पृष्ठभूमि: विवाह मानव सभ्यता, संस्कृति र समाज सञ्चालनको एक महत्त्वपूर्ण एवं पवित्र सामाजिक संस्था हो। यसले केवल दुई व्यक्तिलाई मात्र होइन, दुई परिवार, परम्परा र जीवनशैलीलाई समेत जोड्ने काम गर्छ। तर, विवाह केवल एउटा परम्परागत वा धार्मिक कर्मकाण्ड मात्र होइन; यो जीवनको एक अति संवेदनशील, दूरगामी, कानुनी र दायित्वपूर्ण निर्णय हो। एउटा सफल र स्वस्थ वैवाहिक जीवनका लागि दम्पतीमा शारीरिक सुगठन, मानसिक परिपक्वता, संवेगात्मक स्थिरता र आर्थिक आत्मनिर्भरता अनिवार्य मानिन्छ। यी आधारभूत पक्षहरू परिपक्व नभई गरिएको विवाहले व्यक्ति, परिवार र सिङ्गो समाजलाई नै गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेल्छ।
नेपाली समाजको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने बालविवाह कुनै समय सामाजिक रीतिथिति र धार्मिक मान्यताका रूपमा स्थापित थियो। ‘कन्यादान’ गर्दा पुण्य मिल्ने, रजस्वला हुनुअघि नै छोरीको विवाह गरिदिए स्वर्गका ढोका खुल्ने जस्ता अन्धविश्वास र भ्रामक धार्मिक व्याख्याका कारण समाजमा सानै उमेरमा विवाह गरिदिने प्रथाले जरा गाडेको थियो। यस्तै, पितृसत्तात्मक सोच, गरिबी, र छोरीलाई सुरक्षा दिने बहानामा सानैमा अर्काको घर पठाउने परम्पराले बालविवाहलाई निरन्तरता दियो। तर, आधुनिक युगको विकास, मानव अधिकारको अवधारणा, र चिकित्सा विज्ञानको खोजसँगै बालविवाह धार्मिक पुण्य नभई बालबालिकाको जीवनमाथि गरिने एउटा गम्भीर अपराध र मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।
नेपालको कानुनले विवाहका लागि महिला र पुरुष दुवैको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ। २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने जुनसुकै प्रकारको विवाह कानुनतः ‘बालविवाह’ हो। राज्यले कानुनी रूपमा कडा निषेध र सजायको व्यवस्था गरे तापनि नेपाली समाजमा कानुनलाई छल्दै, लुकिछिपी वा खुला रूपमै बालविवाह हुने क्रम पूर्ण रूपमा रोकिन सकेको छैन। यसले नेपालको कानुनी शासन, सामाजिक सुधारका प्रयास र समग्र मानव विकास सूचकाङ्कमा ठूलो चुनौती खडा गरिरहेको छ।
बालविवाहका बहुआयामिक कारणहरू र नयाँ चुनौती
नेपाली समाजमा बालविवाह हुनुका पछाडि परम्परागत, सामाजिक, आर्थिक र आधुनिक सञ्चार प्रविधिसँग जोडिएका विभिन्न कारणहरू विद्यमान छन्। पहिलो, परम्परागत र धार्मिक अन्धविश्वास अझै पनि पूर्णतः उन्मूलन हुन सकेको छैन। विशेष गरी दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र, तराईका केही समुदाय र अशिक्षित वर्गमा सानै उमेरमा छोरीको विवाह गरिदिने सोच कायम छ। दोस्रो, आर्थिक विपन्नता र गरिबी बालविवाहको प्रमुख कारकका रूपमा रहेको छ। गरिब परिवारले छोरीलाई बोझका रूपमा हेर्ने र छिटो विवाह गरिदिए घरायसी खर्च घट्ने मानसिकता राख्छन्। कतिपय क्षेत्रमा दाइजो प्रथाका कारण छोरीको उमेर बढ्दै जाँदा बढी दाइजो दिनुपर्ने डरले पनि सानैमा विवाह गराइन्छ। तेस्रो, पहाडी तथा कृषिमा आधारित दुर्गम भेगमा घरको काम सघाउने र कृषि कार्यका लागि श्रम गर्ने मान्छेको सङ्ख्या बढाउन छोराको कम उमेरमै विवाह गरिदिने परम्परागत अभ्यास अझै देख्न पाइन्छ।
चौथो, अभिभावकहरूमा शिक्षा र सचेतनाको कमी हुनु हो। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, बालअधिकार र कानुनी व्यवस्थाबारे अभिभावकहरू सुसूचित नहुँदा उनीहरू अन्धविश्वासकै पछि लाग्ने गर्छन्। पाँचौँ, सामाजिक इज्जत र कानुनप्रतिको उदासीनताले पनि यसलाई प्रश्रय दिएको छ। बालविवाह विरुद्ध बोल्दा समाजमा सम्बन्ध बिग्रिने वा इज्जत जाने डरले छिमेकी र समाजका अगुवाहरू मौन बस्ने र प्रहरीमा उजुरी नदिने परिपाटी व्यापक छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय त के छ भने, विगतमा अभिभावकले जबरजस्ती गराइदिने बालविवाहको रूप अहिले फेरिएको छ। वर्तमान समयमा प्रविधिको विकाससँगै फेसबुक, म्यासेन्जर, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र क्षणिक शारीरिक आकर्षणका कारण बालबालिकाहरू आफैँ भागेर बालविवाह गर्ने प्रवृत्ति उच्च दरमा बढेको छ। अपरिपक्व उमेर, भावनामा बग्ने उमेरगत कमजोरी र चेतनाको अभावमा बालबालिकाहरूले लिने यस्ता गलत निर्णयले उनीहरूको सिङ्गो भविष्य अन्धकार बनाइरहेको छ।
शारीरिक, मानसिक र सामाजिक जीवनमा पार्ने असरहरू : बालविवाहले बालबालिकाको जीवनमा पार्ने नकारात्मक असरहरू निकै गम्भीर, दीर्घकालीन र अपूरणीय हुन्छन्।
शारीरिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले बालविवाह बालिकाका लागि ज्यानमारा साबित हुने गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (UNFPA) को अध्ययन अनुसार १५ देखि १९ वर्षका किशोरीहरूको मृत्युको प्रमुख कारण सानै उमेरमा गर्भवती हुनु र बच्चा जन्माउनु हो। २० वर्षमा विवाह भएका महिलाको तुलनामा १५ वर्ष नपुग्दै विवाह भएका किशोरीहरू गर्भवती हुँदा वा बच्चा जन्माउँदा मृत्यु हुने सम्भावना पाँच गुणा बढी हुन्छ। शारीरिक रूपमा पूर्ण विकसित नभएको पाठेघर र शरीरमा गर्भधारण गर्दा आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जोखिममा पर्छ। यसका अलावा, सानैमा बच्चा जन्माउनाले महिलाहरूमा पाठेघर खस्ने (आङ्ग खस्ने) र ‘फिस्टुला’ जस्ता जटिल स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्छन्। यसै गरी, नेपाल जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार २० वर्ष नपुगेकी आमाले जन्माएको बच्चा जन्मनासाथ वा ५ वर्ष नपुग्दै मर्ने सम्भावना २० वर्ष पुगेकी आमाको तुलनामा दोब्बर बढी हुन्छ, जसले बाल मृत्युदर बढाउन प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछ।
मानसिक तथा संवेगात्मक असरका दृष्टिले, अपरिपक्व उमेरमा पारिवारिक बोझ, श्रीमान् तथा सासू-ससुराको टोकाइ, घरायसी कामको चाप र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्दा किशोरीहरू कडा मानसिक तनाव र डिप्रेसनको शिकार हुन्छन्। उनीहरू घरेलु हिंसा र यौन दुर्व्यवहार भोग्न बाध्य हुन्छन्। जीवनप्रति नैराश्यता छाउने र निकासको कुनै बाटो नदेख्दा कतिपय अवस्थामा बालबालिकाहरू आत्महत्या जस्तो भयानक कदम चाल्न पुग्दछन्।
शैक्षिक र आर्थिक असरको कुरा गर्दा, बालविवाह हुने बित्तिकै बालबालिकाको (विशेष गरी बालिकाको) विद्यालय जाने बाटो सधैँका लागि बन्द हुन्छ। शिक्षाको अभावमा उनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् र भविष्यमा कुनै पनि रोजगारी वा पेसागत अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्। यसले उनीहरूलाई जीवनभर आर्थिक रूपमा अरूकै भर पर्नुपर्ने र गरिबीको दुश्चक्रमा फस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धिसँगको तादात्म्य : बालविवाह केवल सामाजिक समस्या वा स्वास्थ्य जोखिम मात्र होइन, यो बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९८९ (CRC) द्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकारहरूको सोझो उल्लङ्घन हो। नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले बालबालिकाको अधिकार रक्षा गर्नु राज्य र नागरिकको दायित्व हो।
बालविवाहले महासन्धिले तोकेको ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हित’ लाई पूर्णतः कुण्ठित गर्दछ। यसले बालबालिकाको बाँच्न पाउने र शारीरिक तथा मानसिक रूपमा विकसित हुन पाउने आधारभूत अधिकारमा आघात पुर्याउँछ। यसका साथै, बालबालिकालाई आफ्ना अभिभावकको माया-ममतामा हुर्कन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउँछ। बालविवाहले शारीरिक एवं मानसिक हिंसा, दुर्व्यवहार, बेवास्ता, आर्थिक शोषण र यौन दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार खोस्छ। उनीहरूको उमेर अनुसार आराम गर्न पाउने, खेलकुद तथा मनोरञ्जन गर्न पाउने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने र समान शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई बालविवाहले पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिदिन्छ।
नेपालको कानुनी व्यवस्था र कानुनी परिणामको यथार्थ : नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालअधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ, जहाँ कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह गराउन नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ। यसै गरी, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १७३ मा बालविवाह सम्बन्धी कडा कानुनी प्रावधान राखिएको छ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार, विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले बालविवाह गर्न वा गराउन पाउँदैन। यदि २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गरियो भने त्यस्तो विवाह कानुनतः स्वतः बदर योग्य हुन्छ। बालविवाहको कसुर गर्ने, गराउने, वा त्यसमा सहयोग पुर्याउने जुनसुकै व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो अपराध भएको जानकारी पाएमा घटना भएको ३ महिनाभित्र नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा अदालतमा उजुरी दिइसक्नु पर्छ।
बालविवाहको सबैभन्दा गम्भीर र दुखद् पाटो यसको कानुनी परिणाम हो, जसको ज्ञान धेरैजसो अभिभावक र बालबालिकालाई हुँदैन। बालबालिकाले भागेर वा अभिभावकको सहमतिमा विवाह गरे तापनि कानुनी रूपमा उनीहरूले श्रीमान्-श्रीमतीको मान्यता पाउँदैनन्। कानुनी रूपमा उमेर नपुगेकाले स्थानीय तहमा उनीहरूको विवाह दर्ता हुन सक्दैन। विवाह दर्ता नै नहुने र कानुनले मान्यता नदिने भएकाले पछि सम्बन्धमा खटपट आएमा वा श्रीमान्ले छाडिदिएमा बालिकाले श्रीमान्बाट पाउनुपर्ने अंश, नाता कायम, वा अन्य कुनै पनि कानुनी हक अधिकार दाबी गर्न सक्दिनन्। क्षणिक आवेग वा अज्ञानतामा गरिएको बालविवाहले बालिकालाई कानुनी रूपमा पहिचानविहीन र बेसहारा बनाउँछ, जसका कारण उनीहरू जीवनभर सामाजिक र कानुनी अन्याय सहन बाध्य हुन्छन्।
बालविवाह रोकथामका व्यावहारिक उपाय र सामाजिक दायित्व : बालविवाह जस्तो जघन्य अपराध र कुप्रथालाई निर्मूल पार्न केवल कानुन बनाउनु र अदालतले सजाए तोक्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि समाजको तल्लो तहदेखि नै व्यावहारिक र प्रभावकारी कदमहरू चाल्न आवश्यक छ।
पहिलो, विवाहको कुराकानी सुरु हुनुअघि नै उमेरको यकिन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। विवाहका लागि लगन माग्नुअघि वडा कार्यालयको जन्मदर्ता वा विद्यालयको मार्कसिटलाई अनिवार्य आधार मान्नुपर्छ। यदि उमेर नपुगेको खण्डमा पण्डित, पुरोहित, पादरी, मौलवी वा धर्मगुरुहरूले विवाहको लगन नदिने र विवाह गराउन अस्वीकार गर्नुपर्छ। दोस्रो, समाजका सचेत नागरिकहरूले बालविवाह भइरहेको भोजभतेर वा समारोहलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ, जसले गर्दा बालविवाह गराउनेहरूलाई सामाजिक रूपमा निरुत्साहित गर्न सकियोस्।
तेस्रो, बालबालिका जन्मेको ३५ दिनभित्र अनिवार्य जन्मदर्ता गराउने अभियानलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ। चौथो, समाजमा कुनै बालबालिकाको बालविवाह हुन लागेको थाहा पाएमा त्यसलाई रोक्न व्यक्तिगत र सामूहिक प्रयत्न गर्नुपर्छ। यदि सम्झाउँदा पनि नमानिएमा बालक्लब, किशोर-किशोरी क्लब, स्थानीय बालसंरक्षण समिति, मानव अधिकारवादी संस्था, वडा कार्यालय वा नजिकैको प्रहरी चौकीमा तुरुन्त खबर गरी कानुनी प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। यसका लागि नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको पैसा नलाग्ने निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०९८ (बाल हेल्पलाइन) मा जोकसैले सूचना दिएर बालविवाह रोक्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छन्।
पाँचौँ, बालबालिकालाई विशेष गरी बालिकाहरूलाई माध्यमिक र उच्च शिक्षासम्म निरन्तरता दिने वातावरण मिलाउनुपर्छ। शिक्षाले बालबालिकालाई सचेत र आत्मनिर्भर बनाउँछ, जसले बालविवाह स्वतः घट्न पुग्छ। यसका साथै, अभिभावकहरूलाई सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा नियमित रूपमा जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ।
निष्कर्ष : बालविवाह केवल एउटा परम्परा वा कानुनी त्रुटि मात्र होइन, यो बालबालिकाको सुनौलो भविष्यमाथि गरिने एउटा गम्भीर अपराध र मानव अधिकारको हनन हो। कानुनी रूपमा स्वतः बदर हुने र कुनै पनि कानुनी अधिकार नदिलाउने यस्तो विवाहले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य ध्वस्त पार्नुका साथै उनीहरूलाई जीवनभर उत्पीडनको भुमरीमा धकेलिदिन्छ।
बालबालिका आजका कर्णधार र भोलिका देश निर्माता हुन्। उनीहरूलाई बालविवाहको जोखिमबाट बचाएर सुरक्षित, शिक्षित र अधिकारसम्पन्न बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो। बालविवाह उन्मूलनका लागि कानुनको कडा पालना, प्रहरी प्रशासनको सक्रियता, स्थानीय तहको तदारुकता, र समाजका हरेक नागरिकको जागरुकता अपरिहार्य छ। आउनुहोस्, बालविवाह विरुद्ध एकजुट बनौँ, बालबालिकालाई शिक्षा र माया दिऔँ, र बालविवाहमुक्त सुन्दर समाजको निर्माण गरौँ।
• लेखक बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।