नेपालको राजनीतिक र सामाजिक इतिहासमा भदौ २३ गते केवल पात्रोको एउटा पाना मात्र रहेन, यो परिवर्तनको दिशा मोड्ने एउटा ऐतिहासिक प्रस्थान विन्दु बन्यो । आज भन्दा ठीक एक वर्षअघि, युवा पुस्ता अर्थात् ’जेनजी’ले सडकमा पोखेको आक्रोश, चेतना र बलिदानको जगमा देशले नयाँ मोड लिएको थियो । तर, एक वर्षको यो अवधि पार गरिसक्दा ’जेनजी आन्दोलन’ ले बोकेका जनअपेक्षा र आजको वस्तुगत अवस्था बीचको दूरी भने चिन्ताजनक रूपमा बढेको छ । आन्दोलनको मर्म, शहीदको बलिदान, कानूनी सिद्धान्त र नागरिक अपेक्षाको कसोटीमा वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्नु आजको अहम् आवश्यकता हो ।
आन्दोलनको पृष्ठभूमिलाई बुझ्दा वर्षौं देखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, नातावाद, कुशासन, दण्डहीनता र युवा बेरोजगारी विरुद्धको सञ्चित असन्तोषको विस्फोट थियो— जेनजी आन्दोलन । परम्परागत राजनीतिक दलहरूको पुरातनवादी रबैया, तिनका नेतृत्व प्रतिको नागरिकको रोष असन्तुष्टि, राज्य संयन्त्रमा व्याप्त सिन्डिकेट र आफ्ना नागरिक प्रति उत्तरदायी नहुने प्रवृत्तिका विरुद्ध प्रविधि मैत्री र सचेत युवा वर्ग स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लिएका थिए । भलै आन्दोलनका नाममा यस क्रममा अरु समुहको घुस पैठ र हिंशात्मक बनाईयो ।
भ्रष्टाचारमुक्त समाज, योग्यता प्रणालीको बहाली, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण रक्षा, र पारदर्शी शासन प्रणाली नै यो आन्दोलनका आधारभूत मागहरू थिए । यो कुनै निश्चित दल वा सिद्धान्तको राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई नागरिकको मौलिक अधिकार, विधिको शासन र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि भएको विद्रोह थियो ।
धनजनको क्षति र शहीदको बलिदानः बाँकेका दुई उज्याला नक्षत्र ः
परिवर्तनको यो आन्दोलन सहज र निष्कन्टक रहेन । राज्यको सुरक्षासंयन्त्रको दमन र अत्यधिक बल प्रयोगका कारण कैयौँ होनहार युवाहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनुप¥यो । ठूलो संख्यामा युवाहरू अङ्गभङ्ग भए, भौतिक संरचनाको क्षति भयो । आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने वीर शहीदहरू मध्ये बाँके जिल्लाका दुई उज्याला युवाहरूको बलिदान अतुलनीय र मर्मस्पर्शी छ । आफ्ना सपना, भविष्य र परिवारको खुसीलाई थाती राखेर देशमा न्याय र सुशासनको स्थापनाका लागि सडकमा ओर्लिएका बाँकेका ती दुई युवाहरूको शहादतले सिङ्गो देशलाई स्तब्ध बनाएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा बाँके जिल्लाका दुई उज्याला युवाहरू बाँके जिल्ला नेपालगन्ज १ का दुई होनहार युवाहरु सुलभ श्रेष्ठ र आयुष थापाले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासन विरुद्ध नागरिक अधिकार र शासनका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन आहुति दिएका थिए । विधिको शासन र शासकीय सुधारको अठोट बोकेर सडकमा ओर्लिएका थिए; तर अस्वाभाविक बल प्रयोग र दमनका क्रममा दुवै जनाले अकालमै शहादत प्राप्त गर्नुप¥यो । नेपालको संविधानले प्रदान गरेको ’सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार’ को हनन भई आफ्ना आशलाग्दा सन्तान गुमाएका यी शहीद परिवारका हकमा राज्यले केवल औपचारिकता र तत्कालीन राहतमा सीमित नभई उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्दै स्मृतिमा स्थानीय स्तरमा संरचनाहरूको नामाकरण गरी दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र परिवारका सक्षम सदस्यलाई रोजगारीको ब्यवस्था गरिनु पर्दर्छ । साथै, घटनाको निष्पक्ष न्यायिक छानबिन गरी दोषी अधिकारीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु र उनीहरूले ज्यान दिएको मूल मुद्दा अर्थात् भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सुशासन, शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनको इमानदार कार्यान्वयन गर्नु नै शहीद परिवारप्रतिको सच्चा सम्मान र राज्यको प्राथमिक संवैधानिक दायित्व हो ।
आज ती शहीदका शोकाकुल परिवारजनका आँसु सुकेका छैनन् । छोराहरूको सपना पूरा होला र देशमा थिति बस्ला भन्ने आशामा बसेका ती बाबुआमा, श्रीमती र बालबालिकाको अनुहारमा अझै पनि प्रश्न तैरिरहेछ— “के मेरा सन्तानको बलिदान केवल सरकार फेर्ने भ¥याङ मात्रै थियो? संवैधानिक न्यायको दृष्टिले हेर्दा, नागरिकको जीवनको अधिकार राज्यले रक्षा गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्व हो । नेपालको संविधानले प्रदान गरेको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन राज्य संयन्त्रबाटै हुनु गम्भीर कानूनी र मानवअधिकारको विषय हो । शहीदहरू प्रतिको वास्तविक सम्मान भनेको उनीहरूका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिनु मात्र होइन, उनीहरूले जुन व्यवस्था र सुशासनका लागि ज्यान गुमाए, त्यसको इमानदार कार्यान्वयन गर्नु पनि हो ।
पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा र नयाँ सरकारको गठन ः आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दलहरू र तिनका शीर्ष नेताहरू प्रति नागरिकको घोर वितृष्णा र अविश्वासलाई सतहमा ल्याइदियो । दशकौँसम्म सत्ताको साँचो हातमा लिएर पनि आम जनताको जीवनस्तर सुधार्न नसक्नु, भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूलाई ढाकछोप गर्नु र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई दलियकरण र धरासायी बनाउन खोज्नु नै पुराना दलहरूप्रति नागरिक आक्रोश बढ्नुको मुख्य कारण थियो ।
पुराना दलहरूको यही अकर्मण्यताका कारण उब्जिएको नवयुवाको उर्लिएको जनआक्रोशको बलमा पुरानो सत्ता ढल्यो र नयाँ सरकारको गठन भयो। नयाँ सरकारको आगमनलाई आम नागरिक र विशेष गरी आन्दोलनकारी जेनजी पुस्ताले आशा र भरोसाको रूपमा हेरेका थिए ।
नयाँ सरकारको कार्यसम्पादन र प्रभावकारिता
नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिनाा भएको छ । यो ६ महिनाको अवधिमा नयाँ सरकारका नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीको निष्पक्ष समीक्षा गर्दा केही सकारात्मक कार्यहरु भए पनि जनताले अझै सुशासन र गुणस्तरिय सेवाको अनुभुति गर्न पाएका छैनन । सरकार माथी प्रश्नहरू धेरै उब्जिएका छन् ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणः भ्रष्टाचारविरुद्ध ’शून्य सहनशीलता’ को नारा दिइए तापनि ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दिशामा सरकार सुस्त देखिएको छ । बरु बिधि र प्रक्रिया मिलेर छनौटपुर्ण अभियोजन भएको भनेर सरकार आलोचित भएको छ ।
विधि र प्रक्रियाको पालना ः आन्दोलनले कानूनी सर्वोच्चताको माग गरेको थियो । तर, नयाँ सरकारका कतिपय निर्णयहरू पनि प्रशासनिक तदर्थवाद र राजनीतिक आग्रह पुर्वाग्रहबाट मुक्त हुन नसकेको गुनासाहरु सुनिन थालेका छन् ।
सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधार ः आम नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट, महँगी र बेरोजगारीको समस्या उस्तै छ । युवा वर्गलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस नीति र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार सरकार जुनसुकै होस्, त्यसका काम–कारबाही पारदर्शी, कानूनसम्मत र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ। तर, बिगत ६ महिनाको अवधिमा नयाँ सरकारले पनि जनभावना र आन्दोलनको मर्मअनुसार द्रुत गतिमा काम गर्न नसक्नु दुखद पक्ष हो ।
भदौ २३ः जेनजी शहीद दिवसको सान्दर्भिकता ः भदौ २३ गतेलाई ’जेनजी शहीद दिवस’ का रूपमा स्मरण गरिरहँदा यसको सान्दर्भिकता केवल औपचारिक श्रद्धाञ्जली र भाषणमा सीमित हुनु हुँदैन । यो दिन राज्यका लागि आत्मसमीक्षा गर्ने, विगतका गल्तीहरू सुधार्ने र शहीदको सपनाप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउने ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।
शहीद दिवसले राज्यलाई निरन्तर कर्तव्यको बोध गराउँछ । बाँकेका दुई युवा लगायत सम्पूर्ण शहीदहरूले आफ्नो जीवनको आहुति कुनै नयाँ अनुहारलाई सत्तामा पु¥याउनका लागि दिएका थिएनन्, उनीहरूले त थिति, न्याय र समतामूलक समाजका लागि बलिदान दिएका थिए। त्यसैले भदौ २३ गतेको सान्दर्भिकता तब मात्र रहन्छ, जब राज्यले शहीदका सपनालाई नीति र व्यवहारमा ढाल्न सक्छ ।
राज्यको दायित्व र अब गरिनुपर्ने कार्यहरू ः नागरिक अपेक्षा र आन्दोलनको मर्मलाई सम्बोधन गर्न राज्य र वर्तमान सरकारले तत्काल निम्न कदमहरू चाल्न अपरिहार्य छः
(क) शहीद परिवारको सम्मान र पुनस्र्थापनाः बाँकेका दुई शहीद परिवार लगायत सम्पूर्ण आन्दोलनका शहीद परिवारलाई दीर्घकालीन जीविकोपार्जन, शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । घाइतेहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
(ख) दोषीमाथि कानूनी कारबाहीः आन्दोलनका क्रममा भएका अत्यधिक बल प्रयोग र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको संलग्न दोषी अधिकारी तथा व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइनुपर्छ । पीडितलाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाउनु पर्दछ । (ग)
संरचनागत र कानूनी सुधार ः सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र राज्यका विभिन्न निकायहरूमा योग्यता प्रणाली लागू गर्न आवश्यक कानून संशोधन र नयाँ ऐनहरू तत्काल ल्याइनुपर्छ ।
(घ) युवा केन्द्रित नीति र रोजगारी ः जेनजी पुस्ताको क्षमता, प्रविधिप्रतिको पहुँच र नवीन सोचलाई देश विकासमा उपयोग गर्ने गरी विशेष नीति र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू लागू गरिनुपर्छ । (ङ) पारदर्शी र जनउत्तरदायी शासन ः सरकारका हरेक निर्णय र काम–कारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ । नागरिकका गुनासा र सुझावहरू सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्छ ।
निष्कर्ष ः आन्दोलनले सत्ता र अनुहार बदल्न सक्छ, तर जबसम्म शासनको शैली, सोच र नियत बदलिँदैन, तबसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । जेनजी आन्दोलनले जगाएको चेतनाको दीपलाई निभाउन दिनु हुँदैन । बाँकेका ती दुई होनहार युवाहरूको बलिदान र उनीहरूका परिवारको आँसुले आज पनि राज्यसँग जवाफ मागिरहेको छ ।
राज्यले शहीदको बलिदानीलाई बिर्सिएर जनअपेक्षामाथि कुठाराघात गरेमा अर्को जनविद्रोहको बीजारोपण हुन सक्छ । तसर्थ, भदौ २३ को शहीद दिवसको अवसरमा सरकारले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै आन्दोलनको मर्म, संविधानको भावना र नागरिक अपेक्षा अनुसार काम गर्न दृढ संकल्प गरोस् । शहीदको सपना पूरा गर्नु र नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनु नै आजको राज्यको प्राथमिक र नैतिक दायित्व हो । (लेखक गौतम लामो समयदेखि मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विधिको शासनको क्षेत्रमा क्रियाशील छन्।)