राजनीतिक सीमकरण फेरिएपछि गत भाद्र १ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वास मत लिए र पाए । तर, उनले विश्वासको मत पाएको २० दिन नबित्दै प्रदेश सरकारमा पुनः मुख्य आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासका मत दिएका जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीले कारवाही गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । भाद्र १ गते मुख्यमन्त्रीसहित हाल कायम ९ मन्त्रालयमध्ये नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ४, नेकपाले ३ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले २ मन्त्रालय पाउने गरी सहमति भएपछि विश्वासको मत पाएका थिए । यद्यपि, मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने दल नेकपामा मन्त्रीको आकांक्षी बढी हुँदा मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता भएको पाएको थिएन ।
८७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा गत फागुनको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न ४ जनाले राजीनामा दिएपछि अहिले ८३ जना मात्रै सांसद छन् । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन् । जसपाका चार सांसदले विश्वासको मत नदिएको भए भदौ १ गते मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा बहुमत नजुट्ने निश्चित थियो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेशसभाका आफ्ना चार जना सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि प्रदेश सरकार समस्यामा देखिएको हो । पार्टीले चारजना सांसदलाई निश्कासन गरेको जानकारी सहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएपछि सभामुखले त्यसको जानकारी प्रदेशसभामा गराउनुपर्ने हुन्छ । निष्कासित हुनेहरूमा लुम्बिनी प्रदेश सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डे, हेमा बेल्बासे केसी, भण्डारीलाल अहिर र आदेशकुमार अग्रवाल हुन् । उनीहरू मध्ये पाण्डे सहरी विकास ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री र अहिर आन्तरिक मामिला कानुन उद्योग तथा यातायात मन्त्री छन् । अग्रवाल पुर्व मन्त्री हुन् । दुईजना मन्त्री सहित सत्ता पक्षका चार सांसदहरू पदमुक्त भएको जानकारी सभामुखले गराएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत भदौ १ गते पाएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न बताइन्छ ।
भदौ १ गते मुख्यमन्त्री आचार्यले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ४५ मत पाएका थिए । ८३ सदस्यीय कायम रहेको प्रदेश सभामा सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न ४२ मत आवश्यक थियो । ८३ सांसद मध्ये सत्ता पक्ष नेकपाकी एकजना सांसद विदेशमा रहेकाले अनुपस्थित भएकी थिइन् । उनी उपस्थित हुंदा ४६ मत हुन्थ्यो । सभामुख सहित ८३ सांसद मध्ये मुख्यमन्त्री आचार्यलाई एमालेका २९, नेकपाका १२ मध्ये ११, जसपा नेपालका ५ मध्ये चार जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी एक सांसदले मत दिएका थिए । जसपाकी अम्बिका काफ्ले विश्वासको मतको मतदान प्रकृयामा सहभागी भएकी थिइनन् । उनी पार्टी केन्द्रको निर्णयको पक्षमा थिइन् ।
चार सांसद कारवाहीमा परेका र सत्ता पक्षकै दुई जना सांसदले विपक्षी बेन्च माग गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री आचार्यले पाएको विश्वासको मतमाथि नैतिक र कानूनी प्रश्न उठेकाले अब उनले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले बताइन् । ‘अब मुख्यमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ,’ गिरीले भनिन्, ‘उहाँले बहुमत सिद्ध गर्न नसके नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ ।’