गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसालाई स्पष्ट रूपमा कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नेपालगन्जमा आयोजित बहसका सहभागीले जोड दिएका छन् । विद्यमान कानुनमा आवश्यक सुधार नगरेसम्म महिलाका लागि सम्मानजनक प्रसूति सेवाको सुनिश्चितता गर्न कठिन हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
महिला, कानून र विकास मञ्चले सोमबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको बहसमा पत्रकार, जनप्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मी सहभागी थिए । कार्यक्रममा सहभागीले प्रसूतिको तीनवटै चरणमा महिलाले भोग्ने दुव्र्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
‘त्यसपछिमात्रै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्भव हुन्छ,’ विभिन्न घटनाको स्मरण गर्दै सहभागीले भने, ‘पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि पनि स्पष्ट कानुनी आधार तय गरिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा महिलाले भोग्दै आएका दुव्र्यवहार, हिंसा तथा अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी तथ्य अन्वेषण अध्ययनका निष्कर्ष पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । अनुसन्धानकर्ताले अध्ययनका क्रममा प्रसूतिका तीनवटै चरणमा नेपाली महिलाले हिंसा सामना गर्नुपरेको अवस्था गम्भीर रहेको बताएका थिए ।
मुख्य अनुसन्धानकर्ता अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले अध्ययनको उद्देश्य महिलाले गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा भोग्ने दुव्र्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनका प्रकार तथा अवस्थाको पहिचान र अभिलेख गर्नु रहेको बताए । ‘यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा महिलाहरूले भोग्ने गरेका दुव्र्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लङ्घनका प्रकार तथा तिनको अवस्थालाई पहिचान र अभिलेख गर्नु’, मञ्चका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका श्रेष्ठले भने ।
अनुसन्धानकर्ता अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले अध्ययनका क्रममा प्रसूतिका तीनवटै चरणमा महिलाले हिंसा भोगिरहेको भयावह अवस्था देखिएको बताए । उनका अनुसार हिंसाको स्वरूप र त्यसको प्रभावलाई प्रसूति सेवाको समग्र अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।
महिला, कानून र विकास मञ्चका अनुसार अध्ययन नेपालको सातै प्रदेशमा गरिएको थियो । अध्ययनका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट दुई–दुई वटा गरी १४ जिल्ला छनोट गरिएको थियो । छनोट गरिएका जिल्लामा प्रादेशिक राजधानीसमेत समावेश थिए । ती जिल्लाका २८ स्थानीय तह अध्ययनमा समेटिएका थिए । प्रत्येक जिल्लाबाट एक नगरपालिका र एक गाउँपालिका छनोट गरिएको थियो ।
अध्ययनले संविधानले महिलालाई प्रत्याभूत गरेको अधिकार र उनीहरुले व्यवहारमा भोगिरहेको अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार एक–तिहाइभन्दा बढी महिलाले गर्भावस्थामा ३८.४ प्रतिशत, प्रसवका क्रममा ३७.९ प्रतिशत र प्रसवोत्तर अवस्थामा ३५.९ प्रतिशत हिंसा भोग्नुपरेको देखिएको छ ।
प्रादेशिक तथ्यांकले मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रसूति हिंसाको दर तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको देखाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको तुलनामा सहरी क्षेत्रका महिलाले बढी हिंसा भोग्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
जनसांख्यिकीय विश्लेषणले ३५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका महिला प्रसूति हिंसाको बढी जोखिममा रहेको देखाएको छ । उक्त उमेर समूहका ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले हिंसा सामना गरिरहेका छन् । त्यस्तै, झन्डै आधा दलित र मुस्लिम उत्तरदाताले दुव्र्यवहार भोगेको बताएका छन् ।
अध्ययनमा हिंसा गर्ने व्यक्तिको पहिचानसमेत गरिएको छ। मुख्य रूपमा परिवारका सदस्यबाट ६० देखि ७१ प्रतिशतसम्म र श्रीमान्बाट ४२ देखि ४८ प्रतिशतसम्म हिंसा हुने गरेको पाइएको छ । यसले प्रसूति हिंसा स्वास्थ्य संस्थाभित्रको व्यवहारमा मात्र सीमित नरहेको देखाएको छ ।
प्रसवका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीबाट समेत दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको महिलाले बताएका छन् । अध्ययनअनुसार, २६ प्रतिशत गर्भवती महिलाले प्रसवका क्रममा गालीगलौज वा रुखो व्यवहारजस्ता समस्या भोगेको बताएका छन् । उनीहरुले स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत पीडकका रूपमा पहिचान गरेका छन् ।
अध्ययनले महिलाको प्रजनन स्वायत्तता र सुसूचित मञ्जुरीको अधिकारमाथि भइरहेको उल्लंघनलाई पनि गम्भीर रूपमा औंल्याएको छ । करिब १५ प्रतिशत महिलाले आफ्नो स्वीकृतिबिना नै शारीरिक परीक्षण गरिएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, प्रसवको पीडामा रहेका ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिलालाई बच्चा जन्माउने विधि छनोट गर्ने विकल्पसमेत नदिइएको अध्ययनले देखाएको छ । प्रसूति सेवाका क्रममा महिलाको निर्णय अधिकार र जानकारीमा आधारित मञ्जुरीको अवस्था कमजोर रहेको यसले देखाएको अनुसन्धानकर्ताको निष्कर्ष छ ।
महिला, कानून र विकास मञ्चले सामाजिक–सांस्कृतिक तथा प्रणालीगत कारणले समेत महिलामाथि हुने यस्ता व्यवहारलाई प्रभावित गरिरहेको जनाएको छ । ‘यस्ता अधिकार उल्लङ्घनहरू सिर्जना गर्नमा भूमिका खेल्ने सामाजिक–सांस्कृतिक तथा प्रणालीगत कारकहरूलाई बुझ्न र सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारका सवालमा प्रमाणमा आधारित सिफारिसहरू प्रदान गर्ने यस तथ्य–अन्वेषण अध्ययनको लक्ष्य हो,’ मञ्चले भनेको छ ।
अध्ययनका निष्कर्षले सम्मानजनक प्रसूति सेवाका लागि कानुनी सुधारसँगै स्वास्थ्य प्रणाली र सामाजिक व्यवहारमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको देखाएको सहभागीले बताएका छन् । प्रसूति हिंसालाई स्पष्ट रूपमा कसुरको परिभाषाभित्र ल्याउन सके दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने बाटो सहज हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।
एम्पली फाई चेन्ज र महिला कानून र विकास मञ्च काठमाडौंको आयोजनामा बहसमूलक छलफल गरिएको हो ।
पत्रकार राकेश मिश्रले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा महिला, कानून र विकास मञ्चकी रचना सुवेदीले स्वागत गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार तथा महिला अधिकारकर्मीहरूले गर्भावस्था र प्रसवका समयमा महिलाले स्वास्थ्य संस्था तथा परिवारभित्रै भोग्नुपर्ने व्यवहार, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, गोपनीयता, सूचनाको अधिकार तथा हिंसाबाट संरक्षणलगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।