लुम्बिनी प्रदेशमा शैक्षिक पूर्वाधार र विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार हुँदै गए पनि प्रदेशका सबै तहको खुद भर्नादर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ अनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा प्रदेशमा कुल ५ हजार ७ सय ८६ विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । यो देशभर रहेका ३५ हजार ९ सय ५१ विद्यालयको १६.०९ प्रतिशत हो ।
प्रदेशमा रहेका विद्यालयमध्ये ४ हजार ४ सय ३८ सामुदायिक र १ हजार ३ सय ४८ संस्थागत विद्यालय छन् । देशका सात प्रदेशमध्ये विद्यालय संख्याका आधारमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १९.२५ प्रतिशत विद्यालय रहेका छन् भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम ९.०३ प्रतिशत विद्यालय छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका ४ हजार ४ सय ३८ सामुदायिक विद्यालयमा ३१ हजार ३ सय ४९ शिक्षक कार्यरत छन् । तीमध्ये ४५.१ प्रतिशत स्थायी, ३६.३ प्रतिशत राहत र १८.६ प्रतिशत अस्थायी शिक्षक रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
शैक्षिक सत्र २०८२ मा देशभर कार्यरत कुल शिक्षक संख्यामध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै १७.४ प्रतिशत शिक्षक कार्यरत छन् । प्रदेशमा विद्यालयको संख्या र विद्यार्थीको चापसँगै शिक्षकको उपस्थिति पनि उल्लेख्य रहेको देखिन्छ ।
शैक्षिक सत्र २०८२ मा देशभर ७० लाख ४१ हजार विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा १२ लाख ३६ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्रदेशमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये छात्रको संख्या ५२.२ प्रतिशत र छात्राको संख्या ४७.८ प्रतिशत रहेको छ । देशका सातै प्रदेशमा छात्राको तुलनामा छात्रको संख्या बढी रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
विद्यालयको प्रकारअनुसार हेर्दा देशभर भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये ६२.३ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा र ३७.७ प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा भने कुल १२ लाख ३६ हजार विद्यार्थीमध्ये ७ लाख ९५ हजार सामुदायिक विद्यालय र ४ लाख ४१ हजार संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका छन् ।
यस तथ्यांकअनुसार लुम्बिनीमा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विद्यार्थीको निर्भरता संस्थागत विद्यालयको तुलनामा अझै बढी रहेको देखिन्छ । यसको विपरीत बागमती प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना बढी रहेको सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका विद्यालयमा सबै तहको खुद विद्यार्थी भर्नादर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मको खुद विद्यार्थी भर्नादरमा कर्णाली र बागमती प्रदेश १०० प्रतिशतसहित अगाडि छन् भने कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ९२.१ प्रतिशत रहेको छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मको खुद भर्नादर राष्ट्रिय औसत ३५.४ प्रतिशत छ । यस तहमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५१.८ प्रतिशत खुद भर्नादर रहेको छ भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम २०.९ प्रतिशत रहेको छ ।
लुम्बिनीमा विद्यालय शिक्षाको पहुँच विस्तार भए पनि विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहसम्म निरन्तर अध्ययनमा जोडिराख्ने विषय अझै चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा २०८२ को नतिजाले पनि लुम्बिनी प्रदेशको शैक्षिक अवस्थाबारे अर्को चित्र प्रस्तुत गरेको छ । परीक्षामा देशभरबाट कुल ४ लाख ३० हजार विद्यार्थी सहभागी भएकामा ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडिङ भएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा भने ६१.३४ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडिङ भएका छन् । यसले प्रदेशको एसईई नतिजा राष्ट्रिय दरभन्दा कम रहेको देखाउँछ ।
पछिल्लो समय विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी, शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा प्रयोगात्मक क्रियाकलापमा भएका प्रयासका कारण सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको सर्वेक्षणले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमध्ये रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उक्त विद्यालयमा ८ हजार २३९ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नुमा विद्यालय व्यवस्थापन, शैक्षिक नेतृत्व, पूर्वाधार विकास, लगानी तथा प्रयोगात्मक शिक्षण पद्धतिमा भएको सुधारलाई प्रमुख कारणका रूपमा सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विस्तारलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारमार्फत ४ सय ९४ वटा कक्षाकोठा र ४९ वटा विद्यालय शौचालय निर्माण सम्पन्न भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा भने प्रदेशमा ५ सय ५८ वटा कक्षाकोठा र ५७ वटा शौचालय निर्माण भएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता दर भने बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेको छ । बुटवलको साक्षरता दर ९१.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि तानसेन नगरपालिकाको साक्षरता दर ८९.०५ प्रतिशत र तिलोत्तमा नगरपालिकाको ८८.१ प्रतिशत रहेको छ ।
एकातर्फ बुटवल, तानसेन र तिलोत्तमाजस्ता स्थानीय तहमा साक्षरता दर ८८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने अर्कोतर्फ नरैनापुरमा यो दर ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यसले एउटै प्रदेशभित्र शिक्षा तथा साक्षरताको अवस्थामा स्थानीय तहअनुसार उल्लेख्य असमानता रहेको देखाउँछ ।
समग्र तथ्यांकले लुम्बिनी प्रदेशमा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रहेको तथा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण कायम रहेको देखाउँछ । विद्यालय भवन, कक्षाकोठा, शौचालय निर्माण तथा छात्रवृत्तिजस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् । तर खुद भर्नादर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हुनु, एसईईमा ग्रेडिङ हुने विद्यार्थीको हिस्सा राष्ट्रिय दरभन्दा तल रहनु तथा स्थानीय तहबीच साक्षरता दरमा ठूलो अन्तर देखिनुले शिक्षा क्षेत्रमा अझै सुधारको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणका तथ्यांकले प्रदेशमा विद्यालय शिक्षाको विस्तार भइरहेको देखाए पनि शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफललाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, भर्नादर, निरन्तरता र साक्षरताको अवस्थामा अझ प्रभावकारी रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।