पर्वमा सुरक्षाका लागि शंकास्पद गतिविधिको सूचना अदानप्रदान आवश्यकता औंल्याइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा मंगलबार भएको सर्वदलीय बैठकका सहभागीहरूले पर्वको बेला अप्रिय घटनाहरू हुन नदिनका लागि नागरिक–सुरक्षा निकायबीच समन्वयमा आवश्यकता पनि औंल्याइएको हो ।
बैठकका सहभागीहरूले सहरको व्यवस्थापनका विषय उठाएका थिए । उनीहरूले जथाभावी बस सञ्चालन, यात्रु तानातान, पार्किङ्ग, बाँदरको आतंक, ध्वनी प्रदुषण लगायतका धारणा राख्दै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन आवश्यक रहेको बताएका थिए । यसअघिको बैठकमा डिजे नियन्त्रण गर्ने भनिएपनि हुन नसकेको बताइएको थियो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामांगको अध्यक्षतामा भएको छलफल पछि सर्वदलीय बैठकले ६ बुंदे निर्णय गरेको नागरिक समाजका कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनले सर्वदलीय बैठकले यसअघि निर्णय गरेर कार्यान्वयन हुन नसकेका विषय कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको बताए ।
बैठकले चाडपर्वका समयमा धार्मिक सहिष्णुता, आपसी एकता र भाइचारा कायम राख्दै शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको हो । चाडपर्वका समयमा हुन सक्ने सम्भावित आपराधिक तथा अवाञ्छित गतिविधि निरुत्साहित गर्न समाजमा देखिने शंकास्पद गतिविधिबारे तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउने निर्णय सर्वदलीय बैठकले गरेको हो ।
त्यसैगरी, चाडपर्वका क्रममा सार्वजनिक स्थलमा मूर्ति स्थापना, पूजाअनुष्ठान, मूर्ति विसर्जन तथा ¥यालीजस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्दा यसअघि भएका निर्णय पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने बैठकले जनाएको छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि स्थानीय सुरक्षा इकाइसँग समन्वय गरी निर्धारित योजनाअनुसार मात्र गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
खुला सिमानाका कारण चाडपर्वमा बढ्ने आवागमनलाई ध्यानमा राख्दै भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी सीमा क्षेत्रको निगरानी बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । साथै, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मिसावट, म्याद नाघेका वस्तुको बिक्री तथा नापतौलसम्बन्धी
अनियमितता नियन्त्रण गर्न नियमित संयुक्त अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
चाडपर्वका समयमा हुन सक्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आकस्मिक सेवाका लागि स्थानीय तह, अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायतका निकायले दमकल तथा एम्बुलेन्स २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । खाद्यान्न, तरकारी, एलपी ग्यास तथा इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्न पनि जोड दिइएको छ ।
बैठकले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको आधिकारिक विवरण एकिन गर्ने प्रक्रिया २०८३ बमोजिम बेपत्ता व्यक्तिको प्रमाणिकरणका लागि सबै सरोकारवाला निकायले समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।