नेपालगन्जका मुद्दा उठाइ दिन सर्वदलीय आग्रह

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपालगन्जका तीन महत्वपूर्ण पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दा उठाउन राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी र नागरिक समाज एकमत भएका छन् । नेपालगन्जबाट क्रसबोर्डर हवाई उडान, आइसीपीलाई सुक्खा बन्दरगाहका रुपमा विकास र रेलमार्गको पहुँच विस्तारलाई भारत भ्रमणको एजेण्डामा समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा सोमबार नेपालगन्जमा आयोजित सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफलले यी तीन विषयलाई साझा एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि हवाई उडान र सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा केन्द्रित रहेको मागमा यसपटक रेलमार्गको पहुँच विस्तारको विषयसमेत थपिएको छ । त्यसका लागि सरकारसम्म कुरा पुर्याउन आवश्यक प्रक्रिया अपनाइने आयोजक, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरन्जीवी ओलीले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष ओलीका अनुसार, छलफलबाट प्राप्त सुझाव र साझा धारणासहित मंगलबार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालगन्ज र पश्चिम नेपालको आर्थिक, व्यापारिक तथा पर्यटन विकाससँग जोडिएका मुद्दालाई भारतीय पक्षसँगको उच्चस्तरीय छलफलमा समेट्न आग्रह गरिने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।

अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा बाँकेका राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता थियो । बैठकले नेपालगन्जलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न हवाई, सडक तथा रेलमार्गको पहुँच विस्तार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालगन्जबाट भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीसम्म सिधा हवाई उडान सञ्चालनको माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले विभिन्न समयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि अहिलेसम्म यो माग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई यस विषयमा ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाको धारणा छ । ‘यसलाई हामीले क्रसबोर्डर उडानका रुपमा दबाब बढाउनुपर्छ,’ छलफलमा उद्योगपति प्रदीपकुमार छाजेडले भने ।

नेपालगन्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालसँग जोड्ने प्रयास विसं २०५२ देखि नै हुँदै आएको छ । तत्कालीन नेपालगन्ज नगरपालिकाका प्रमुख विजय गुप्ताको नेतृत्वमा त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तारका लागि पहल गरिएको थियो । छलफलमा पूर्वनगर प्रमुख गुप्ता पनि उपस्थित थिए ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपालगन्जसहित जनकपुर र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषय उठाएका थिए । त्यसबेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई ६ महिनाभित्र छलफल गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

सन् २०१६ मा नेपाल र भारतबीच थप हवाई प्रवेश मार्गका विषयमा प्राविधिक छलफल भएको थियो । सन् २०१८ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमानस्थल प्राधिकरणबीच भएको सहमतिमा नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर क्षेत्रबाट पश्चिमतर्फका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हवाई प्रवेश मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय समेटिएको थियो । त्यसै वर्ष तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमक्ष नेपालगन्जलाई दिल्ली र लखनऊसँग हवाई सम्पर्कमा जोड्न माग गरिएको थियो ।

गत वर्ष पनि बाँके र बर्दियाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तथा उद्योगी व्यवसायीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवासमक्ष नेपालगन्ज–दिल्ली उडानको विषय उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने परराष्ट्र मन्त्री राणाले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर पहल गर्ने बताएकी थिइन् ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले गत वर्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा काठमाडौंमा सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यो विषय उठाउन आग्रह गरेको थियो । विसं २०८२ जेठमा संघकै नेतृत्वमा नेपालगन्ज–दिल्ली सिधा हवाई उडानका लागि दबाब समूहसमेत गठन गरिएको थियो । यस वर्ष पनि संघले विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा ल्याएर पहललाई निरन्तरता दिएको हो ।

हवाई उडानसँगै सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई पनि पश्चिम नेपालको व्यापारिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारका रूपमा अघि सारिएको छ । ‘आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउन, व्यापारिक लागत घटाउन र नेपालगन्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सुक्खा बन्दरगाह आवश्यक छ,’ उद्योगपति कन्हैयालाल बैद्यले भने ।

नेपालगन्ज नाकामा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको एकीकृत जाँच चौकी सन् २०२४ देखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा छ । नेपाल र भारतबीच करिब दुई दशकअघि भएको सहमतिपछि यसको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाह फरक प्रकृतिका व्यापारिक पूर्वाधार भएकाले दुवैको आवश्यकता रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

यसपटक छलफलमा थपिएको रेलमार्गको पहुँच विस्तारको विषयले पनि नेपालगन्जको व्यापारिक सम्भावनासँग सम्बन्ध राख्छ । रेलमार्गको पहुँच विस्तारले पश्चिम नेपाललाई सीमापार व्यापारिक सञ्जालसँग जोड्ने विषयमा छलफल र पहल अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाको साझा धारणा बनेको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बाँके जिल्ला सभापति विवेककुमार श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुधांशु कोइराला, नेकपा एमालेका प्रतिनिधि मीनबहादुर मल्ल, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गेहराज शर्मा (नवीन), श्रम संस्कृति पार्टीका राजन राना मगर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अरुणप्रताप सिंहलगायतले धारणा राखेका थिए ।

संघका महासचिव विष्णु श्रेष्ठले सहजीकरण गरेको बैठकमा विकासका लागि नागरिक सरोकार समाजका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, संघका पूर्व अध्यक्ष नन्दलाल बैश्य, नाट्टा बाँके च्याप्टरका संस्थापक अध्यक्ष श्रीराम सिग्देल, अधिकारकर्मी भोला महत, पत्रकार शरण कर्माचार्य, उद्योगपति जीआर भुसाल लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले पनि नेपालगन्जको हवाई सम्पर्क, व्यापारिक पूर्वाधार र रेलमार्गको पहुँच विस्तारका विषयमा साझा पहल आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

Exit mobile version