बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। बाँके जिल्ला अदालतद्वारा बालसुधार गृह नौवस्तामा कानुनको विवादमा परेका बालकहरूका लागि आयोजित कानुनी परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश गौतमले बालन्यायको मर्म अनुसार बालबालिकाको मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिने कुरामा जोड दिनुभयो।
न्यायाधीश स्वयं सुधार गृहमा पुगी बालबालिकासँग अन्तरक्रिया गर्ने, उनीहरूको न्यायप्रति अदालती कामकारबाहीप्रतिको भावना बुझ्ने, मनका कुरा सुन्ने तथा कानुनी प्रक्रियाबारे स्पष्ट रूपमा बुझाउने प्रयत्न गर्नु यस कार्यक्रमको अति नै सकारात्मक पक्ष रहेको छ। यस किसिमको प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्यले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूमा सकारात्मक ऊर्जा थप्ने विश्वास गरिएको छ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतम, एड्भोकेसी फोरम नेपालका वरिष्ठ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक तथा अधिवक्ता बसन्त गौतम र अदालतका अधिकृत धर्म रिजालको टोलीद्वारा बालकहरूलाई कानुनी परामर्श प्रदान गरिएको थियो। सो अवसरमा न्यायाधीश गौतमले बालबालिकाका मुद्दाको अदालती प्रक्रिया, अपराधको प्रकृति अनुसारको कानुनी सजायसम्बन्धी व्यवस्था, बालकहरूले मुद्दाको कारबाहीका बारेमा जान्न पाउने अधिकार, अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार लगायत कानुनी विवादमा परेका बालकहरूले कानुनबमोजिम पाउन सक्ने अधिकारहरूबारे विस्तृत जानकारी गराउनुभयो। साथै, न्यायाधीश गौतमले बालबालिकाका मुद्दामा शीघ्र सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिने तथा प्रत्येक तीन-तीन महिनामा बालसुधार गृहमा यसैगरी बालकहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागि आउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा एड्भोकेसी फोरम नेपालका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले बालन्यायको क्षेत्रमा एड्भोकेसी फोरमले गरेका कार्यहरूबारे प्रकाश पार्दै दिशान्तरण, सजाय, छुट, सजाय स्थगन लगायत प्यारोलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र कानुनको विवादमा परेका बालकहरूले पाउने कानुनी सहलियत र सजाय छुटबारे जानकारी गराउनुभयो।
बालसुधार गृह नौवस्ताका प्रमुख श्याम रानाले न्यायाधीश र अधिवक्ताको टोलीद्वारा गरिएको यस कानुनी परामर्श कार्यक्रमप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यसले बालकहरूलाई आ-आफ्नो मुद्दाको बारेमा जानकारी पाउन र अदालती कारबाहीबारे बुझ्ने सुनौलो अवसर मिलेको बताए। उनले पछिल्लो समय सजाय छुट र सजाय स्थगनको कानुनी सुविधा अदालतबाट प्रदान हुँदा बालकहरूमा सकारात्मक प्रभाव परेको अनुभव सुनाए।
न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा कानुनी विवादमा परेका बालकहरूले अदालतबाट कैदी पुर्जी र सुधार पुर्जी समयमै नआउने गरेको, मुद्दाको कारबाहीबारे समयमै जानकारी नपाएको तथा कारागार ऐन अन्तर्गतका मुद्दामा सुनुवाइमा ढिलाइ भएको गुनासो व्यक्त गरेका थिए।
मिति २०८३।०६।०८ गतेसम्मको अद्यावधिक तथ्यांक अनुसार बालसुधार गृह नौवस्ता, बाँकेमा हाल कुल १३३ जना कानुनी विवादमा परेका बालकहरू रहेका छन्। जसमध्ये १३० वटा मुद्दामा फैसला भइसकेको छ भने ३ वटा मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा रहेका छन्। विभिन्न मुद्दाका किसिमहरूअनुसार जबरजस्ती करणीतर्फ ८६ वटा मुद्दा रहेकोमा ४४ वटा फैसला र २ वटा पुर्पक्षमा छन्; सामूहिक जबरजस्ती करणीतर्फ २ जनाको मुद्दा फैसला भइसकेको छ; त्यस्तै कर्तव्य ज्यानतर्फ २१ जना, व्यक्ति बेपत्ता पारेको मुद्दा १, लागुऔषधतर्फ ११, सवारी ज्यानतर्फ १, चोरीतर्फ ३, डाँका चोरीतर्फ ६, एसिड अंगभंगमा १ र ठगीमा १ जना बालक रहेका छन्।