के होला चार सांसदको पद ?
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पार्टी निर्देशनविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै आफ्ना चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि उनीहरूको प्रदेशसभा सदस्य पद र प्रदेश सरकारको बहुमतबारे बहस सुरु भएको छ ।
पार्टीबाट कारबाहीमा परेका सांसदहरूको पद रिक्त गराउन केन्द्रले प्रदेश सभामा पत्राचार गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । तर प्रदेश सरकार भने पार्टीको कारबाहीले तत्काल सरकारको बहुमतमा असर नपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।
जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता तथा सहरी विकास मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय, आन्तरिक मामिला मन्त्री भण्डारीलाल अहिर, प्रदेशसभा सदस्य हेमा बेल्बासे केसी र आदेशकुमार अग्रवाललाई पार्टीले कारबाही गरेको हो । उनीहरूले पार्टीको निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा भदौ १ गते भएको विश्वासको मतसम्बन्धी मतदानमा आचार्यले ४५ मत पाएका थिए । एमाले र नेकपाको गठबन्धन सरकार जोगाउन जसपा नेपालका पाँचमध्ये चार प्रदेशसभा सदस्यले आचार्यलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसपछि पाण्डेय र अहिर सरकारमा मन्त्री बनेका हुन् । उनीहरू यसअघि पनि आचार्य नेतृत्वकै सरकारमा रहेकाले आफूहरूको सरकारमा सहभागिता नयाँ नभई निरन्तरता भएको बताउँदै आएका छन् ।
जसपा नेपाल केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको भदौ १६, १७ र १८ गते बसेको बैठकले पार्टीको नीति तथा निर्णयविपरीत काम गरेको र अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै चार सांसदलाई कारबाही गरेको हो । पार्टीले उनीहरूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको जनाएको छ । अब प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त गराउन सम्बन्धित प्रदेश सभामा पत्राचार गर्ने तयारीसमेत पार्टीले गरेको छ ।
तर पार्टीबाट निष्कासन हुँदैमा प्रदेशसभा सदस्य पद स्वतः समाप्त नहुने तर्क कारबाहीमा परेका सांसद पक्षले गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा १८० को उपधारा (ङ) अनुसार जुन दलको उम्मेदवार भएर प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यही दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दल त्याग प्रमाणित हुने कानुनी अवस्था र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीले निष्कासन गर्दैमा प्रदेशसभा सदस्यको पद स्वतः जाने अवस्था नरहेको दाबी उनीहरूको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दफा २८, ३२ र ३४ ले समेत यस विषयमा कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा सामाजिक विकास मन्त्री रामजी प्रसाद घिमिरेले पनि प्रदेशसभा सदस्यको विषयमा पार्टीभन्दा संसदीय दलको निर्णयलाई कानुनले मान्ने दाबी गरे । उनका अनुसार, जसपा नेपालको पाँच सदस्यीय संसदीय दलमा चार जना सरकारको पक्षमा छन् । त्यसैले पार्टीले गरेको कारबाहीका आधारमा तत्काल प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त हुने विषयमा कानुनी जटिलता रहेको सरकारको बुझाइ छ ।
‘प्रदेश सभाले पार्टीको नेतृत्वलाई जान्ने विषय भएन, सम्बन्धित दलको संसदीय दललाई चिन्ने हो, संसदीय दलमा जसपा नेपालमा रहेका ५ मध्ये ४ जना सरकारकै पक्षमा हुनुहुन्छ, आफैले आफैलाई हटाउने निर्णय लेखेर प्रदेश सभालाई बुझाउने कुरा भएन, त्यसैले कानुनी रूपमा समस्या देखिन्छ, भने पहिले पार्टीको सदस्यता हटाएपछि प्रदेश सभाबाट कारबाही गर्न पार्टीले कुन कानुनमा टेकेर पत्र पठाउने भन्ने पनि छ’, घिमिरेले भने ।
उनले चार सांसदलाई कारबाही गरेर पदबाट हटाइए पनि त्यसले सरकारलाई बहुमतका हिसाबले असर नपर्ने बताए । ‘अर्कोतर्फ उहाँहरू ४ जनालाई कारबाही गरेर हटाए अहिले कायम रहेको ८३ सदस्य प्रदेश सभा ७९ मा आउँछ, त्यसरी एमालेको २९ र नेकपाको १२ सभामुखबाहेक र जनमोर्चाको १ गरी ४२ कायम रहने भएकाले स्वतः बहुमत पुग्ने हुँदा सरकारलाई कुनै समस्या छैन, त्यो बाटोमा जसपा नजाओस्, उहाँहरू नयाँ सरकारमा आएको पनि होइन यसअघिकै निरन्तरता हो’, उनले भने ।
प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले भने प्रदेश सभा कानुनले पार्टीको निर्णयभन्दा संसदीय दलको निर्णयलाई मान्ने व्यवस्था रहेको बताए । प्रदेशसभा सचिवालयमा हालसम्म पार्टी वा संसदीय दलबाट कारबाहीसम्बन्धी कुनै पत्र नआएको उनले जनाए । ‘हामीलाई कारबाहीको कुनै जानकारी छैन, पहिले सभामा आएपछि मात्रै यो विषयले प्रवेश पाउला नि’, पुनले भने ।
जसपा नेपालभित्रको विवादमा पाण्डेय पक्षले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । लामो समयदेखि लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका पाण्डेय अहिले भने आफ्नै पार्टी नेतृत्वसँगको टकराबका कारण चर्चामा छन् । पार्टीको कारबाहीपछि पाण्डेय पक्षबाट अध्यक्ष यादवको आलोचना बढेको छ ।
पाण्डेयले आफूहरू पार्टीको संसदीय दलको निर्णयका आधारमा सरकारमा रहेको बताएका छन् । यसअघि पनि आचार्य नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी भएकाले अहिलेको निर्णयलाई नयाँ सरकारमा जाने निर्णयका रूपमा लिन नहुने उनको तर्क छ ।
‘हामी नयाँ सरकारमा गएको पनि होइन, अरू प्रदेशको विषय होइन यहाँ त यसअघिकै सरकारमा पार्टीको निरन्तरता हो, अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारको निर्णय पार्टीको प्रदेश समिति र प्रदेश सभाले गर्ने प्रस्ट हुनुपर्ने छ, नभए संघीयता के को लागि ?’ पाण्डेयले भनेका छन् । संसदीय दलको निर्णयकै आधारमा अघि बढेकाले आफूहरूलाई कारबाही गरिए पनि समस्या नहुने उनको दाबी छ ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य आदेशकुमार अग्रवालले प्रदेशमा अस्थिरता निम्त्याउन नहुने भन्दै आफूहरूले विश्वासको मत दिएको बताएका छन् । उनका अनुसार बजेट निर्माण गर्दा आफूहरू पनि सरकारमै रहेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सोही सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
‘राजनीतिक विवादको छायाँ प्रदेश सरकार पर्नुहुँदैन,’ अग्रवालले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘केन्द्रले हामीलाइ काटेको पत्र फिर्ता लिनुपर्छ । र कुनै पनि हालतमा अस्थिरता ल्याउन दिनुहुन्न ।’ अग्रवालले प्रदेशको राजनीतिक विषयमा केन्द्रले आफ्नो स्वार्थअनुसार निर्णय गर्न नहुने धारणा पनि राखे । ‘प्रदेशको राजनीतिमा केन्द्रले आफ्नो हितको लागि र आफ्नो फाइदाको लागि प्रदेशलाई बलि चढाउनु हुँदैन यो मेरो मान्यता छ,’ प्रदेशसभा सदस्य अग्रवालले भने ।
प्रदेशसभा सदस्य तथा जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेशकी प्रमुख सचेतक हेमा बेल्बासे केसीले भने पार्टी नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठाएकी छन् । उनले जसपा नेपालले संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएकी छन् । व्यवहारमा संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने तर राजनीतिक लाभका लागि त्यसैलाई एजेन्डा बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यता जसपा नेपाल केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयको पक्षमा रहेकी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले भने कारबाही पार्टी विधानअनुसार नै भएको दाबी गरेकी छन् । उनका अनुसार, पार्टी केन्द्रको निर्देशन नमानेर मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिएको कारण चार प्रदेशसभा सदस्यलाई अनुशासनको कारबाही गरिएको हो ।
‘जसपा नेपालको २०८३ भाद्र १६,१७ र १८ गतेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पार्टीको सदस्यता पनि नरहने गरेर ४ जनालाई कारबाही गरेको हो पार्टीले बाँकी प्रक्रिया निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारी गरिसकेको छ,’ सांसद काफ्लेले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन् ।
लुम्बिनीमा पछिल्लो सत्ता समीकरणमा जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य निर्णायक बन्दै आएका छन् । पाँचमध्ये चार सांसद सरकारको पक्षमा उभिएपछि आचार्यले ४५ मतसहित विश्वासको मत पाएका थिए । अहिले त्यही चार सांसदलाई पार्टीले निष्कासन गरेपछि उनीहरूको प्रदेशसभा सदस्य पद रहने वा नरहने विषयले राजनीतिकसँगै कानुनी बहसको रूप लिएको छ ।
सरकार भने कारबाहीका कारण प्रदेशसभाको अंकगणितमा तत्काल संकट नआउने निष्कर्षमा छ । अर्कोतर्फ जसपा नेपालले भने चारै सांसदको पद रिक्त गराउन प्रदेश सभामा पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । अब प्रदेशसभा सचिवालयमा आउने पत्र, त्यसको कानुनी आधार र संसदीय दलको अवस्थाले चार सांसदको पद तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी राजनीतिक समीकरण निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।