जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) की लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्रमा कीर्ते तथा जालसाजी भएको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन् ।
काफ्लेले मंगलबार दायर गरेको फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य भनिएका सन्तोष पाण्डे र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी विवादित पत्राचार गरेको आरोप लागेका अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाएकी छन् ।
काफ्लेले पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना पत्र तयार गरी प्रयोग गरिएको दाबी गरेकी छन् । आफूले पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा पदमुक्त गरिएको उनको भनाइ छ । यही विषयलाई लिएर उनले कीर्ते तथा जालसाजीसम्बन्धी कानुनी कारबाहीको माग गरेकी हुन् ।
विवादको सुरुआत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपबाट भएको थियो । त्यसपछि संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेशसभा सचिवालयले काफ्लेको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले २०८३ असोज ६ गते पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप र पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी तयार गरिएको भनिएको पत्र भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसकै आधारमा भदौ २४ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी भएको थियो । काफ्लेले भने उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना तयार गरी प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै आएकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि विवादित पत्रको आधिकारिकता र त्यसको प्रयोगबारे प्रश्न उठिरहेका बेला उनले जिल्ला अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेकी हुन् । उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेकी छन् ।
फिरादपत्रमा विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, कार्यालयीय निर्णय, पार्टीका आधिकारिक पत्राचार, लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरका नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । ती कागजातको परीक्षण गरी पत्र तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका यकिन गर्नुपर्ने काफ्लेको माग छ ।
उनले विवादित लिखतलाई कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण घोषित गरी अमान्य बनाउन र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार दिलाउन पनि अदालतसँग माग गरेकी छन् ।