प्रियागोल्ड बिस्कुटको आयात–बिक्रीमा रोक, बजारबाट फिर्ता गरी नष्ट गर्न निर्देशन

सरकारले भारतीय ब्रान्ड ‘प्रियागोल्ड बिस्कुट’को आयात तथा बिक्री–वितरणमा तत्काल रोक लगाउँदै बजारमा रहेका सबै उत्पादन फिर्ता गरी नष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ।

बिस्कुट उत्पादनमा मानव उपभोगका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने तथा गाईवस्तुको दानाका रूपमा प्रयोग हुने चोकर प्रयोग गरिएको पाइएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आइतबार सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।

विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णको उपस्थितिमा बसेको उच्च व्यवस्थापन समूह तथा प्रडक्ट रिकल प्राविधिक समितिको आकस्मिक बैठकले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्रियागोल्ड बिस्कुटको पैठारी स्वीकृति तथा नाकाबाट हुने प्रवेश अनुमति पूर्णरूपमा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

नेपालले भारतको नियामक निकाय भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ले अक्टोबर १७ मा जारी गरेको सूचनालाई आधार बनाउँदै उक्त निर्णय गरेको हो। भारतमा उपभोक्ताबाट प्राप्त उजुरीपछि एफएसएसएआईले प्रियागोल्ड बिस्कुट उत्पादक कम्पनी ‘सूर्या फुड एन्ड एग्रो लिमिटेड’को कारखाना निरीक्षण गर्दा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर त्रुटि फेला पारेको थियो।

निरीक्षणका क्रममा बिस्कुटमा रेसा (फाइबर)को स्रोतका रूपमा गाईवस्तुलाई खुवाउने चोकर प्रयोग गरिएको पाइएको थियो। उक्त चोकर राखिएका जुटका बोरामा समेत ‘गाईवस्तुको दानाका लागि’ र ‘मानव उपभोगका लागि नभएको’ स्पष्ट उल्लेख गरिएको विभागले जनाएको छ।

कारखानामा सरसफाइ, कीटनाशक नियन्त्रण, कच्चापदार्थको भण्डारण तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वच्छतामा समेत गम्भीर कमजोरी भेटिएको थियो। त्यसपछि भारतमा सम्बन्धित कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको जनाइएको छ।

नेपालमा भने विभागले सबै आधिकारिक पैठारीकर्ता तथा खाद्य व्यवसायीलाई बजारमा रहेका प्रियागोल्ड बिस्कुटका सबै ब्याच र उत्पादन मितिका उत्पादनको बिक्री–वितरण तत्काल रोक्न तथा बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।

फिर्ता गरिएका बिस्कुट स्थानीय तह वा स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि तथा विभागका प्राविधिक कर्मचारीको रोहबरमा मुचुल्का तयार गरी सुरक्षित रूपमा नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विभागले निर्देशनको अवज्ञा गर्दै उक्त बिस्कुटको बिक्री–वितरण जारी राखेमा वा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य गरेमा प्रचलित ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ बमोजिम कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

Exit mobile version