बाँकेका स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण गरी स्वीकृत गरे पनि ती कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमनमा भने उदासीनता देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बाँकेका स्थानीय तहको लेखापरीक्षणपछि जारी गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूले कानुन निर्माण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन प्रतिवेदन तयार नगरेको विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन तथा त्यस्ता ऐनको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार बाँकेका स्थानीय तहहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य संख्यामा स्थानीय कानुन निर्माण गरेका छन् ।
तर कानुन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, प्रभावकारिता र व्यवहारमा परेको प्रभावबारे नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने काम भने कमजोर देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ६९ वटा र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा थप १६ वटा कानुन स्वीकृत गरेको देखिएको छ । दुई आर्थिक वर्षमा पालिकाले कुल ८५ वटा कानुन स्वीकृत गरेको भए पनि ती कानुन तथा नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा पालिकाले अनुगमन प्रतिवेदन गरेको नदेखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
जानकी गाउँपालिकाले विगतमा ६६ वटा कानुन निर्माण गरेको र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा थप एक वटा ऐन स्वीकृत गरेको छ । यसरी पालिकामा हालसम्म ६७ वटा कानुन स्वीकृत भएको देखिए पनि ती कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरेको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानुन निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गर्नु स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भए पनि जानकी गाउँपालिकाले त्यसतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाएको देखिएको छ ।
खजुरा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १२ वटा र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ८ वटा कानुन स्वीकृत गरेको छ । दुई वर्षमा २० वटा कानुन स्वीकृत भए पनि ती कानुन तथा नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा पालिकाले अनुगमन प्रतिवेदन तयार नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म १८ वटा ऐन, नियम तथा कार्यविधि निर्माण गरेको र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा थप १८ वटा कानुन स्वीकृत गरेको छ । यसअनुसार दुई अवधिमा कुल ३६ वटा कानुन स्वीकृत भएको देखिन्छ ।
तर कोहलपुरको कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा अर्को समस्या पनि देखिएको छ । निर्मित कानुनमध्ये ११ वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित हुन लेखापरीक्षणका समयमा बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले पालिकाले निर्माण गरेका कानुन तथा कार्यविधि नियमानुसार राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र त्यसपछि ती कानुन तथा नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको जनाएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म ७२ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड स्वीकृत गरेको विवरण पेश गरेको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा थप १० वटा ऐन, कानुन तथा निर्देशिका स्वीकृत भएको विवरण महालेखालाई उपलब्ध गराइएको छ । यसअनुसार दुई अवधिमा उपमहानगरपालिकाले कुल ८२ वटा कानुनी व्यवस्था स्वीकृत गरेको देखिन्छ । नेपालगन्जजस्तो ठूलो स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार व्यवस्थापनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय कानुनको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भए पनि कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संस्थागत अनुगमन नहुनु गम्भीर प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा एक वटा ऐन तथा २२ वटा निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड गरी कुल २३ वटा कानुन स्वीकृत गरेको छ । तर ती कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा पालिकाले अनुगमन प्रतिवेदन तयार नगरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । यसले एकै आर्थिक वर्षमा ठूलो संख्यामा कानुन निर्माण गरे पनि तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन र प्रभाव मूल्यांकनमा स्थानीय तह कमजोर रहेको देखाउँछ ।
बाँकेका स्थानीय तहको अवस्था हेर्दा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्रियता देखाएका छन् । तर कानुन बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था परीक्षण गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने, सरोकारवालाबाट प्रतिक्रिया लिने र आवश्यक सुधार गर्ने प्रणाली भने प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहका लागि कानुन निर्माण मात्रै उपलब्धि होइन । कानुन नागरिकले पाउने सेवा, स्थानीय प्रशासन, विकास निर्माण, नियमन र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । त्यसैले कानुन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको नियमित अनुगमन अझ महत्वपूर्ण मानिन्छ ।