विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्न आग्रह
उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीय निर्वाचनलाई दलीय स्वार्थ र राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनबाट मुक्त गरी नागरिक सेवा, सुशासन र स्थानीय विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहको नेतृत्व चयन गर्दा दलगत प्रभावभन्दा उम्मेदवारको योग्यता, इमानदारी, कार्यक्षमता, विकाससम्बन्धी कार्ययोजना र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीका अनुसार स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी जनताको सेवा र विकास निर्माण भएकाले स्थानीय निर्वाचनमा गैरदलीय प्रणाली अवलम्बन गर्दा सक्षम, इमानदार र उत्तरदायी नेतृत्व छनोट गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। दलीय प्रतिस्पर्धाका कारण स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्ने, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने तथा निर्वाचन खर्च र आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै पार्टीले गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ।
उज्यालो नेपालले गैरदलीय निर्वाचनको अवधारणा राजनीतिक दलको विरोध नभई स्थानीय नेतृत्व चयनमा दलीय प्रभाव कम गर्दै जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको छ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यवसायलगायत प्रयोजनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पार्टीले माग गरेको छ। त्यसका लागि मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक, सुरक्षित र विश्वसनीय मतदान विधि तथा आवश्यक कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा संविधानको धारा २४६ अन्तर्गत निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन प्रणाली सुधार र विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ।
पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यक कानुनी संशोधन र कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजना बनाउन माग गरेको छ। साथै, यी विषयलाई सार्वजनिक बहसमा मात्र सीमित नराखी नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।