किसान सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य

सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि सरकारी खरिद प्रक्रिया ढिलो सुरु हुँदा बाँके र बर्दियाका किसानले व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपरेको छ । बर्दियामा सरकारी खरिद सुरु हुन ढिलाइ भएको छ भने बाँकेमा गत वर्षको तुलनामा खरिद कोटा आधा घटाइएको छ । यसले किसानलाई समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल पाँच सयदेखि एक हजार रूपैयाँसम्म कम मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । हिउँदेबाली लगाउन खेत जोत्ने, मल तथा बीउ खरिद गर्ने, चाडपर्वको खर्च जुटाउने र घरायसी आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले किसानले धान भण्डारण गरेर सरकारी खरिद पर्खन सकेका छैनन् ।

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–१२ भैसाहीका अगुवा किसान जगमोहन थारुले सरकारी कम्पनीले समयमै धान खरिद नगर्दा घाटा सहेर बिक्री गर्नुपरेको बताए । उनले प्रतिक्विन्टल दुई हजार आठ सय रूपैयाँका दरले तीन सय क्विन्टल धान बिक्री गरिसकेको जानकारी दिए ।

हिउँदेबालीका लागि खेत तयार गर्नुपर्ने र घरखर्चसमेत जुटाउनुपर्ने भएकाले कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । बढैयाताल गाउँपालिका–७ का किसान रामदेव थारुले पनि मल तथा हिउँदेबालीको बीउ खरिद गर्न रकम अभाव भएपछि शनिबार धान बिक्री गरेको बताए ।

बर्दियामा अहिले मोटा धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार नौ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बढैयाताल गाउँपालिका–५ बढैयागाउँका गल्ला व्यापारी सुरेश थारुका अनुसार व्यापारीले मोटा धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार नौ सय र मसिनो धान चार हजार रूपैयाँका दरले खरिद गरिरहेका छन् ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, राजापुरले यस वर्ष मङ्सिर ३ गतेदेखि धान खरिद गर्ने जनाएको छ । गत वर्ष कात्तिक १९ गतेदेखि खरिद सुरु गरेको कम्पनीले यस वर्ष करिब दुई साता ढिलो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यस अवधिमा किसानले आधाभन्दा बढी धान सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिसकेको नेपाल किसान महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष बीपी भण्डारीले बताए । किसानको उत्पादन समयमै खरिद गर्न कम्पनीलाई दबाब दिँदै आएको उनले जानकारी दिए ।

कम्पनीले यस वर्ष बर्दियाबाट ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीका वरिष्ठ सहायक एवं सूचना अधिकारी चेतमान कठायतका अनुसार गत वर्षकै परिमाणमा धान खरिद गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ । जिल्लाको प्राथमिक खरिद समितिले बीचमा तिहार बिदा परेकाले मङ्सिरको पहिलो सातादेखि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको कठायतले बताए । जिल्लाका आठवटै पालिकाबाट प्रतिपालिका तीन हजार क्विन्टलका दरले धान खरिद गर्ने योजना रहेको छ । यसमध्ये २४ हजार क्विन्टल स्थानीय तहहरूमार्फत र बाँकी छ हजार क्विन्टल कम्पनीको आफ्नै परिसरबाट खरिद गरिनेछ ।

सरकारले यस वर्ष मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार छ सय ६० रूपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार आठ सय ६० रूपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गत वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य तीन हजार चार सय ६३ रूपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार छ सय २८ रूपैयाँ थियो ।

बर्दियामा ५० हजार एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रफलबाट वार्षिक दुई लाख २८ हजार ८१ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाका कृषि प्राविधिक अधिकृत एवं सूचना अधिकारी फिर्तुमान चौधरीले बताए ।

बर्दियामा खरिद प्रक्रिया ढिलो सुरु हुने समस्या देखिएको छ भने बाँकेमा सरकारी खरिद कोटा घटाइएपछि किसानको उत्पादन बिक्री गर्ने विषय थप अन्योलमा परेको छ । नेपालगन्जस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गत वर्ष २० हजार क्विन्टल धान खरिद गरेकोमा यस वर्ष १० हजार क्विन्टल मध्यम धानको मात्रै कोटा पाएको छ । गत वर्ष १५ हजार क्विन्टल मोटा र पाँच हजार क्विन्टल मध्यम गरी कुल २० हजार क्विन्टल धान खरिद गरिएको थियो ।

यस वर्ष कम्पनीले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार छ सय ६० रूपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार आठ सय ६० रूपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गत वर्ष मोटा धानको मूल्य तीन हजार चार सय ६३ रूपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको तीन हजार छ सय २८ रूपैयाँ ३३ पैसा थियो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख रामशरण लामिछानेले केन्द्रबाट यस वर्ष धान खरिदको कोटा घटेर आएको बताए । उनका अनुसार प्रत्येक पालिकालाई एक हजार क्विन्टलका दरले कोटा बाँड्दा पनि किसानलाई सहज हुने अवस्था छैन । कतिपय पालिकामा पाँच हजार क्विन्टलसम्म धान उत्पादन हुने भएकाले एक हजार क्विन्टल मात्रै खरिद गर्दा सबै किसान समेटिन कठिन छ ।

सीमित परिमाणको धान खरिद गर्न किसानलाई टाढाबाट ढुवानी गरेर ल्याउँदा भाडा खर्चसमेत बढी पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । सरकारी समर्थन मूल्य सबै किसानका लागि निर्धारण गरिए पनि व्यापारीले सोही मूल्यमा धान खरिद नगर्दा किसान समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

कोटा कम हुँदा जिल्लाभरका किसानको धान कसरी र कहाँबाट खरिद गर्ने भन्ने विषयमा थप निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको लामिछानेले बताए । सबै किसानलाई समान रूपमा कोटा वितरण गर्दा ढुवानी खर्चसमेत नउठ्न सक्ने भएकाले खरिद परिमाण बढाउन केन्द्रमा पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बाँकेमा व्यापारीले सरकारी समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल पाँच सयदेखि एक हजार रूपैयाँसम्म कम मूल्यमा धान खरिद गरिरहेका छन् । पर्याप्त भण्डारण सुविधा नहुनु, चाडपर्वको खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता र सरकारी खरिदको अनिश्चितताले किसानले सस्तोमा धान बिक्री गरिरहेका छन् ।

जानकी गाउँपालिका–२ का किसान सरोज बर्माले यस वर्ष धान उत्पादन राम्रो भए पनि उचित मूल्य पाउन नसकेको बताए । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद सुरु गर्ने समयसम्म धान भण्डारण गरेर राख्ने ठाउँ नभएको र चाडपर्वको खर्च जुटाउनुपर्ने भएकाले व्यापारीलाई कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारी कम्पनीले समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने घोषणा गरे पनि समयमै खरिद सुरु नगर्ने र प्रक्रिया झन्झटिलो हुने गरेको उनले बताए । यसले किसानलाई व्यापारीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था बनाएको उनको भनाइ छ ।

खजुरा गाउँपालिका–२ का किसान गेहेन्द्र धितालले पनि सरकारले समर्थन मूल्य तोक्दैमा किसानका समस्या समाधान नहुने बताए । समयमै सरकारी खरिद सुरु नहुँदा व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको र किसानले वर्षभरिको मेहनतको उचित मूल्य पाउन नसकेको उनले बताए ।

बजारमा व्यापारीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गरिरहेको अवस्थामा सरकारी कम्पनीको खरिद तयारीसमेत प्रभावकारी नदेखिएको धितालको भनाइ छ । यसले किसानलाई उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने गरी धान बिक्री गर्न बाध्य बनाएको उनले बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका अनुसार जिल्लामा कुल ५४ हजार पाँच सय २६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३३ हजार पाँच सय ७० हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ । यस वर्ष ३३ हजार पाँच सय तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । केन्द्रका अनुसार गत वर्ष बाँकेमा एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । समर्थन मूल्य निर्धारण भए पनि सरकारी खरिदको समय र परिमाण किसानको उत्पादन तथा आवश्यकतासँग मेल नखाँदा बाँके र बर्दियाका किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । सरकारी खरिदमा हुने ढिलाइ र सीमित कोटाको प्रत्यक्ष असर किसानको आम्दानीमा परेको छ ।

Exit mobile version