बाँकेका स्थानीय तहले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत आन्तरिक आयको दायरा विस्तार गर्ने, करका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने, करदातालाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्ने र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गर्दै आएका छन् । तर बजेटको आकार र आन्तरिक आयको अनुमानलाई तुलना गर्दा स्थानीय तहको आर्थिक आत्मनिर्भरता अझै कमजोर देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहको बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा निर्भर छ भने आफ्नै स्रोतबाट उठ्ने राजस्वको हिस्सा न्यून छ ।
बाँकेका सात स्थानीय तहको उपलब्ध तथ्यांकले आन्तरिक आयको अवस्था मिश्रित देखाए पनि समग्र चित्र भने स्थानीय तह अझै बाह्य स्रोतमा निर्भर रहेको देखाउँछ । केही पालिकाले आन्तरिक आयको लक्ष्य बढाएका छन् भने केहीको लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । कतिपय पालिकामा बजेटको आकार बढ्दा आन्तरिक आयको हिस्सा सामान्य मात्रै बढेको छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि १ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख ८३ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपमहानगरले यस वर्ष २५ करोड रूपैयाँ आन्तरिक आय हुने अनुमान गरेको छ । यो कुल बजेटको करिब १४.१५ प्रतिशत हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा १ अर्ब ६४ करोड ७१ लाख ४ हजार रूपैयाँको बजेटमा आन्तरिक आय २२ करोड २२ लाख अनुमान गरिएको थियो । त्यस वर्ष आन्तरिक आयको हिस्सा करिब १३.४९ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा १ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार रूपैयाँको बजेटमा आन्तरिक आय २० करोड ११ लाख अनुमान गरिएको थियो । तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालगन्जले आन्तरिक आयको अनुमान क्रमशः बढाउँदै लगे पनि बजेटमा यसको हिस्सा भने करिब १३–१४ प्रतिशतको आसपास मात्रै छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षमा नेपालगन्जको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ७.२५ प्रतिशत बढ्दा आन्तरिक आयको अनुमान भने करिब १२.५ प्रतिशतले बढेको छ । यसले आन्तरिक आय वृद्धितर्फ केही सुधार भएको देखाए पनि उपमहानगरको समग्र खर्च आवश्यकता धान्न आफ्नै स्रोत पर्याप्त नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा १ अर्ब ७ करोड ५१ लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौज्दातसमेत समावेश गरी २१ करोड रूपैयाँ आन्तरिक आय रहने जनाएको छ । यसलाई कुल बजेटसँग तुलना गर्दा करिब १९.५३ प्रतिशत हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा १ अर्ब १६ करोड ७० लाख रूपैयाँको बजेटमा आन्तरिक आय १५ करोड ५० लाख अनुमान गरिएको थियो । यस हिसाबले एक वर्षमा आन्तरिक आयको अनुमान करिब ३५.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर यही अवधिमा नगरपालिकाको कुल बजेट भने करिब ७.९ प्रतिशतले घटेको छ ।
कोहलपुरको तथ्यांकले बजेटको आकार घटे पनि आफ्नै स्रोत बढाउने प्रयास भएको संकेत गर्छ । तर चालु वर्षको २१ करोड रूपैयाँमा अघिल्लो वर्षको मौज्दातसमेत समावेश भएकाले वास्तविक वर्षगत आन्तरिक राजस्व वृद्धि र बजेटमा देखाइएको रकमलाई एउटै आधारमा तुलना गर्दा सावधानी आवश्यक देखिन्छ ।
खजुरा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा ८३ करोड ८७ लाख ९९ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये ३ करोड २ लाख रूपैयाँ आन्तरिक आय हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक अघिल्लो वर्षको मौज्दात अर्थात् ५ करोड १० लाख रूपैयाँ अल्या समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
आन्तरिक आयको अनुमान मात्रैलाई आधार मान्दा खजुराको आफ्नै स्रोत कुल बजेटको करिब ३.६ प्रतिशत हुन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८५ करोड ७२ लाख ३१ हजार ५ सय ७१ रूपैयाँको बजेटमा आन्तरिक आय २ करोड ५० लाख अनुमान गरिएको थियो । त्यसबेला आन्तरिक आयको हिस्सा करिब २.९२ प्रतिशत थियो । यस वर्ष आन्तरिक आयको अनुमान २०.८ प्रतिशतले बढे पनि कुल बजेट भने करिब २.१५ प्रतिशतले घटेको छ ।
खजुराको अवस्थाले स्थानीय तहले आन्तरिक आय बढाउने प्रयास गरे पनि बजेटको ठूलो हिस्सा आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न अझै कठिन रहेको देखाउँछ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक अवस्था भने पछिल्लो वर्षको तुलनामा कमजोर देखिन्छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा ९२ करोड ४२ लाख ३९ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आन्तरिक आय ६ करोड ९७ लाख ५५ हजार रूपैयाँ हुने अनुमान छ । यो कुल बजेटको करिब ७.५५ प्रतिशत हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २० करोड ६ लाख २९ हजार रूपैयाँको बजेटमा आन्तरिक आय १४ करोड २१ लाख ४२ हजार रूपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । त्यस वर्ष आन्तरिक आयको हिस्सा करिब ११.८४ प्रतिशत थियो ।
एक वर्षमै राप्तीसोनारीको बजेट करिब २३ प्रतिशतले घट्दा आन्तरिक आयको अनुमान करिब ५१ प्रतिशतले घटेको छ । यसले राजस्व क्षमतामा सुधार ल्याउनेभन्दा उल्टो चुनौती थपिएको संकेत गर्छ ।
डुडुवा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा ५८ करोड ६५ लाख ६१ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आन्तरिक आय ६ करोड रूपैयाँ हुने अनुमान छ । कुल बजेटमा यसको हिस्सा करिब १०.२३ प्रतिशत हुन्छ ।
अघिल्लो वर्ष ५६ करोड १६ लाख ८ हजार रूपैयाँको बजेटमा आन्तरिक आय ५ करोड ८७ लाख अनुमान गरिएको थियो । एक वर्षमा आन्तरिक आयको अनुमान करिब २.२ प्रतिशत मात्रै बढेको छ भने बजेट करिब ४.४ प्रतिशतले बढेको छ । यसले बजेटको आकार बढ्दै जाँदा आफ्नै स्रोतको वृद्धि सोही अनुपातमा हुन नसकेको देखाउँछ ।
जानकी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा ६९ करोड ५६ लाख २९ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आन्तरिक आय २ करोड रूपैयाँ हुने अनुमान छ । कुल बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा करिब २.८८ प्रतिशत मात्रै हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५२ करोड ३६ लाख ९६ हजार ६ सय २१ रूपैयाँको बजेटमा आन्तरिक आय १ करोड ५० लाख अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको १ करोड रूपैयाँ समेत समावेश गरिएको थियो ।
एक वर्षमा जानकीको बजेट करिब ३२.८ प्रतिशतले बढेको छ भने आन्तरिक आयको अनुमान करिब ३३.३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । प्रतिशतका हिसाबले वृद्धि उल्लेख्य देखिए पनि बजेटको कुल आकारसँग तुलना गर्दा आफ्नै स्रोतको हिस्सा तीन प्रतिशतभन्दा कम हुनु गाउँपालिकाको वित्तीय निर्भरता कायमै रहेको प्रमाण हो ।
बैजनाथ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा ८१ करोड ७१ लाख ४० हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपलब्ध विवरणमा यस वर्षको आन्तरिक आयको अनुमान उल्लेख छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने ८२ करोड २१ लाख ५२ हजार १ सय ५३ रूपैयाँको बजेटमा ४ करोड ५० लाख रूपैयाँ आन्तरिक आय अनुमान गरिएको थियो । उक्त रकम कुल बजेटको करिब ५.४७ प्रतिशत थियो ।
बैजनाथको चालु आर्थिक वर्षको आन्तरिक आयसम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले अघिल्लो वर्षसँग प्रत्यक्ष तुलना गर्न सकिने अवस्था छैन । तर बजेटको आकार भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ०.६ प्रतिशतले घटेको छ ।
स्थानीय तहको बजेटको तथ्यांकलाई हेर्दा बाँकेका स्थानीय तहमा आन्तरिक आयको हिस्सा सबैभन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिकाको करिब १९.५ प्रतिशत देखिन्छ । त्यसपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको करिब १४.१५ प्रतिशत, डुडुवाको १०.२३ प्रतिशत र राप्तीसोनारीको ७.५५ प्रतिशत छ । बैजनाथको अघिल्लो वर्षको हिस्सा ५.४७ प्रतिशत थियो । खजुरा र जानकीमा भने आन्तरिक आयको हिस्सा क्रमशः ३.६ प्रतिशत र २.८८ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ ।
यसको अर्थ स्थानीय तहले आफैं उठाउने राजस्वबाट आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा धान्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको वित्तीय संरचनामा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, विशेष तथा समपूरक अनुदान तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा आफ्नै स्रोत बढाउने लक्ष्य राखे पनि व्यवहारमा राजस्वको आधार विस्तार गर्न कठिनाइ देखिन्छ । करको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा, करदाता पहिचान तथा सम्मान, कर संकलनमा प्रविधिको प्रयोग र नयाँ राजस्व क्षेत्रको खोजी जस्ता कार्यक्रम नीति तथा बजेटमा समेटिए पनि त्यसको प्रभाव आन्तरिक आयको आकारमा अपेक्षाकृत ठूलो देखिएको छैन ।
स्थानीय तहको बजेटमा आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने विषय हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । तर आन्तरिक आयको हिस्सा न्यून रहनुका पछाडि केही संरचनात्मक समस्या देखिन्छन् । पहिलो, स्थानीय तहमा करको आधार सीमित छ । दोस्रो, सम्पत्ति, व्यवसाय, बहाल, विज्ञापन, सेवा शुल्क तथा अन्य स्थानीय राजस्वका क्षेत्रको पूर्ण अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन । तेस्रो, कर तिर्ने संस्कृतिको विकास अपेक्षाकृत कमजोर छ । चौथो, कतिपय पालिकाले वास्तविक राजस्व सम्भावनाको वैज्ञानिक अध्ययनभन्दा अनुमानका आधारमा लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको बजेटमा अघिल्लो वर्षको मौज्दात अर्थात् ‘अल्या’ रकमसमेत समावेश हुने भएकाले बजेटको आकार ठूलो देखिने तर चालु वर्षमा संकलन हुने वास्तविक आन्तरिक आय भने तुलनात्मक रूपमा सानो रहने अवस्था देखिन्छ ।
संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानमा अत्यधिक निर्भर हुँदा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता कमजोर हुन्छ । केन्द्र वा प्रदेशबाट आउने अनुदानको आकार, प्रकृति वा शीर्षकमा हुने परिवर्तनले स्थानीय तहको विकास खर्च र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । आफ्नो राजस्व बलियो भएका स्थानीय तहले भने स्थानीय आवश्यकताअनुसार स्रोत परिचालन गर्न, विकास आयोजनामा लगानी गर्न तथा आकस्मिक वित्तीय आवश्यकता व्यवस्थापन गर्न तुलनात्मक रूपमा बढी स्वतन्त्रता पाउँछन् । त्यसैले स्थानीय तहका लागि आन्तरिक आय बढाउनु केवल राजस्व संकलनको विषय नभई वित्तीय स्वायत्तता, स्थानीय विकास र सुशासनसँग जोडिएको विषय हो ।
स्थानीय तहले आन्तरिक आय बढाउने हो भने हरेक वर्ष बजेटमा लक्ष्य मात्रै राखेर पुग्दैन । करदाताको वास्तविक संख्या, व्यवसायको अवस्था, सम्पत्तिको अभिलेख, सेवा शुल्कको सम्भावना र राजस्व चुहावटको अवस्था पहिचान गरी तथ्यमा आधारित राजस्व सुधार योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी डिजिटल कर प्रणाली, घरजग्गा तथा व्यवसायको अद्यावधिक अभिलेख, नियमित बजार अनुगमन, करदातालाई प्रोत्साहन, कर नतिर्नेमाथि प्रभावकारी कारबाही र नयाँ राजस्व स्रोतको खोजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहले कर बढाउने मात्रै होइन, करको आधार बढाउने रणनीति लिनुपर्ने विज्ञहरूको सामान्य सुझावसँग पनि यो तथ्यांक मेल खान्छ । सीमित करदातामाथि करको भार बढाउनुको सट्टा करको दायरामा नआएका व्यवसाय, सम्पत्ति तथा सेवाक्षेत्रलाई प्रणालीमा ल्याउन सके मात्रै दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक आय बढाउन सकिने देखिन्छ ।