‘बजेटमा नागरिकको निगरानी बलियो बनाउ’
सन्ध्या गैरे
सार्वजनिक बजेट कहाँ विनियोजन भयो, कसरी खर्च भयो र त्यसबाट लक्षित समुदायले के पाए भन्ने विषयमा नागरिकले निरन्तर प्रश्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
बजेट पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन कायम गर्न सरकारसँगै नागरिक, युवा र सञ्चार क्षेत्रको निगरानी भूमिका बलियो बनाउनुपर्नेमा बुधबार नेपालगन्जमा आयोजित अन्तरपुस्ता वित्तीय सुधार परामर्श कार्यशालाका सहभागीहरूले जोड दिएका हुन् ।
उज्ज्वल थापा फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको कार्यशालामा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । कार्यशालामा प्रदेशको बजेट प्रणालीदेखि वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, बेरुजु, सूचनाको हक र नागरिक निगरानीसम्मका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यशालाको निष्कर्षमा वित्तीय सुशासन सरकार वा जनप्रतिनिधिको मात्रै जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै नागरिकले सार्वजनिक निकायलाई प्रश्न गर्ने, आवश्यक सूचना माग्ने र बजेट तथा खर्चको निरन्तर निगरानी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । युवाहरूलाई समेत वित्तीय सुशासनको बहस र निगरानी प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
कार्यशालामा सहभागी नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको हरेक चरणमा सञ्चारमाध्यमले निगरानी गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार कार्यविधि बनाएर त्यसअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनियमितताको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।
गिरीले पत्रकारिताको दायरा बजेटको आकार र रकम विनियोजन भएको समाचारसम्म सीमित हुन नहुने बताए । कुन शीर्षकमा कति रकम छुट्याइयो, रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी छ कि छैन र योजना लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘बजेटको आकार र विनियोजनबारे समाचार बनाउने मात्र होइन, रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी छ कि छैन, योजना लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ कि छैन, बेरुजुको अवस्था कस्तो छ र त्यसको फछ्र्योट कसरी भइरहेको छ भन्नेजस्ता विषयमा खोजी पत्रकारिता आवश्यक छ,’ गिरीले भने ।
कार्यशालामा सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने विषय पनि उठाइएको थियो। सार्वजनिक निकायबाट आवश्यक सूचना माग्ने, प्राप्त तथ्यका आधारमा रिपोर्टिङ गर्ने र नागरिकलाई बजेट तथा सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउने विषयमा सहभागीहरूले छलफल गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्र शाहीले सार्वजनिक प्रणाली सुधार गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको मात्रै नभएको बताए। नागरिकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै सार्वजनिक निकायको काममाथि प्रश्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीर रूपमा लिएर निर्वाह गर्ने हो भने कहीँकतै अस्थिरता हुँदैन,’ शाहीले भने ।
वित्तीय प्रणाली सुधारमा जनप्रतिनिधिसँगै नागरिक, सञ्चार क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । राजनीतिक दलसँगको निकटताका आधारमा हुने पत्रकारिताले सही सूचना सही समयमा प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उनको भनाइ थियो ।
एउटा सरकारले गरेका काम र निर्णयलाई अर्को सरकार आएपछि फरक ढंगले हेर्ने प्रवृत्तिले पनि प्रणालीमा समस्या ल्याउने गरेको शाहीले बताए । त्यसैले वित्तीय सुधारका लागि राजनीतिक तहदेखि नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रसम्मको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने उनले धारणा राखे ।
लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले लुम्बिनीमा अन्य प्रदेशको तुलनामा जनसंख्या ठूलो भएकाले अवसरसँगै जोखिम पनि बढी रहेको बताए । उपलब्ध बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सके प्रदेशले आफ्नो सम्भावना थप विस्तार गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षा, सीप र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उनले बताए । बजेट प्रणालीमा देखिएका कमजोरीको एउटा कारण राजनीतिक प्रलोभनसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘हाम्रा कर्मचारीहरूलाई पुँजीगत खर्च र चालु खर्च के हो, यी दुईबीचको फरक के हो भन्ने उपयुक्त ज्ञान र त्यसको सही प्रयोगमा समेत कमजोरी देखिन्छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउने गरेको छ,’ तिमिल्सिनाले भने ।
बजेट विनियोजनदेखि कार्यान्वयनसम्म वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्ने उनले बताए । बजेट न्यायोचित रूपमा वितरण भयो कि भएन, लक्षित समुदायले त्यसको लाभ पाए कि पाएनन् र विनियोजित रकम परिणाममुखी रूपमा खर्च भयो कि भएन भन्ने विषयमा निरन्तर समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
तिमिल्सिनाले प्रविधि र शिक्षालाई जोड्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई बाँकेका नागरिकले पर्याप्त रूपमा पहिचान गर्न नसकेकोमा आफूलाई दुःख लागेको धारणा पनि व्यक्त गरे ।
कार्यशालामा संघीयता र वित्तीय विकेन्द्रीकरणको वर्तमान अवस्थाबारे पनि छलफल गरिएको थियो । स्थानीय तथा प्रदेश तहमा बजेट पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न देखिएका चुनौती, यसअघि भएका गतिविधि र आगामी परामर्शको उद्देश्यबारे सहभागीलाई जानकारी गराइएको थियो ।
सरकारमा रहँदा वित्तीय सुधारका लागि कस्ता नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक हुन्छन् भन्ने विषयदेखि बजेट विनियोजन र खर्चको प्रक्रिया, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता मापन तथा बेरुजु घटाउने उपायसम्म छलफल गरिएको थियो ।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रभाव घटाउने उपायबारे प्यानलिस्टद्वयसँग प्रश्न गरेका थिए । सार्वजनिक खर्चलाई कसरी परिणाममुखी बनाउने र नागरिकलाई बजेट निगरानीमा प्रत्यक्ष रूपमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो ।
प्रदेश सरकारको बजेट प्रक्रियामा युवाको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा उठ्यो । नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकारलाई संस्थागत गर्ने र सार्वजनिक निकायमा अनियमितता देखिएमा त्यसविरुद्ध प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सक्ने संयन्त्र कसरी बलियो बनाउने भन्नेबारे सहभागीहरूले जिज्ञासा राखेका थिए ।
कार्यशालाको अर्को सत्रमा वित्तीय सुधारसँग सम्बन्धित प्रमुख समस्या पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको थियो। सहभागीलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरी विषयगत छलफल तथा समूहगत कार्य गराइएको थियो ।
त्यसक्रममा व्यावहारिक नीतिगत सुधारका सुझाव तयार गर्ने, सुधारका उपाय कार्यान्वयन भए नभएको मापन गर्न सूचक निर्धारण गर्ने र नागरिक परामर्शपछि अपनाइने कार्ययोजना तथा पैरवी रणनीतिबारे छलफल गरिएको थियो । नागरिक तथा समुदायको निगरानी भूमिका बढाउने र प्रदेशसभा सदस्य तथा जनप्रतिनिधिसँगको संवादलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयसमेत छलफलमा समेटिएको थियो ।
उज्ज्वल थापा फाउन्डेसनका परियोजना निर्देशक विवश पौडेलले फाउन्डेसनको उद्देश्यबारे जानकारी गराउँदै स्वर्गीय उज्ज्वल थापाको दूरदृष्टि, जागरुकता र सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनको सोचलाई निरन्तरता दिन सन् २०२१ देखि समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।
अन्तरपुस्ता अवधारणाअन्तर्गत युवादेखि अनुभवी पुस्तासम्मका नागरिकलाई वित्तीय सुशासनको बहसमा जोड्ने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ । बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा नागरिक सहभागिता बढाउने, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्य पनि कार्यशालासँग जोडिएको आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यशालामा लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना र कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्र शाही प्यानलिस्टका रूपमा सहभागी थिए । सामाजिक अभियन्ता तथा उज्ज्वल थापा फाउन्डेसनकी कन्सल्टेन्ट रक्षा बमले प्यानल छलफलको सहजीकरण गरेकी थिइन् ।
कार्यशालाको अर्को सत्र फाउन्डेसनका प्रमुख सहजकर्ता आशुतोष तिवारीले सञ्चालन गरेका थिए ।