नेपालमा १७ वर्षसम्मका २१.४ प्रतिशत बालबालिका बहुआयामिक वञ्चितीकरणमा रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले युनिसेफ नेपालको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको ‘नेपालमा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरण प्रोफाइल, २०२६’ प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४–२५ मा ८०.२ प्रतिशत बालबालिका कम्तीमा एक प्रकारको वञ्चितीकरणमा परेका छन् भने ५१.६ प्रतिशत बालबालिका एकैपटक दुई वा सोभन्दा बढी प्रकारको वञ्चितीकरणबाट प्रभावित छन् । तीन वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकालाई बहुआयामिक रूपमा वञ्चित मानिएको छ ।
बहुआयामिक रूपमा वञ्चित २१.४ प्रतिशत बालबालिकाले औसतमा ४६.९ प्रतिशत आयाममा वञ्चितीकरण भोगिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस आधारमा नेपालको बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चिति सूचकांक (ः०) ०.१०० रहेको छ ।
नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणका सन् २०१४, २०१९ र २०२४–२५ का तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर तयार गरिएको प्रतिवेदनले पछिल्लो एक दशकमा बालबालिकाको आधारभूत सेवा तथा भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखाएको छ ।
खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थ्यमा सुधार
अस्वस्थ खानेपानी प्रयोग गर्ने बालबालिकाको अनुपात सन् २०१४ मा ७ प्रतिशत रहेकामा २०२४–२५ मा १.९ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, सरसफाइको सुविधा नभएका बालबालिकाको अनुपात ३२.५ प्रतिशतबाट घटेर ९ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
कच्ची भुईँ भएका घरमा बस्ने बालबालिकाको अनुपात पनि ७२.५ प्रतिशतबाट घटेर ४३.७ प्रतिशत भएको छ । विद्युत् पहुँच नभएका बालबालिकाको अनुपात १८.६ प्रतिशतबाट घटेर ३.८ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
झाडापखाला लाग्दा उपचार नपाउने बालबालिकाको अनुपात ५२.८ प्रतिशतबाट घटेर ७.९ प्रतिशत भएको छ । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहायता बिना जन्म हुने बालबालिकाको अनुपातसमेत ४३.६ प्रतिशतबाट घटेर ८.८ प्रतिशतमा आएको छ । पूर्ण खोप नपाउने बालबालिकाको अनुपात सन् २०१९ को २९.८ प्रतिशतबाट घटेर २०२४–२५ मा १०.५ प्रतिशत भएको छ ।
पोषण अझै प्रमुख चुनौती
आधारभूत सेवा र पूर्वाधारमा सुधार भए पनि बाल पोषणको अवस्था भने चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सन् २०२४–२५ मा ६ देखि २३ महिनाका ६०.७ प्रतिशत बालबालिकाले न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको छ ।
त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका २६.२ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपन र ६.६ प्रतिशत दुब्लोपनबाट प्रभावित छन् ।
बालबालिकाको वञ्चितीकरणमा आर्थिक तथा सामाजिक असमानताको ठूलो प्रभाव रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अति विपन्न २० प्रतिशत घरपरिवारका बालबालिका सबैभन्दा बढी वञ्चित अवस्थामा छन् ।
२०२४–२५ मा आवास आयाममा अति विपन्न वर्गका ९८.८ प्रतिशत बालबालिका वञ्चित रहेकोमा अति सम्पन्न वर्गमा यस्तो अनुपात ११.७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
त्यस्तै, आमाको शैक्षिक स्तरले पनि बालबालिकाको अवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखाएको छ । निरक्षर आमाका बालबालिकामा स्वास्थ्यसम्बन्धी वञ्चितीकरण २४.१ प्रतिशत रहेकोमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका आमाका बालबालिकामा यस्तो वञ्चिति ५.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
कर्णाली र मधेशमा बढी समस्या
प्रदेशगत रूपमा बालबालिकाको वञ्चितीकरणमा ठूलो असमानता देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा आवाससम्बन्धी वञ्चितीकरण ८७.६ प्रतिशत र खानेपानीसम्बन्धी वञ्चितीकरण ७.३ प्रतिशत रहेको छ ।
मधेश प्रदेशमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी वञ्चितीकरण ६२.६ प्रतिशत, पोषण ५०.६ प्रतिशत, शिक्षा २० प्रतिशत र स्वास्थ्य १८.१ प्रतिशत रहेको छ । यीमध्ये अधिकांश सूचक राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च छन् । यसको विपरीत बागमती र गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न आयामको वञ्चितीकरण राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
बालक र बालिकाबीचको वञ्चितीकरणमा भने ठूलो लैङ्गिक अन्तर देखिएको छैन । सरसफाइमा बालकको वञ्चितीकरण २२.७ प्रतिशत र बालिकाको २३.६ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिवेदनले बाल वञ्चितीकरणमा लैङ्गिक भिन्नताभन्दा भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक तथा शैक्षिक असमानता प्रमुख कारक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
जन्मदर्ता र बालश्रमसँग पनि सम्बन्ध
जन्मदर्ता नभएका बालबालिकामा शिक्षा आयामको वञ्चितीकरण २१.९ प्रतिशत रहेको छ भने जन्मदर्ता भएका बालबालिकामा यस्तो अनुपात १०.८ प्रतिशत मात्रै छ ।
बालश्रममा संलग्न बालबालिकामा समेत वञ्चितीकरणको अवस्था उच्च देखिएको छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय बालबालिकामा आवाससम्बन्धी वञ्चितीकरण ७०.२ प्रतिशत र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी वञ्चितीकरण ५८.१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लक्षित लगानी र एकीकृत कार्यक्रमको सुझाव
प्रतिवेदनले बालबालिकाको वञ्चितीकरण घटाउन राष्ट्रिय औसत सुधारमा मात्रै केन्द्रित नभई अति विपन्न, ग्रामीण तथा पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गरी स्रोत विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ ।
कर्णाली र मधेशका विशिष्ट समस्या समाधानका लागि प्रदेशकेन्द्रित बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, ६ देखि २३ महिनाका बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि शिशु तथा बाल आहार कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने र मातृ शिक्षा तथा बालसंवेदनशील सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, पोषण र बाल संरक्षणलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । साथै बालबालिकासम्बन्धी खण्डीकृत तथ्याङ्क नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन र बहुआयामिक वञ्चितीकरणको लघुक्षेत्र अनुमान गरी विभिन्न सरकारी अनुदानसँग आबद्ध गर्न सुझाव दिइएको छ ।