लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा बाँकेमा पनि विरोध

छापामाध्यमले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पाउँदै आएको रकममा भारी कटौती गर्ने गरी सरकारले संशोधित कार्यविधि लागू गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रिने भएको छ । कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै महासंघले आज सोमबारदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैक्रममा बाँकेमा पनि जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल नबुझ्न आग्रह गर्दै आजै सोमवार ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिएको महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले बताएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०८३ जारी गर्दै पत्रपत्रिकाले विज्ञापनबापत प्राप्त गर्दै आएको रकममा कटौती गरेको हो । उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै आएको महासंघले कार्यविधि खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै आएको छ ।

महासंघले माग सम्बोधनका लागि सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसमक्ष भदौ २५ गते ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसअघि नै भदौ २१ गते विज्ञापन बोर्डलाई पत्राचार गर्दै समस्या समाधान नभएसम्म लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल नबुझ्न आग्रह गरिएको थियो । तर, दुवै मागको सुनुवाइ नभएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको अध्यक्षतामा शुक्रबार सरोकारवालासहित बसेको बैठकले तीन दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार सोमबारदेखि देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने महासंघले जनाएको छ ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने आधारसमेत महासंघले अघि सारेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा बेरुजु नदेखाएको र प्रेस काउन्सिल नेपालले विज्ञापनको रकम हेरफेर तथा वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको विषयलाई महासंघले आफ्नो मागको आधार बनाएको छ ।

महासंघले संवादबाट समस्या समाधान नभए बैठकको निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा विभिन्न कार्यक्रमसहित देशव्यापी आन्दोलन अघि बढाउने जनाएको छ । आन्दोलनमा सहभागी हुन महासंघअन्तर्गतका सबै समिति र सरोकारवालालाई आह्वानसमेत गरिएको छ ।

बाँकेमा पनि संशोधित कार्यविधिविरुद्ध विरोधका कार्यक्रम अघि बढाइने महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले बताएका छन् । उनका अनुसार सोमबार जिल्ला हुलाक कार्यालयमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल नबुझ्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ ।

Exit mobile version