दसैँ, तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने भएको छ । सार्वजनिक यातायातमा तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र उपभोक्तालाई ठगी गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न निगरानी बढाउने निर्णय गरिएको हो ।
चाडपर्वका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र यात्रुको चाप थपिने भएकाले बजारको आपूर्ति, मूल्य र गुणस्तरदेखि यातायात सेवासम्म अनुगमन गरिने भएको छ । बजारमा वस्तु तथा सेवाको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने र यात्रालाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायातमन्त्री भण्डारीलाल अहिरको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन परिषद्को बैठकले बजार व्यवस्थापन र यातायात निगरानीसम्बन्धी निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत चाडपर्व अवधिभर नियमित बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सचिव भरतमणि पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार, अनुगमनमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय तह, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र पत्रकारलगायत सरोकारवालालाई सहभागी गराइनेछ ।
अनुगमनका क्रममा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति अवस्था, पसलमा राखिएको मूल्यसूची, वस्तुको बिक्री मूल्य र गुणस्तर जाँच गरिनेछ । उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउने र अनुचित व्यापारिक गतिविधि रोक्ने उद्देश्यले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
चाडपर्वमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप बढ्ने र विपद्का कारण सडक अवरुद्ध हुँदा आवागमनमा समस्या आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यातायात क्षेत्रमा पनि निगरानी गरिनेछ । यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग समन्वय गरी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सवारीसाधनको नियमित अनुगमन गर्नेछ ।
अनुगमनका क्रममा यात्रुबाट तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल भए नभएको, सवारीसाधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिए नराखिएको र यात्रुको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा जाँच गरिनेछ । यात्रुको बढी चाप हुने स्थानमा सहायता कक्ष स्थापना गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
बजारमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछन् । यसबाट बजारमा आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने र चाडपर्वका बेला उपभोक्ताले भोग्नुपर्ने समस्या कम गर्ने सरकारको तयारी छ ।
बैठकले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण र शुद्धताबारे जानकारी गराउन आवश्यक सूचना सामग्री तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको महत्त्व, अनुचित व्यापारिक गतिविधिबाट पर्ने असर र उपभोक्ताका अधिकारबारे जनचेतना फैलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइने भएको छ ।
उपभोक्ताका गुनासा छिटो संकलन गर्ने र तिनको सम्बोधन गर्ने व्यवस्थालाई पनि बैठकले प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा क्यूआर कोड, टोल फ्री नम्बर तथा हटलाइनमार्फत गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बजार अनुगमनलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन कानुनी तथा संस्थागत तयारी अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐन, २०७७ कार्यान्वयनका लागि नियमावली तर्जुमा गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार कार्यविधिसमेत तयार गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, ऐनको दफा १४ बमोजिम गठित प्रदेश अनुगमन समितिलाई तत्काल अनुगमन टोली गठन गरेर बजार अनुगमन अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । चाडपर्वमा बजारको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री र उपभोक्तामाथि हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न अनुगमन टोली परिचालन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो ।