बाँकेका आठ स्थानीय तहमा गरिबीको अवस्था निकै असमान रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघु क्षेत्र अनुगमन तथा गरिबी र अपाङ्गतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकामा गरिबीको दर ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने बैजनाथ र कोहलपुरमा यो दर १६ प्रतिशतभन्दा कम छ । बिहीबार नेपालगन्जमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार नरैनापुर गाउँपालिकामा गरिबीको दर ५०.३३ प्रतिशत रहेको छ । गाउँपालिकामा २१ हजार ७ सय ४३ जना गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ ।
बाँकेमा नरैनापुरपछि डुडुवा गाउँपालिकामा ३१.८९ प्रतिशत, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ३०.९६ प्रतिशत र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा २९.८५ प्रतिशत गरिबी रहेको पाइएको छ ।
डुडुवा गाउँपालिकामा १३ हजार ७ सय ५७, राप्तीसोनारीमा २० हजार ५ सय ७२ र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ४९ हजार ८७ जना गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
त्यस्तै खजुरा गाउँपालिकामा १८.३९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । त्यहाँ गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ११ हजार ५ सय ४५ रहेको छ । जानकी गाउँपालिकामा १७.६६ प्रतिशत गरिबी रहेको र गरिबीको रेखामुनि ८ हजार १ सय ५१ जना रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकामा १५.८४ प्रतिशत र बैजनाथ गाउँपालिकामा १५.१३ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको छ । कोहलपुरमा १६ हजार १ सय २ र बैजनाथमा १० हजार ५ सय ८ जना गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकेका पालिकामध्ये गरिबीको दर सबैभन्दा बढी नरैनापुरमा र सबैभन्दा कम बैजनाथमा देखिएको छ । एउटै जिल्लाका स्थानीय तहबीच गरिबीको दरमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढीको अन्तर देखिनुले जिल्लाभित्र आर्थिक अवसर, रोजगारी, उत्पादन, आयआर्जन तथा सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा रहेको असमानतालाई देखाएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका थिए ।
जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक तथा सहरी केन्द्र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा समेत गरिबीको अवस्था उल्लेख्य देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालगन्जमा २९.८५ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । प्रतिशतका हिसाबले नेपालगन्ज नरैनापुर, डुडुवा र राप्तीसोनारीपछि चौथो स्थानमा रहे पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको संख्याका आधारमा भने नेपालगन्जमा ठूलो संख्या देखिन्छ । उपमहानगरपालिकामा मात्रै ४९ हजार ८७ जना गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । यसले गरिबीको दर र गरिब जनसंख्याको संख्या एउटै विषय नभएको तथ्यलाई पनि स्पष्ट पार्छ । ठूलो जनसंख्या भएको स्थानीय तहमा गरिबीको प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि गरिब नागरिकको वास्तविक संख्या ठूलो हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालगन्जजस्तो व्यापारिक तथा सहरी केन्द्रमा समेत करिब ३० प्रतिशत गरिबी देखिनुले सहरी विकाससँगै आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको तथ्याङ्कले देखाएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका थिए ।
बाँकेको स्थानीय तहगत तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी ध्यान नरैनापुर गाउँपालिकाको अवस्थाले तानेको छ । गाउँपालिकामा आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्कले त्यहाँ गरिबी न्यूनीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रमको आवश्यकता देखाएको छ । नरैनापुरको ५०.३३ प्रतिशत गरिबी दर जिल्लाका अन्य स्थानीय तहभन्दा निकै बढी छ । सीमावर्ती क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि, रोजगारीको अवसर, उत्पादन तथा आयआर्जनका सम्भावना र सामाजिक सेवामा पहुँचलगायतका विषयलाई गरिबी न्यूनीकरणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता तथ्याङ्कले देखाएको छ । डुडुवा र राप्तीसोनारीमा पनि गरिबीको दर ३० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसले बाँकेमा गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम एउटै ढाँचामा नभई स्थानीय तहको अवस्था र आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने देखाउँछ ।
नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालमा २०.२७ प्रतिशत अर्थात् करिब ६० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । कुल घरपरिवारमध्ये १६.७ प्रतिशत घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा गरिबीको अवस्था पनि निकै फरक रहेको छ । सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत, कर्णालीमा २६.६९, लुम्बिनीमा २४.३५, मधेशमा २२.५३, कोशीमा १७.१९, बागमतीमा १२.५९ र गण्डकीमा ११.५८ प्रतिशत गरिबी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । यसअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालको औसतभन्दा बढी गरिबी रहेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनले गरिबीको दर र गरिब जनसंख्याको आकारलाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने देखाएको छ । गरिबीको दर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा भए पनि गरिब व्यक्तिको संख्या भने ठूलो जनसंख्या रहेको मधेश प्रदेशमा बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जिल्लागत तथ्याङ्कमा नेपालमा गरिबीको दर ५.६३ प्रतिशतदेखि ४९.५८ प्रतिशतसम्म रहेको छ । अछाममा ४९.५८ प्रतिशत गरिबी रहेको छ भने कास्कीमा ५.६३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनीमा पनि पालिकागत असमानता
लुम्बिनी प्रदेशमा गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशका जिल्लामा गरिबीको दर १५.१५ प्रतिशतदेखि ३९.९७ प्रतिशतसम्म रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशमा बर्दियामा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी र रूपन्देहीमा सबैभन्दा कम रहेको जनाइएको छ । बाँकेको गरिबी दर प्रदेशभित्र छैटौँ स्थानमा रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । स्थानीय तहमा पुग्दा गरिबीको अन्तर अझ फराकिलो देखिन्छ । देशभरका स्थानीय तहमा गरिबीको दर १.१८ प्रतिशतदेखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पालिकागत गरिबीको दर ४ प्रतिशतदेखि ६४ प्रतिशतसम्म रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले गरिबीलाई केवल आम्दानीसँग जोडेर हेर्न नहुने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि उजागर गरेको छ । नेपालमा करिब १७ प्रतिशत घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा करिब २४ प्रतिशत घरपरिवारमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा आयआर्जनका अवसरमा भोग्ने अवरोधले परिवारको आर्थिक अवस्थामा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ३ लाख ८३ हजार ३ सय ४ घरपरिवारमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले तथ्याङ्क संकलन गरेर मात्र नहुने भन्दै त्यसलाई नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले अपाङ्गताले परिवारमा पीडा सिर्जना गरेको भन्दै अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्क नीति निर्माण गर्ने तहसम्म पु¥याउनुपर्ने बताए । तथ्याङ्कका आधारमा योजना बनाउन सके लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम पु¥याउन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले तीनै तहका सरकारले तथ्याङ्कमा आधारित भएर गरिबी निवारणका लागि काम गर्नुपर्ने बताए । उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले तथ्याङ्कको उपयोग र नीति निर्माणमा प्रयोग नभए तथ्याङ्क संकलनमै सीमित हुने बताए । सरोकारवाला निकायले नीति र योजना बनाउँदा तथ्याङ्कलाई आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष गोकर्ण आचार्यले अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर उनीहरूको हितमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था हुने योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक मनोहर घिमिरेले तथ्याङ्क सङ्कलनको मुख्य उद्देश्य नै नीति निर्माणमा प्रयोग होस् भन्ने रहेको बताए । पछिल्लो समय तथ्याङ्कको माग र प्रयोग बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले तथ्याङ्कलाई नीति तथा योजना निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।