बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद गौतमले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई दण्डित गर्नेभन्दा उनीहरूको सर्वोत्तम हित, सुधार र पुनर्स्थापनालाई न्यायिक प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
एडभोकेसी फोरम नेपालले बाँके जिल्ला अदालत र बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनसँगको सहकार्यमा नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ‘बालन्यायमा सजाय स्थगन र सजाय छुट ः सरोकारवालाको भूमिका र समन्वय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै न्यायाधीश गौतमले बालबालिकालाई थुना वा कैदमा राख्ने कार्य अन्तिम उपायका रूपमा मात्र र सकेसम्म कम अवधिका लागि गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले सजाय स्थगन वा सजायको स्वरूप परिवर्तन गर्दा बालबालिकाको उमेर, परिपक्वता, लिङ्ग, कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको परिस्थिति, दोषको मात्रा, पीडितलाई पुगेको क्षति, सुधारको सम्भावना तथा पुनर्स्थापनाको आवश्यकतालाई समग्र रूपमा विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिका कसूरमा समेत कानूनले तोकेको सर्तअनुसार बालबालिकालाई अभिभावक, संरक्षक वा संरक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मा लगाउन सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले तोकिएका सर्त पालना भए–नभएको अनुगमन गर्ने दायित्व अदालतको हुने स्पष्ट पार्नुभयो। सजाय स्थगनको व्यवस्था प्रयोग गर्दा बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापनासँगै पीडितको अधिकार, सुरक्षा र न्यायलाई समेत समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
न्यायाधीश गौतमले न्यायिक स्वविवेकको प्रयोग संविधान, कानून तथा बालअनुकूल न्यायका सिद्धान्तअनुकूल हुनुपर्ने बताउँदै बालन्याय प्रणालीलाई दण्डमुखीभन्दा सुधारमुखी र पुनर्स्थापनामुखी बनाउन अदालत, प्रहरी, सरकारी वकिल, कानून व्यवसायी, बालसुधार गृह, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले बालन्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित दिशा–निर्देशन तथा बालन्यायसम्बन्धी कार्यविधिको पालना अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। म्याद थपका क्रममा प्रहरीलाई इजलासभित्र नराखी बालबालिकासँग छुट्टै सोधपुछ गर्ने अभ्यास हुनुपर्ने विषयमा समेत उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
‘बालबालिकालाई अपराधी होइन, सुधारको अवसर दिनुपर्छ’ : एडभोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बालबालिकाबाट हुने कानून उल्लङ्घनलाई वयस्कले गरेको अपराधसँग समान रूपमा हेर्न नहुने बताउनुभयो। बालबालिकाको उमेर, मानसिक तथा शारीरिक विकास, उनीहरूले गरेको कार्यको प्रकृति र त्यसको परिणामलाई ध्यानमा राखेर न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले बालबालिकालाई सजाय दिनुभन्दा सुधार, संरक्षण, पुनर्स्थापना र समाजमा पुनःएकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले बालबालिकाका लागि सुनिश्चित गरेको बालअनुकूल न्यायको अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
एडभोकेसी फोरम नेपालको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गौतमले हिरासतमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा गैरकानूनी थुनाका सवालमा केही सुधार देखिए पनि पक्राउ पुर्जी उपलब्ध नगराउने, वयस्क थुनुवासँगै राख्ने, यातनाका गुनासा आउने तथा बालमनोविज्ञको प्रतिवेदन न्यायिक प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको जस्ता समस्या अझै रहेको बताउनुभयो।
अनुसन्धानदेखि न्याय सम्पादन र बालसुधार गृहसम्मका हरेक चरणलाई बालअनुकूल बनाउनुपर्ने भन्दै उहाँले अदालत, प्रहरी, सरकारी वकिल, बालसुधार गृह र अभिभावकबीच नियमित समन्वय र कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
अधिवक्ता गौतमका अनुसार बालन्यायको मूल उद्देश्य बालबालिकालाई अपराधीका रूपमा स्थापित गर्नु नभई उनीहरूलाई आफ्नो गल्ती सच्याउने, जिम्मेवार नागरिकका रूपमा विकास हुने र समाजमा पुनःस्थापित हुने अवसर प्रदान गर्नु हो।
बालबालिकाको कलिलो मानसिक अवस्थामा दण्डात्मक व्यवहारले उनीहरूमा राज्यका कानूनी तथा सामाजिक संस्थाप्रति नकारात्मक धारणा विकास गर्न सक्ने भएकाले सुधारात्मक र पुनर्स्थापनामुखी न्याय पद्धति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
अधिवक्ता गौतमले एडभोकेसी फोरम नेपालले बाँके जिल्ला अदालत र बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनसँगको सहकार्यमा बालन्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, दिशान्तर, सजाय स्थगन, सजाय छुट तथा प्यारोललगायत कानूनद्वारा बालबालिकालाई प्रदान गरिएका सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो।
३६ बालबालिकाले पाए सजाय छुट :
नौबस्ता बालसुधार गृहका प्रमुख श्यामबहादुर रानाले बालसुधार गृहमा हाल विभिन्न गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा १३३ जना बालबालिका रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३८ बमोजिम ३६ जना बालबालिकाले सुधार अवधिमा छुट पाइसकेका छन्।
रानाले राम्रो आचरण भएका बालबालिकालाई कानूनबमोजिम छुट दिँदा उनीहरूमा सकारात्मक व्यवहार विकास हुनुका साथै परिवार र समाजमा पुनर्स्थापित हुन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। हाल प्यारोलमा रहेका आठ जनामध्ये चार जनाले प्यारोलको अवधि पूरा गरिसकेको र थप १० जना बालबालिकाले छुटका लागि अदालतमा निवेदन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको प्रमुख अपेक्षा न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष, छिटो र बालमैत्री होस् भन्ने रहेको बताउँदै रानाले सजायभन्दा सुधार तथा पुनर्स्थापनामा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
बालन्याय फौजदारी न्यायभन्दा फरक
नेपालगञ्ज उच्च बारका सदस्य सुरेशकुमार गौतमले बालबालिकालाई सजायभन्दा सुधार र पुनर्स्थापनामा जोड दिनुपर्ने तथा कसूरको मात्रा र गम्भीरताका आधारमा कानूनबमोजिम सजाय छुटको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
नेपालगञ्ज उच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पवनकुमार गुप्ताले बालन्याय सामान्य फौजदारी न्यायभन्दा फरक प्रणाली भएकाले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, पुनर्स्थापना र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर न्याय सम्पादन हुनुपर्ने बताउनुभयो।
बाँके जिल्ला अदालतका बालमनोविज्ञ अरुणकुमार सिंहले बालबालिकाको मुद्दा निरूपण गर्दा मनोसामाजिक तथा अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने बताउँदै अपराधको प्रकृति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोसामाजिक पक्षसमेत विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जका सहन्यायाधिवक्ता श्रीधर अर्यालले पीडक र पीडित दुवैको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर बालन्यायको उद्देश्यअनुसार न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नवीन दर्नालले लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितको उपचार, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण र परामर्शको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। एडभोकेसी फोरम नेपालको सहजीकरणमा जयन्दु बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको तथा आवश्यकताअनुसार मेडिको–लिगल डकुमेन्टेसनसमेत गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव बस्यालले म्याद थपका क्रममा प्रहरीकै उपस्थितिमा रहेका थुनुवाले यातनाबारे स्वतन्त्र रूपमा बोल्न नसक्ने भएकाले न्यायाधीशले प्रहरीको अनुपस्थितिमा बालबालिका तथा थुनुवासँग सोधपुछ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले बालबालिकालाई नकारात्मक वातावरणबाट बाहिर निकाल्दै कठोर सजायको सट्टा सुधारात्मक पद्धतिबाट समाजमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बालसुधार गृहको व्यवस्थापनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतितसिंह राठौरले पछिल्लो समय प्रहरीले यातना तथा जबर्जस्ती साबिती बयान गराउने कार्य नगरेको दाबी गर्दै कमीकमजोरी भए सुधार गर्न प्रहरी तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकालाई यातना नदिने, अमानवीय तरिकाले बयान नगराउने र वयस्क अभियुक्तसँगै अदालत नलैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले बालन्यायमा पीडित र पीडक दुवैको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर न्याय निरूपण हुनुपर्ने बताउँदै कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सम्बद्ध पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बालसुधार गृहको व्यवस्थापन सुधारका लागि आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीले बाल अपराध न्यूनीकरणका लागि कानूनी शिक्षा तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। न्यायाधीश विष्णुप्रसाद रेग्मीले साबिती र इन्कारी बयान गराउने विषयमा प्रहरी र कानून व्यवसायीबीच देखिने प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्वतन्त्र बयानको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
न्यायाधीश शिवलाल पाण्डेले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रस्तावनाअनुसार बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिँदै पक्राउ, अनुसन्धान र न्याय सम्पादनका क्रममा दिशान्तर, सजाय स्थगन तथा सजाय छुटको कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाउन नहुने बताउनुभयो।
न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाले बालन्यायसँग सम्बन्धित सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न सके मात्र बालन्यायको उद्देश्य पूरा हुने बताउनुभयो। न्यायाधीश यामबहादुर बानियाँले बालन्याय फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा अलग प्रणाली भएकाले पक्राउदेखि न्याय सम्पादनसम्म हरेक चरणमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै प्रत्येक मुद्दामा सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा न्याय निरूपण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनकी अध्यक्ष अधिवक्ता पुनम श्रेष्ठले बालन्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाको साझा उद्देश्य रहेकाले आपसी समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै बालन्यायले सार्थकता पाउने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, सरकारी तथा प्रतिरक्षी कानून व्यवसायी, प्रहरी तथा सरकारी वकिल, बालसुधार गृहका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, मनोविज्ञ तथा स्वास्थ्यकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा दिशान्तर, सजाय छुट, सजाय स्थगन र प्यारोलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, यसको कार्यान्वयन अवस्था तथा बालन्याय सुधारमा सरोकारवालाको भूमिका र जिम्मेवारीबारे व्यापक छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले बालन्यायको मूल उद्देश्य बालबालिकालाई दण्डित गर्नु नभई उनीहरूको सुधार, संरक्षण, पुनर्स्थापना र समाजमा पुनःएकीकरण गर्नु रहेको स्वीकार गर्दै आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बालन्यायको उद्देश्यअनुसार काम गर्ने तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सहभागीहरूले बालबालिकाबाट हुने कानून उल्लङ्घनलाई वयस्कको अपराधसँग समान रूपमा नहेरी उनीहरूको उमेर, विकासको अवस्था, कार्यको प्रकृति र परिणाम तथा सामाजिक–मनोसामाजिक अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बालबालिकालाई दण्डको माध्यमबाट होइन, सुधार र पुनर्स्थापनाको अवसरमार्फत जिम्मेवार नागरिकका रूपमा विकास गर्ने बालन्यायको मूल मर्म व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको साझा निष्कर्ष थियो।