पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका जोखिम र हालैका प्राकृतिक विपद्का घटनालाई गम्भीर रूपमा लिन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेकी छन्। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले जलवायु न्याय र विश्वव्यापी शासन प्रणालीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताएकी छन्। चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजले आयोजना गरेको सम्मेलनमा उनले हिमालय क्षेत्रलाई क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा व्याख्या गरेकी थिइन्। उनको सचिवालयले सम्बोधनबारे जानकारी दिएको हो।
हिमालय क्षेत्रको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्। मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान, हिमनदीको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै भण्डारीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
विश्वव्यापी चुनौती समाधानका लागि संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्वव्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताएकी छन्।
‘नेपाल यस्तो विश्वव्यवस्थाको पक्षमा छ, जहाँ शक्ति होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सम्बन्धलाई निर्देशित गरोस्, सबै राष्ट्रको आवाजको सम्मान होस् र कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारले उचित स्थान पाउन्,’ उनले भनेकी छन्। यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गरिबी र भोकमरी अन्त्य, मानव कल्याणको प्रवर्धन तथा हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासमा परिचालन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको बताएकी छन्।
गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय तथा वातावरण संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएकी छन्।
भण्डारीले नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताका आधारमा विकसित हुँदै आएको उल्लेख गरेकी छन्। कुनै एक राष्ट्रको प्रयासले मात्रै विश्वका साझा चुनौती समाधान गर्न नसकिने भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सामूहिक प्रयासको आवश्यकतासमेत औँल्याएकी छन्।
फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सार्थक विचारविमर्श अघि बढाउँदै विश्वशान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेकी छन्। रासस