नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यस संवैधानिक मर्म र राज्यको दायित्वलाई थप प्रभावकारी, व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन हाल संघीय संसद्मा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ को विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ।
एक कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीको नाताले यस प्रस्तावित संशोधन विधेयकको समग्र प्रावधान, यसका उद्देश्य, मुख्य विशेषताहरू, कानुनी विश्लेषण तथा यसबाट नेपाली समाजले लिन सक्ने शिक्षामुलक पाठहरूको गहिरो अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। नेपालको पछिल्लो जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्का सिफारिसहरू र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW) तथा युपीआर (UPR) का सुझावहरूलाई आन्तरिक कानुनमा आत्मसात गर्न यो संशोधन ल्याइएको हो।
प्रस्तुत विधेयकले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा थुप्रै ऐतिहासिक र दूरगामी सुधारहरू प्रस्ताव गरेको छ। यसका मुख्य प्रावधानहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा विश्लेषण गर्दा, सबैभन्दा पहिले दफा २ मा गरिएको “गर्भपतन” को परिमार्जित परिभाषाले ठूलो कानुनी द्विविधालाई चिरेको छ। साविकको कानुनमा गर्भपतनको परिभाषाले प्राकृतिक रूपमा हुने गर्भपतन (Miscarriage) र प्रेरित गर्भपतन (Induced Abortion) बीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा छुट्याउन नसक्दा प्राकृतिक रूपमा गर्भ तुहिँदा वा समस्या हुँदा पनि गर्भवती महिलालाई कसूरदार ठानी अभियोग लगाउन सक्ने जोखिम विद्यमान थियो। नयाँ संशोधनले गर्भमा रहेको भ्रूण स्वाभाविक रूपमा जन्मनु अगावै गर्भाशयबाट बाहिर निकाल्ने कार्यलाई गर्भपतन भनी परिभाषित गरेको छ र इजाजतपत्र प्राप्त स्वास्थ्य संस्था तथा सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रदान गरिने सेवालाई मात्र “गर्भपतन सेवा” मानेको छ। यसले प्राकृतिक रूपमा गर्भ तुहिएका वा पीडा भोगेका महिलाहरूलाई अनाहकमा कानुनी फन्दाबाट जोगाउने निश्चित कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।
स्वास्थ्य जाँच र प्रसूति सेवाको अनिवार्यताका सन्दर्भमा पनि विधेयकले निकै सराहनीय कदम चालेको छ। मूल ऐनको दफा ५ लाई संशोधन गर्दै सामान्य गर्भावस्थामा कम्तीमा चार पटक स्वास्थ्य जाँच गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ‘गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य स्थितिको आधारमा चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य जाँच गर्ने’ वैज्ञानिक व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले आर्थिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा कारण देखाएर गर्भवती वा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नहुने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। यस प्रावधानले आर्थिक अभाव वा अन्य कुनै कारणले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने विपन्न तथा असहाय महिलाहरूको जीवनरक्षा गर्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ।
महिलाको सम्मानजनक र हिंसामुक्त जीवनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मूल ऐनमा नयाँ दफा १२ क.थप गरिएको छ। जसअनुसार गर्भ अवस्था देखि सुत्केरी अवस्था सम्मका महिलालाई कुनै पनि प्रकारको शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा गर्न वा गराउन पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ। यो अत्यन्त संवेदनशील र शिक्षामुलक प्रावधान हो जसले हाम्रो सामाजिक संरचनाभित्र मातृत्वको चरणमा रहेका महिला माथि हुने घरेलु तथा मानसिक दबाबलाई दण्डनीय कसूरको रूपमा स्थापित गरेको छ। समाजमा गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई विशेष हेरचाह, सकारात्मक मनोवैज्ञानिक वातावरण र सम्मान दिनुपर्छ भन्ने गहिरो नैतिक तथा कानुनी सन्देश यसले दिएको छ।
कामकाजी महिला तथा उनीहरूका परिवारको हकहितका साथै नवजात शिशुको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्दै विधेयकले बिदाका व्यवस्थामा ऐतिहासिक तथा दूरगामी सुधार गरेको छ। सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघ-संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ६ महिना (अन्ठानब्बे दिन) सम्मको तलबसहितको प्रसूति बिदाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को शिशुलाई जन्मेको ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनुपर्ने (पूर्ण स्तनपान) मापदण्ड र नेपालमा पछिल्लो समय पूर्ण स्तनपान गराउने दर घट्दै गएको तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गर्दै यो व्यवस्था गरिएको हो। यसैगरी, यदि कुनै गर्भवती महिलाले मृतक शिशुलाई जन्म दिएमा वा जन्मिए पछि शिशुको मृत्यु भएमा पनि सोही बमोजिमको अन्ठानब्बे दिनसम्मको प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले मातृशोक वा मानसिक पीडमा रहेकी महिलालाई राज्य र रोजगारदाताबाट ठूलो भावनात्मक तथा आर्थिक राहत प्रदान गर्नेछ। यसका साथै, पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा उनीहरूलाई पनि पारिश्रमिक सहितको ४२ दिनसम्मको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था गरी पतिले पनि पत्नी र नवजात शिशुको हेरचाहमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने गतिलो सामाजिक तथा पारिवारिक सन्देश प्रवाह गरेको छ। प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता (मर्बिडिटी) को कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने महिलालाई विशेषज्ञ चिकित्सकको रायबमोजिम कम्तीमा ३० दिनसम्मको तलबसहितको अतिरिक्त बिदाको व्यवस्थालाई पनि दुरुपयोग नहुने गरी स्पष्ट पारिएको छ।
महिलाको शारीरिक स्वायत्तता र जीवनको अधिकारलाई सर्वोपरि राख्दै गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी आधारहरूलाई समयानुकूल फराकिलो बनाइएको छ। गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने अवस्थामा जतिसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न सकिनेछ। १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका वा अपाङ्गता भएका महिलालाई जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा तथा भ्रूणमा गम्भीर कमीकमजोरी (जेनेटिक खराबी) भई गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने अवस्थामा चिकित्सकको राय र महिलाको मञजुरीमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको छ। यस व्यवस्थाले जबरजस्ती मातृत्व थोपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै पीडित महिलाहरूलाई न्याय र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याएको छ। यसको विपरीत, बलपूर्वक गर्भपतन गराउने कार्य, धम्की दिने, प्रलोभनमा पार्ने वा गर्भपतन गराउने क्रममा बच्चा जिउँदो जन्मी तत्पश्चात मरेको अवस्थालाई कडा दण्डनीय कसूरको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। नयाँ थप गरिएका कसूरहरू (जस्तै हिंसा गर्ने, रिफर गर्न लापरबाही गर्ने, विपद्को समयमा सेवा नदिने आदि) लाई कसूरको रूपमा परिभाषित गरी दफा २६ अन्तर्गत सजाय र जरिवानाको दायरामा समेटिएको छ।
अन्त्यमा, विपद् वा संकटको समयमा स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको अत्यावश्यक सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने र नवीनतम वैज्ञानिक प्रविधि उपयोग गर्न सक्ने प्रावधान (दफा २९क.) थपिएको छ। यो प्रावधानले कोभिड-१९ महामारी वा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद्का समयमा महिला तथा बालबालिकाले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य सेवाको वञ्चितीकरणलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्दछ।
निष्कर्ष : समग्र रूपमा विश्लेषण गर्दा, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ को यो विधेयक केवल कानुनी संशोधनको दस्तावेज मात्र होइन, यो नेपाली समाजमा मातृ स्वास्थ्य प्रतिको संवेदनशीलता, लैङ्गिक न्याय, परिवारको साझा उत्तरदायित्व र मानवअधिकारको उच्च सम्मानको एक जीवन्त प्रकटीकरण हो। यसले प्राकृतिक गर्भपतन र प्रेरित गर्भपतन बीचको कानुनी अन्योललाई हटाउनुको साथै कामकाजी महिलाका लागि ६ महिनाको प्रसूति बिदा, पुरुषका लागि प्रसूति स्याहार बिदा र गर्भावस्थादेखि सुत्केरीसम्म हिंसा निषेध जस्ता प्रगतिशील व्यवस्थामार्फत न्यायपूर्ण समाजको जग बसालेको छ। संसद्बाट यो विधेयक यथाशीघ्र पारित भई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा नेपालको संविधान प्रदत्त महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक वास्तविक अर्थमा परिपूर्ति हुनेछ र प्रत्येक आमा तथा शिशुले सुरक्षित, सम्मानित र स्वस्थ जीवनयापन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।