दशकौंदेखि बाँकेका सयौं हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा छ । कुन न कुनै बेला केही न केही बहानामा अतिक्रमित उक्त क्षेत्र खाली नगराउँदा अहिले पनि वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणमा नै रहेको छ । बाँके मात्रै नभएर देशका विभिन्न ठाउँमा जग्गा वन क्षेत्र भनिएपनि त्यहाँ अर्कैको कब्जा रहेको हजारौं हेक्टर रहेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय कार्यालय बाँकेले गत आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को कामकारवाहीको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै अतिक्रमण सम्बन्धी विवरणमा बाँकेमा ६ सय ७.९८ हेक्टर वन क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको उल्लेख गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी नरैनापुर गाउँपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा रहेको छ । बाँकेमा वनको जग्गामा ३ हजार ९ सय ९० घर टहरा बनेको डिभिजन वनले सार्वजनिक गरेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको तथ्यांक अनुसार, कोहलपुरको वडा नं. ७, ८, १२ तथा बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. २ मा ५.९८ हेक्टरमा २०४४÷०४५ देखि २०७१÷०७२ सम्म गैर बाढी पीडितको २० घर टहरा बनेपनि बसोबास नगरेको र ७ जनाले खनजोत गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, राप्तीसोनारी वडा नं. १, ३ र ४ मा ४१.५ हेक्टर वन अतिक्रमण भएकोमा त्यहाँ ७२ घरधुरी रहेको उल्लेख छ । त्यहाँ केही घर १५ घर हटाइएपनि पुन बसोबास गरेको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको तथ्यांक रहेको छ । त्यस्तै, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकै वडा नं. ५, ६ र ७ मा थप १ हजार ९ सय २५ घरधुरी तथा खनजोत उपभोग गरेको २ सय ११ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा रहेको छ । राप्तीसोनारीको वडा नं. २ मा ३२.९८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ६ सय ४ घरटहरा बनेका छन् ।
नरैनापुरको सबै वडा गरी २ सय ७३ हेक्टर वन क्षेत्रमा ९ सय ७५ घरधुरी बनेका छन् । २०६६ साल र त्यसपछि आएका बाढी पीडित बस्दै आएको उक्त क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाएपनि २०७४ को बाढी पछि पुन बाढी पीडित बस्दै आएका छन् ।
डुडुवा गाउँपालिकाको वडा नं. १ बाहेक अन्य वडा र नेपालगन्ज समेत गरी ३ सय ९४ घर टहरा वन क्षेत्रमा बनेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार, वनक्षेत्र अतिक्रमण २०७५ साल अघि भएका हुन् । बाढी पीडितलाई तत्कालीन रूपमा बस्न दिएको नहटेको, बाढी पीडित समूहको दबाब, राजनीतिक कारणले वन क्षेत्र खाली गराउन नसकिएको डिभिजन वनको गत आ.व.को विवरणमा उल्लेख छ ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण भएर बस्ती बसिसकेपछि त्यसलाई हटाउन लागि निकै सकस हुने गरेको छ । वन क्षेत्रको अतिक्रमण वन क्षेत्रको मात्रै विषय नभएर राजनीतिक मुद्दा समेत बन्ने गर्दा त्यसतर्फ ठोस निर्णय हुन नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । वन अतिक्रमण गरेर बस्ती बसिसकेको अवस्थामा त्यसलाई हटाउँदा सरकारमा रहने दलप्रति नकारात्मक धारणा जाने हुँदा पनि अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन बर्षौंदेखि बेवास्ता हुने गरेको हो ।
वन क्षेत्रमा बस्ने सुकुम्बासी र बाढी पीडित पनि आश्रित छन्, उनीहरूको घरबास समेत उठेको अवस्था छ, त्यस्तालाई सरकारले अन्यत्र जग्गा दिएर वा वन क्षेत्रको नाममा रहेको जग्गाबाट हटाएर उनीहरूकै नाममा गरिदिंदा राम्रो हुने सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले पछिल्लो समय अव्यवस्थित, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नाँच जाँच गरी लालपुर्जा दिने कार्य गरिरहेको छ ।