लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालभित्रको कारबाहीपछि प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्लेलाई पदमुक्त गरेको सूचना जारी गरेको थियो। त्यसविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ। त्यसका लागि असोज १६ गते पेशी तोकिएको छ।
काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा भएको थियो। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग्दा संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मतदान गरेको आरोपमा जसपा नेपालले उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनअनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्ले पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।
प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखको निर्देशनमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै जसपा नेपाल केन्द्रले समेत विरोध जनाएको थियो। पार्टी केन्द्रले मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर संसदीय दलको निर्णयका आधारमा काफ्ले विश्वासको मतको पक्षमा उभिएकी थिइन्।
जसपा नेपालमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका पाँच सदस्य छन्। काफ्ले पार्टी केन्द्रको पक्षमा रहेकी एक्ली सदस्य हुन्। बाँकी चार जना भने प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमा छन्। पार्टीबाट अहिले दुई जना मन्त्री छन्। सन्तोष पाण्डेय सहरी विकासमन्त्री र भण्डारीलाल अहिर आन्तरिक मामिलामन्त्री छन्।
पाण्डेय र अहिरसँगै प्रदेश सभा सदस्य आदेश अग्रवाल र हेमा वेल्वासेलाई पनि जसपा नेपाल केन्द्रले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेको छ। उनीहरूलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाउन पार्टी केन्द्रले निर्वाचन आयोगमा पत्राचारसमेत गरेको छ।