नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली र सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैलीमा लामो समयदेखि पक्राउ परेका जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि अपराधको प्रकृति, संवेदनशीलता र गम्भीरता नछुट्याई स्वचालित रूपमा हत्कडी लगाएर सार्वजनिक गर्ने वा हिँडाउने परम्परागत अभ्यास रहँदै आएको छ । पक्राउ गरे पछि छातीको अपराधीको बिल्ला भिराएर सार्वजनिक गर्ने, कतिपय अवस्थामा पत्रकार सम्मेलन मार्फत हत्कडी लगाएकै उनीहरुको मुखमा मास्क लगाएर सार्वजनिक गर्ने परिपाटी अझै हड्न सकेको छैन ।
प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पक्राउ परेका व्यक्ति भाग्न खोजेमा वा प्रतिरोध गरेमा नियन्त्रणमा लिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा यसलाई सुरक्षा निकायले सबै पक्राउ परेका व्यक्तिहरू माथि दण्डात्मक एवं स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्थ्यो । यस किसिमको यान्त्रिक र पूर्वाग्रही व्यवहारले व्यक्तिको वैयक्तिक सम्मान, आत्मसम्मान र मानव अधिकारमा गम्भीर आघात पुर्याउँदै आएको यथार्थ जगजाहेर नै छ । यसै सन्दर्भमा, विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादव लगायतका पक्षबाट दायर रिट निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासबाट हालै जारी भएको आदेशले नेपाली न्यायप्रणालीको इतिहासमा नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षमा एक ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको मार्गप्रशस्त गरेको छ । मानव अधिकारवादी टृष्टिकोण र फौजदारी न्यायको मुद मर्मको अर्थले हेर्दा यस आदेशलाई नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा आमूल सुधार ल्याउने एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकको प्रत्याभूति गर्नुका साथै कानुन बमोजिम बाहेक वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अन्तर्गत धारा २० मा व्यवस्था गरिएको ‘न्यायसम्बन्धी हक’ ले फौजदारी न्याय प्रणालीका आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ। यस संवैधानिक हकको उपधारा (९) मा स्वच्छ सुनुवाइको हकको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ भने, कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने र पक्राउ परेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम आफ्नो रोजाइको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन तथा बहस पैरवी गराउन पाउने हक हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ। साथै, यसै धाराअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई अदालतबाट कसूर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने संवैधानिक संरक्षण प्राप्त छ । सर्वोच्च अदालतले हालै हत्कडीको प्रयोगलाई तीनवटा अपरिहार्य र वस्तुनिष्ठ अवस्थामा मात्र सीमित गर्दै जारी गरेको यो आदेश संविधानको यही न्याय सम्बन्धी हकको मर्म र भावनासँग पूर्ण रूपमा तादाम्यता राख्दछ । संविधानले परिकल्पना गरेको मानवीय मर्यादा र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने भावनालाई कार्यान्वयन गर्दै अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक आघात माथि हुने स्वेच्छाचारी प्रहारलाई रोकेको छ । यसले फौजदारी न्यायको सैद्धान्तिक आधारलाई केवल दण्डात्मक संयन्त्रबाट माथि उठाएर संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र मानव अधिकारको सर्वमान्य मापदण्ड अनुरूप परिमार्जन गर्न बलियो सेतुको काम गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको हालैको यो आदेशले संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको मर्मलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्दै पक्राउ परेका व्यक्तिको मानवीय मर्यादा माथि हुने स्वेच्छाचारी कार्यलाई रोक्न कडा निर्देशिका प्रदान गरेको छ । यसले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र राज्यको सुरक्षा आवश्यकता बीचको सन्तुलनलाई न्यायोचित ढङ्गले कायम राखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश मार्फत पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई कुन–कुन विशिष्ट परिस्थितिमा मात्र हत्कडी लगाउन सकिन्छ भन्ने कुराको अति स्पष्ट, कठोर र वस्तुनिष्ठ सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । अदालतको आदेश अनुसार अब उप्रान्त पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्ने वास्तविक जोखिम रहेमा, पक्राउ परेको व्यक्तिको व्यवहार आक्रामक वा हिंसात्मक भएमा, र निजले आफ्नो वा अन्य कुनै पनि व्यक्ति वा सार्वजनिक सम्पत्ति माथि क्षति पुर्याउन सक्ने पर्याप्त एवं वस्तुनिष्ठ खतरा विद्यमान रहेको खण्डमा मात्रै हत्कडीको प्रयोग गर्न पाइनेछ । यी तीन विशिष्ट अवस्थाहरू बाहेकका सामान्य अवस्थामा वा प्रहरीको पूर्वअनुमान र पूर्वाग्रहको भरमा जो कोहीलाई पनि हत्कडी लगाउन नपाइने कुरा आदेशमा प्रस्ट्याइएको छ । यदि कुनै अपरिहार्य परिस्थिति परिआएर हत्कडी लगाउनै पर्ने भएमा पनि त्यसको ठोस आधार र वस्तुनिष्ठ कारण अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित मिसिल वा अभिलेखमा उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यो मापदण्डले प्रहरी प्रशासनलाई स्वेच्छाचारी रूपमा बल प्रयोग गर्नबाट अंकुश लगाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनका सुदृढ मापदण्डहरूले पनि पक्राउ परेका वा थुनामा रहेका प्रत्येक व्यक्तिसँग गरिने व्यवहार मानवीय र उनीहरूको निहित आत्मसम्मान अनुकूल हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियन्त्रण तथा थुनामा राखिएका व्यक्तिहरू प्रति गरिने मानवीय व्यवहार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरूले समेत पक्राउ परेका व्यक्ति माथि हुने अनावश्यक शारीरिक वा मानसिक उत्पीडनलाई पूर्ण निषेध गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका मानवाधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता र कानुनी राज्यको पालनालाई आन्तरिक कानुनमा व्यवहार उतार्न बलियो आधार प्रदान गरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय जगतमा स्थापित अनुपातको सिद्धान्त र अपरिहार्यताको सिद्धान्तलाई नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा व्यावहारिक रूपमा संस्थागत गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
एक मानव अधिकारवादी र कानुन व्यवसायीको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा, सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीलाई दण्डात्मक र प्रतिशोधपूर्ण मानसिकताबाट मुक्त गराई सुधारमुखी, मानवीय र वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतितर्फ अग्रसर गराउन प्रेरणा दिएको छ । जबसम्म अदालतबाट कसूर ठहर हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि अभियुक्तलाई समाजमा अपराधी झैँ सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने प्रवृत्तिले विधिको शासनको उपहास गर्छ । यस आदेशले प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धान दक्षता र आत्मसंयमलाई अभिवृद्धि गर्न तथा नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई थप विश्वासीलो बनाउन मद्दत पुर्याउँछ । तर, यसको वास्तविक सार्थकता कागजी निर्देशिकामा मात्र सीमित नरही यसको कूटनीतिक र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा निहित छ ।
अतः सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित यस ऐतिहासिक आदेशको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका सबै सुरक्षा निकायहरू, अपराध अनुन्धानमा संलग्न प्रहरी कार्यालयहरुलाई स्पष्ट परिपत्र जारी गर्दै व्यापक अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ । आदेशको कार्यान्वयनमा स्पष्ट निर्देशन दिनु पर्दछ । कानुनको पालना गराउने रक्षकहरूले नै अधिकारको सीमा नाघेको पाइएमा सम्बन्धित अधिकारीलाई आन्तरिक अनुशासनात्मक दायित्वको दायरामा ल्याउने कडा कानुनी संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्छ । अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको नाममा नागरिकको मानवीय मर्यादा र वैयक्तिक स्वतन्त्रता माथि आँच आउन नदिने सभ्य, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालतको यो आदेशको अक्षरशः र मर्मअनुरूप व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
लेखक मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् ।