लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। महासंघले सरकारसँग संवाद र वार्तासँगै आवश्यक परे दबाब तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
महासंघका सचिव रमेश खतिवडाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको विषयलाई लिएर महासंघ देशव्यापी रूपमा अघि बढ्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। छापा सञ्चारमाध्यमको निरन्तरता, पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजगारी र प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय भएकाले महासंघले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
यही विषयमा महासंघको स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडिया प्रवर्द्धन समितिले शुक्रबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालय सञ्चारग्राम, काठमाडौंमा ‘लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती : छापा माध्यमका समस्या र समाधानका उपायहरू’ विषयमा छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा भएको कटौतीले साना तथा स्वरोजगारमूलक छापा माध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए। उनीहरूले यसबाट पत्रपत्रिकाको प्रकाशन निरन्तरतामै समस्या आउने बताएका थिए। पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजगारी र सञ्चार क्षेत्रको विविधतासमेत प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारसँगको संवादलाई प्रभावकारी बनाउँदै आगामी कदम तय गर्न सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको बताइन्। महासंघले बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई मन्त्रालयमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जानकारी दिँदै उनले अब दबाबका कार्यक्रमबारे पनि छलफल भइरहेको बताइन्।
उनका अनुसार ध्यानाकर्षण पत्रमा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा गरिएको कटौती फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। निजी तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच समान व्यवहार गर्नुपर्ने, विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउनुपर्ने र सूचीकरणका जटिलता हटाउनुपर्ने विषय पनि पत्रमा उठाइएको छ।
‘ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर मात्र महासंघको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन,’ शर्माले भनिन्, ‘सरकारसँग कसरी प्रभावकारी संवाद गर्ने, मागलाई तथ्य र तर्कसहित कसरी बलियो बनाउने तथा आवश्यक परे आगामी दबाब र आन्दोलनका कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा साझा धारणा बनाउन सरोकारवालासँग छलफल आवश्यक छ।’
छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले अहिलेको अवस्था पत्रकारिता नै विस्थापित हुनेतर्फ गएको बताए। लोककल्याणकारी विज्ञापनको विषयलाई प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दासँग जोडेर आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘अबको आन्दोलन प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दासँग जोडिनुपर्छ,’ त्रिपाठीले भने। उनले आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदर दवाडीले दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेका छापा माध्यमको अस्तित्वसँग लोककल्याणकारी विज्ञापनको विषय जोडिएको बताए। यसले सञ्चारकर्मीको पेशागत सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रतामा समेत प्रभाव पार्ने उनले बताए।
दवाडीले सरकारसँग प्रभावकारी वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। त्यसबाट समस्या समाधान नभए आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व महासंघले लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
पत्रपत्रिका अधिकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र चुडालले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई सरकारले दिने अनुदानका रूपमा बुझ्न नहुने बताए। विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत सञ्चारमाध्यमले पाउने भुक्तानी भएकाले त्यसमा कटौती गर्नु उचित नभएको उनले बताए।
‘लोककल्याणकारी विज्ञापन सरकारको निगाहमा प्राप्त हुने रकम होइन, विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत सञ्चारमाध्यमले पाउने भुक्तानी हो,’ चुडालले भने।
उनले संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट फेरबदल गर्नु संसद्को समेत मानहानी हुने बताए। समयमै निर्णय नसच्याइए कानुनी बाटोमा जान बाध्य हुने चेतावनी उनले दिए। प्रेस स्वतन्त्रता कायम राख्न सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
देशभरका पत्रपत्रिका लोककल्याणकारी विज्ञापनको कटौतीबाट प्रभावित भएको भन्दै चुडालले वार्ता, संवाद र विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरेर छापा माध्यमलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। अबको आन्दोलनलाई छापा माध्यममा मात्र सीमित नराखी अनलाइन तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई समेत जोड्नुपर्ने उनले बताए।
‘महासंघले छापा माध्यमसँगै अनलाइन तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई समेत समेटेर साझा आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ,’ पाण्डेले भने।
सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका विज्ञापनमा समेत सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए। आन्दोलनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा अघि बढाउनुको सट्टा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सञ्चार क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने उनले बताए।
नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीको विषयलाई महासंघले मुख्य एजेण्डा बनाएर निरन्तर आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने बताए। त्यसका लागि वार्ता र संवादसँगै हस्ताक्षर संकलन, धर्नालगायत दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए।
महासंघको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनमा युनियनको पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता पनि भण्डारीले जनाए।
महासंघकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने गरी एकपछि अर्को निर्णय भइरहेको बताइन्। यस्तो अवस्थामा सबै सञ्चारमाध्यम एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘महासंघ त्यसको नेतृत्व गर्न तयार छ,’ पण्डितले भनिन्।
महासंघकी उपाध्यक्ष उमिद वागचनले महासंघ नीति, विधि र आफ्ना निर्णयअनुसार अघि बढ्ने संस्था भएकाले छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटेर आगामी रणनीति तय गरिने बताइन्। प्रेस स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी कार्ययोजनाको आधार बनाइने बताइन्।
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार विश्वराज किराँत, क्रसचेक मासिकका सम्पादक टंक कार्की, प्रकाशक तथा सम्पादक हेमराज सिलवाल र नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका कोषाध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीलगायतले पनि धारणा राखेका थिए। उनीहरूले महासंघको मुख्य एजेण्डा अहिले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीबाट छापा माध्यममा परेको समस्यालाई बनाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघको स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडिया प्रवर्द्धन समितिका संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर कार्कीले गरेका थिए। उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीबाट छापा माध्यममा परेको समस्यालाई केन्द्रमा राखेर अब विद्युतीय तथा डिजिटल सञ्चारमाध्यमसँग समेत छलफल अघि बढाउने बताए।
कार्कीका अनुसार अन्तरक्रियामा प्राप्त सुझावले सरकारसँग हुने आगामी वार्ता तथा छलफलमा महासंघको धारणा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न महत्वपूर्ण पृष्ठपोषण मिलेको छ। महासंघले यस्ता छलफललाई निरन्तरता दिने उनले बताए।
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग देशव्यापी रूपमा अन्तरक्रिया गर्ने तयारी रहेको पनि कार्कीले जानकारी दिए। लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीलगायत सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा साझा धारणा निर्माण गरेर आगामी अभियान अघि बढाउने तयारी महासंघको छ।