काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको जसपाको दाबी

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी पदमुक्त गरिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले २०८३ भदौ २४ गते सूचना पत्र–४ मार्फत काफ्लेलाई दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी पदमुक्त गरेको थियो। उक्त निर्णय किर्ते तथा नक्कली कागजातका आधारमा गरिएको गैरकानुनी र असंवैधानिक कार्य भएको जसपाको आरोप छ।

जसपाले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयसँग माग गरिएको छ।

पार्टीका अनुसार २०८३ भदौ १ गते नै लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दललाई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लिन लागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर पार्टीको ह्वीप उल्लङ्घन गर्दै मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, आदेशकुमार अग्रवाल, भण्डारीलाल अहिर र हेमा वेल्वासे (केसी) लाई स्पष्टीकरण सोधिएको र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको जसपाले जनाएको छ।

जसपाका अनुसार भदौ १६, १७ र १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।

काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा पार्टीका सह–महासचिव अजय झाको हस्ताक्षर रहेको भनिएको पत्रलाई आधार बनाइएको भन्दै जसपाले उक्त पत्रमा प्रयोग भएको लेटरप्याड र छापसमेत नक्कली रहेको दाबी गरेको छ। अजय झा पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेको अवस्थामा उनको नामबाट प्रस्तुत पत्रलाई जसपाको केन्द्रीय समितिको निर्णयका रूपमा स्वीकार गरी कारबाही गर्नु आपत्तिजनक र गैरकानुनी भएको पार्टीको भनाइ छ।

सत्तासम्बन्धी राजनीतिक स्वार्थका लागि किर्ते कागजात प्रयोग गरी संवैधानिक तथा संसदीय निकायको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाउँदै जसपाले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ।

पार्टीले किर्ते कागजात तयार गर्ने, प्रयोग गर्ने तथा त्यसका आधारमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यस विषयमा निर्वाचन आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त निर्णयविरुद्ध आवश्यक न्यायिक तथा कानुनी उपचारका प्रक्रिया अघि बढाउने जसपाले जनाएको छ।

जसपाका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ।

Exit mobile version