नेपालमा ९० प्रतिशत जनसंख्याको घरपरिसरमै सुधारिएको खानेपानीको पहुँच पुगे पनि सुरक्षित तवरले व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी उपभोग गर्ने जनसंख्या भने ४७.५ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय जनगणना तथा आवास गणना २०७८ ः नेपालमा खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइको अवस्था’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले खानेपानीको पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तर, नियमितता र सुरक्षाको चुनौती कायमै रहेको देखाएको हो ।
नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४÷२५ का आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनअनुसार ९२.८ प्रतिशत जनसंख्याले सुधारिएको सरसफाइ उपभोग गर्दै आएका छन् । तर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सेवाको पहुँच ३९.९ प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ ।
प्रतिवेदनले नेपालका लागि अबको प्रमुख चुनौती खानेपानी तथा सरसफाइका नयाँ पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई विद्यमान पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो, दिगो र समतामूलक सेवामा रूपान्तरण गर्नु रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानीको सुविधा प्राप्त गर्न तीनवटा सर्त एकैपटक पूरा हुनुपर्छ । खानेपानीको स्रोत सुधारिएको हुनुपर्ने, उक्त स्रोत घरपरिसरभित्रै उपलब्ध हुनुपर्ने, आवश्यक परेको समयमा पर्याप्त पानी प्राप्त हुनुपर्ने र पानीमा इकोली ब्याक्टेरिया हुनु नहुने व्यवस्था यसका आधार हुन् ।
राष्ट्रियस्तरमा ९० प्रतिशत जनसंख्याको घरपरिसरभित्रै सुधारिएको खानेपानीको पहुँच रहेको छ । त्यस्तै, ७८.३ प्रतिशत जनसंख्याले आवश्यक परेको समयमा पर्याप्त पानी पाउने गरेका छन् । तर ५३.९ प्रतिशतको खानेपानीको स्रोतमा मात्रै इकोली ब्याक्टेरिया नभएको पाइएको छ । यी सबै सर्त पूरा गर्ने जनसंख्या ४७.५ प्रतिशत मात्रै छ ।
खानेपानीको स्रोतमा रहेको पानी घरपरिवारसम्म पुग्दा थप दूषित हुने समस्या पनि देखिएको छ । पानीको स्रोतमा इकोली ब्याक्टेरिया भेटिने दर ४६.१ प्रतिशत रहेकामा घरपरिवारमा प्रयोग गरिने पानीमा यस्तो दर बढेर ६१.२ प्रतिशत पुगेको छ । यसले पानी सङ्कलन, भण्डारण र वितरणका क्रममा अपनाइने सावधानी कमजोर रहेको सङ्केत गरेको छ ।
विशेषगरी ट्युबवेलको पानीमा यस्तो समस्या बढी देखिएको छ । स्रोतमा २६.६ प्रतिशत इकोली पोजिटिभ देखिएकामा घरपरिवारमा प्रयोग गर्ने पानी परीक्षण गर्दा ५९ प्रतिशतमा इकोली भेटिएको छ । स्रोतबाट पानी ल्याएपछि सुरक्षित रूपमा भण्डारण र व्यवस्थापन नगर्दा पानी दूषित हुने जोखिम बढेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ ।
त्यस्तै, बहुसूचक सर्वेक्षण हुनुअघिको १२ महिनामा खानेपानी पर्याप्त नपाएका जनसंख्यामध्ये ४३.६ प्रतिशतले स्रोतसम्म पहुँच नभएकाले र ४०.२ प्रतिशतले स्रोत सञ्चालनमा नरहेकाले पानीको अभाव बेहोरेको बताएका छन् । बागमती प्रदेशमा स्रोत सञ्चालनमा नरहेका कारण पानीको अभाव हुने जनसंख्या ५४.१ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
सुरक्षित खानेपानीको पहुँच प्रदेशअनुसार निकै फरक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानीको पहुँच २२.१ प्रतिशत मात्रै छ । मधेस प्रदेशमा भने यस्तो पहुँच ६६.१ प्रतिशत रहेको छ । यी दुई प्रदेशबीच ४४ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर छ ।
कर्णालीमा घरपरिसरभित्रै खानेपानीको पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि पानीको गुणस्तर र नियमिततामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । सन् २०१९ देखि २०२४÷२५ सम्म घरपरिसरमै उपलब्ध खानेपानीको पहुँच ३७.९ प्रतिशत बिन्दुले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर पहुँच विस्तारसँगै पानीको विश्वसनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित हुन नसकेको देखिन्छ ।
खानेपानी पर्याप्त नहुनुका कारण पनि प्रदेशअनुसार फरक छन् । राष्ट्रियस्तरमा स्रोत सञ्चालनमा नहुनु र स्रोतसम्म पहुँच नपुग्नु प्रमुख कारण देखिएका छन् । पानी प्राप्त गर्न लाग्ने खर्च बेहोर्न नसक्नु पनि विशेषगरी मधेस, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा महत्वपूर्ण समस्या रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
खानेपानी सङ्कलनको जिम्मेवारी अझै पनि मुख्य रूपमा महिला तथा बालिकाहरूले नै वहन गरिरहेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । पानी सङ्कलन गर्ने घरपरिवारका सदस्यमध्ये ७१.५ प्रतिशत महिला रहेका छन् । तीमध्ये २५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको हिस्सा सबैभन्दा बढी अर्थात् कुल पानी सङ्कलनकर्ताको ४४ प्रतिशत रहेको छ ।
विद्यालय जाने उमेर समूहमा समेत लैङ्गिक असमानता देखिएको छ । १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीले सोही उमेर समूहका किशोरको तुलनामा तीन गुणा बढी पानी सङ्कलन गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो असमानता विशेषगरी कर्णाली प्रदेश र हिमाली क्षेत्रमा बढी देखिएको छ ।
पानी सङ्कलनमा लाग्ने समय र श्रमले महिला तथा किशोरीको शिक्षा, रोजगारी र अन्य उत्पादनशील गतिविधिमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले खानेपानी सेवाको विस्तारलाई लैङ्गिक समानतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सुधारिएको शौचालयको पहुँच ९२.८ प्रतिशत, सुरक्षित व्यवस्थापन ३९.९ प्रतिशत
नेपालले खुला दिसामुक्त अभियानमार्फत शौचालयको पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । सन् २००१ मा शौचालय नभएका घरपरिवारको हिस्सा ५३.२ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२१ मा घटेर ४.५ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो ।
तर खुला दिसामुक्त अभियानको उपलब्धि पूर्ण रूपमा दिगो हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । खुला स्थानमा दिसापिसाब गर्ने जनसंख्या सन् २०१९ मा ५ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४÷२५ मा बढेर ५.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
यो समस्या सबै क्षेत्रमा समान रूपमा फैलिएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको अर्धसहरी क्षेत्रमा खुला दिसा गर्ने जनसंख्या ५ प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ । मधेसको ग्रामीण क्षेत्रमा ११.५ प्रतिशतबाट बढेर १९.४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, अति विपन्न वर्गमा यस्तो जनसंख्या ८.५ प्रतिशतबाट बढेर १२.७ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुधारिएको शौचालय प्रयोग गर्ने जनसंख्या ९२.८ प्रतिशत भए पनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइको पहुँच ३९.९ प्रतिशत मात्रै छ । सुरक्षित सरसफाइका लागि सुधारिएको शौचालय प्रयोग हुनु, अन्य घरपरिवारसँग साझा नगरिएको हुनु र दिसाजन्य फोहोर सुरक्षित रूपमा भण्डारण वा प्रशोधन हुनुपर्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ७९.९ प्रतिशत जनसंख्याले एकल प्रयोगको शौचालय प्रयोग गरिरहेका छन् । सुधारिएको सरसफाइ र सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइबीचको ५२.९ प्रतिशत बिन्दुको अन्तरमध्ये १२.९ प्रतिशत बिन्दु साझा शौचालय प्रयोगका कारण र ४० प्रतिशत बिन्दु दिसाजन्य फोहोरको सुरक्षित भण्डारण वा प्रशोधन सुनिश्चित नभएका कारण रहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा सुधारिएको सरसफाइको पहुँच ९९.४ प्रतिशत पुगेको भए पनि सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइको पहुँच १४.३ प्रतिशत मात्रै छ । ढल प्रणालीबाट विसर्जित दिसाजन्य फोहोरको अन्तिम प्रशोधनको अवस्था यकिन गर्न नसक्नु यसको प्रमुख कारणमध्ये एक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
स्वच्छतासम्बन्धी व्यवहारमा भने पछिल्लो पाँच वर्षमा सुधार देखिएको छ । साबुन र पानीले हात धुने सुविधा तथा व्यवहार भएको जनसंख्या सन् २०१९ मा ८०.७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४÷२५ मा बढेर ८६.४ प्रतिशत पुगेको छ ।
विशेषगरी सबैभन्दा विपन्न २० प्रतिशत जनसंख्यामा साबुन र पानीले हात धुने सुविधा ४९.८ प्रतिशतबाट बढेर ७०.१ प्रतिशत पुगेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः २६.६ र ३२.१ प्रतिशत बिन्दुको सुधार भएको छ ।
खानेपानीको गुणस्तरमा आर्सेनिकको जोखिम पनि देखिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको स्वीकार्य सीमाभन्दा बढी आर्सेनिक भएको पानी उपभोग गर्ने जनसंख्या तराई क्षेत्रमा ७.४ प्रतिशत रहेको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा भने यस्तो जनसंख्या ०.४ देखि ०.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आर्सेनिकको जोखिम भौगोलिक अवस्थासँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई छुट्टै प्राविधिक तथा नीतिगत उपायबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
५७ स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाइ दुवैको गम्भीर समस्या
प्रतिवेदनले पहिलोपटक देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थाको अनुमान गर्न तथ्याङ्कीय मोडल प्रयोग गरेको छ । यसबाट स्थानीय तहगत असमानता पहिचान गरी लक्षित योजना बनाउन आधार तयार भएको कार्यालयको विश्लेषण छ ।
मोडलका आधारमा ५७ वटा स्थानीय तह अर्थात् ७.६ प्रतिशतमा खानेपानी र सरसफाइ दुवै क्षेत्रमा गम्भीर समस्या रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, ४२४ स्थानीय तह अर्थात् ५६.३ प्रतिशत जोखिम समूहमा छन् । जोखिम समूहभित्र २७७ स्थानीय तहमा खानेपानी प्रमुख समस्या छ भने १४७ स्थानीय तहमा सरसफाइ प्रमुख बाधक बनेको छ । बाँकी २७२ स्थानीय तहले मध्यम वा उच्च उपलब्धि हासिल गरेका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा मधेसमा सरसफाइको समस्या बढी देखिएको छ । त्यहाँका १३६ स्थानीय तहमध्ये १०९ अर्थात् ८०.१ प्रतिशतमा सरसफाइ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था छ । गण्डकी प्रदेशमा भने ८५ मध्ये ४५ अर्थात् ५२.९ प्रतिशत स्थानीय तहमा खानेपानी प्रमुख समस्या रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइको समता सूचक सबैभन्दा कम ०.६३५ रहेको छ । मधेसमा यो सूचक ०.६५९ छ । कर्णालीको डोल्पास्थित शे फोक्सुण्डो गाउँपालिका राष्ट्रियस्तरमै सबैभन्दा बढी वञ्चितीकरणमा परेको स्थानीय तहका रूपमा पहिचान भएको छ । त्यसपछि डोल्पाकै छार्का ताङसोङ र मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका रहेका छन् ।
पूर्वाधारभन्दा सेवाको गुणस्तरमा लगानी गर्न सुझाव
नेपालको संविधानको धारा ३५(४) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हक सुनिश्चित गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९, नियमावली २०८० र राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० ले पनि यस क्षेत्रको कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गरेका छन् ।
तर नीतिगत व्यवस्था र सेवाको वास्तविक अवस्थाबीच अझै अन्तर रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । अब नयाँ संरचना निर्माणमा मात्र केन्द्रित नभई पानीको गुणस्तर परीक्षण, नियमित आपूर्ति, भण्डारण, दिसाजन्य फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रशोधनमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी वञ्चितीकरणमा परेका स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न, स्थानीय तहगत समता सूचकका आधारमा लगानी गर्न र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न सुझाव दिएको छ । साथै, राष्ट्रिय जनगणना, नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण र एनवास एमआइएसबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी नियमित अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कोहलपुरमा बढी, नरैनापुरमा कम सुरक्षित खानेपानीको पहुँच
बाँके जिल्लामा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवा प्राप्त गर्ने जनसंख्या स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना तथा आवास गणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ६३.७ प्रतिशत जनसंख्याले सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् ।
तथ्यांक अनुसार सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवा प्राप्त गर्ने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ६२.२ प्रतिशत, बैजनाथ गाउँपालिकामा ५८.४ प्रतिशत र राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ४७ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, डुडुवा गाउँपालिकामा ४२.४ प्रतिशत, जानकी गाउँपालिकामा ४३.२ प्रतिशत, खजुरा गाउँपालिकामा ३९.५ प्रतिशत र नरैनापुर गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम ३३.७ प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै यस्तो सेवा प्राप्त गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
खानेपानी सेवाको अर्को तह आधारभूत सेवातर्फ भने नरैनापुर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी ६५.३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । खजुरामा ५९.७ प्रतिशत, डुडुवामा ५६.६ प्रतिशत, जानकीमा ५५.२ प्रतिशत, राप्तीसोनारीमा ४८ प्रतिशत, बैजनाथमा ४०.३ प्रतिशत, नेपालगन्जमा ३५.५ प्रतिशत र कोहलपुरमा ३५ प्रतिशत जनसंख्याले आधारभूत खानेपानी सेवा प्राप्त गरिरहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, सुधार नगरिएको खानेपानी सेवामा निर्भर जनसंख्या राप्तीसोनारीमा सबैभन्दा बढी ४.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालगन्जमा २.३ प्रतिशत, जानकीमा १.७ प्रतिशत, कोहलपुरमा १.४ प्रतिशत, बैजनाथमा १.३ प्रतिशत तथा डुडुवा र नरैनापुरमा ०.९ प्रतिशत र खजुरामा ०.८ प्रतिशत रहेको छ ।
सतही पानीको प्रयोग गर्ने जनसंख्या राप्तीसोनारी र डुडुवामा ०.१ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य स्थानीय तहमा यस्तो जनसंख्या शून्य प्रतिशत देखिएको छ । सीमित खानेपानी सेवाको हिस्सा भने बाँकेका आठवटै स्थानीय तहमा शून्य प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।