर्ने र स्रोतसाधन त्यहीअनुसार परिचालन गर्ने गरी हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भनेका छन् ।