नेपालको सेयर बजारमा एउटै दिन सेयर किनेर बेच्न सकिने इन्ट्रा–डे कारोबार प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसका लागि छुट्टै नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा यस्तो कारोबार गर्न चाहने ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र लगानीकर्ताको जोखिम वहन क्षमता परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बोर्डले ‘अन्तरदिवसीय धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । गत असोज ८ गते जारी अवधारणा पत्रका आधारमा तयार गरिएको मस्यौदामाथि सरोकारवालाले आगामी मंसिर ४ गतेभित्र राय–सुझाव पेस गर्न सक्नेछन् । प्राप्त सुझावका आधारमा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिइने बोर्डले जनाएको छ ।
इन्ट्रा–डे कारोबार सुरु भएपछि लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरेको दिनमै बिक्री गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, पहिले सेयर बिक्री गरेर सोही दिन खरिद गरी कारोबारको अवस्था शून्यमा पु¥याउनुपर्नेछ । यस प्रणालीमा खरिद वा बिक्री गरेर लामो समयसम्म सेयर होल्ड गर्न पाइने छैन । एउटै कारोबार दिनभित्र किनबेच पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई अन्तरदिवसीय कारोबार भनिएको हो ।
बोर्डले यस्तो प्रणालीले बजारमा तरलता बढाउने, सेयरको उचित मूल्य निर्धारणमा सहयोग पु¥याउने र कारोबारलाई थप गतिशील बनाउने अपेक्षा गरेको छ । तर, सबै सूचीकृत कम्पनीका सेयरमा यो सुविधा उपलब्ध हुने छैन । निश्चित वित्तीय तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीका धितोपत्रलाई मात्र इन्ट्रा–डे कारोबारका लागि योग्य मानिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कम्पनी छनोट गर्दा बजार पुँजीकरण, दोस्रो बजारमा सेयरको तरलता, दैनिक कारोबार परिमाण, सर्वसाधारणसँग रहेको सेयर संख्या, मूल्यमा हुने उतारचढाव र संस्थागत सुशासनलाई आधार बनाइनेछ । योग्य धितोपत्रको सूची स्टक एक्सचेन्जले समय–समयमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नेछ । कुनै कम्पनीको सेयरमा जोखिम देखिएमा उक्त सूचीबाट हटाउन वा कारोबार निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।
इन्ट्रा–डे कारोबार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने धितोपत्र दलाल कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसका लागि ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।
सेवा सञ्चालन गर्ने ब्रोकरसँग भरपर्दो जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र कारोबार प्रणालीसँग एकीकृत संयन्त्र हुनुपर्नेछ । व्यवसाय निरन्तरता योजना, विपद् पुनस्र्थापना योजना तथा छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन अधिकारीको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिने प्रस्ताव छ । यी प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सर्त पूरा नगर्ने ब्रोकरले इन्ट्रा–डे कारोबार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।
लगानीकर्ताको हकमा पनि प्रवेश प्रक्रिया सहज हुने छैन । ब्रोकरले कारोबार गर्नुअघि लगानीकर्ताको वित्तीय अवस्था, बजारसम्बन्धी अनुभव र जोखिम वहन गर्ने क्षमताको परीक्षण गर्नुपर्नेछ । मस्यौदाले यसलाई सिटेबिलिटी टेस्टको व्यवस्था गरेको छ । लगानीकर्ताको आम्दानीको स्रोत, सम्पत्ति विवरण र सम्भावित घाटा सहन सक्ने क्षमताका आधारमा यस्तो परीक्षण गरिनेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले २० प्रतिशतसम्म सम्भावित घाटा व्यहोर्न सक्ने मानसिक तथा वित्तीय क्षमता राख्नुपर्नेछ । परीक्षणबाट प्राप्त विवरणका आधारमा उनीहरूलाई न्यून, मध्यम र उच्च जोखिम समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ । यसरी वर्गीकरण गरेपछि मात्रै लगानीकर्तालाई कारोबारको अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
इन्ट्रा–डे कारोबारमा जोखिम नियन्त्रण गर्न लगानीकर्ताले ब्रोकरकहाँ प्रारम्भिक मार्जिन र कायम राख्नुपर्ने मार्जिनलगायतका रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । बजारको उतारचढावका कारण मार्जिन रकम अपुग भएमा लगानीकर्ताले थप रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको रकम जम्मा नगरे ब्रोकरले प्रणालीमार्फत खुला कारोबार स्वतः बन्द गर्न सक्नेछ । लगानीकर्ताको वित्तीय क्षमताभन्दा बढी कारोबार हुन नदिन कारोबार सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
कारोबारमा कृत्रिम मूल्य सिर्जना गर्ने तथा प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने गतिविधि रोक्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जले वास्तविक समयमै कारोबारको निगरानी गर्नेछ । ब्रोकरले ग्राहकको पैसा र सेयर आफ्नो सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्नेछ । ग्राहकको सम्पत्ति अनधिकृत रूपमा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
इन्ट्रा–डे कारोबार उच्च जोखिमयुक्त हुने भएकाले लगानीकर्तालाई यसका सम्भावित जोखिमबारे जानकारी गराउन बोर्ड, नेप्से र ब्रोकर कम्पनीले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रणालीलाई एकैपटक सबैका लागि खुला नगरी निश्चित कम्पनी, छानिएका ब्रोकर र योग्य लगानीकर्ताबाट परीक्षण गर्दै चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने बोर्डको योजना छ ।
हाल नियमावलीको मस्यौदा छलफल र सुझाव संकलनकै क्रममा छ । सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।