नेपालगन्जमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको चर्चा नयाँ होइन । वर्षौंदेखि यो विषय उठ्दै आएको छ । तर चर्चा र मागमै सीमित रहेको यो योजनालाई अब सम्भावनाका रूपमा हेर्नुपर्छ । किनकि नेपालगन्जमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण आवश्यक मात्रै छैन, सम्भव पनि छ ।
नेपालगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) लाई स्तरोन्नति गरेर सुख्खा बन्दरगाहका रूपमा विकास गर्न सकियो भने यसको लाभ एउटा सहरमा मात्रै सीमित हुँदैन । पश्चिम नेपालका तीन प्रदेशका जनता, उद्योगी, व्यवसायी र किसानसम्म यसको प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सक्छ । यसले व्यापारको लागत घटाउने मात्रै होइन, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारको आधारसमेत तयार गर्छ ।
यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव औद्योगिक क्षेत्रमा देखिन सक्छ । कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कच्चा पदार्थ ल्याउँदाको ढुवानी खर्च नै बढी भयो भने उद्योगको उत्पादन लागत बढ्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । तर रेलमार्गबाट कच्चा पदार्थ सिधै नेपालगन्जसम्म ल्याउन सकियो भने ढुवानी लागत घट्छ । उद्योग सञ्चालन र विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण बन्छ ।
आज नेपालगन्जमा स्टिल उद्योगलगायत विभिन्न उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याइरहेका छन् । यदि ती सामग्री रेलमार्गबाटै यहाँसम्म ल्याउन सकियो भने उद्योगीको लागत घट्छ । उत्पादन लागत घटेपछि त्यसको लाभ अन्ततः उपभोक्ताले पनि पाउँछन् । उनीहरूले वस्तु सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
औद्योगिकीकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रोजगारी हो । उद्योग स्थापना र विस्तारसँगै श्रमिकको आवश्यकता पर्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् । रोजगारी खोज्दै अन्यत्र गएका मानिस पनि आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाउँछन् । श्रमिकसँगै उनीहरूका परिवारको बसाइँसराइ बढ्छ । मानिसको आवतजावत र आर्थिक गतिविधि बढेपछि सहर आफैँ चलायमान हुन्छ ।
सुख्खा बन्दरगाहको लाभ किसानसम्म पनि पुग्न सक्छ । हामीले हरेक वर्ष सुनिरहेका हुन्छौँ, ‘मल वीरगञ्ज आइपुग्यो रे !’ तर पश्चिम नेपालका किसानलाई चाहिने मल पनि त्यही वीरगञ्जबाट ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्छ । नेपालगन्जमै सुख्खा बन्दरगाह भएको भए मलको आपूर्ति यहीँबाट गर्न सकिन्थ्यो । वीरगञ्जबाट नेपालगन्जसम्म मल ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्च बच्थ्यो । यसले सरकारको खर्च पनि घटाउँथ्यो ।
मल व्यवस्थापन र वितरणमा पनि सहजता आउँथ्यो । अहिले वीरगञ्जबाट देशका विभिन्न भागमा मल पठाउँदा ढुवानीकै कारण समय लाग्ने गरेको छ । तीनवटा स्थानमा गोदाम बनाएर त्यहीँबाट मल वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने बीचमा हुने पाँचदेखि दस दिनसम्मको ढिलाइलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसले किसानले समयमा मल पाउने अवस्था बनाउन सहयोग गर्छ ।
त्यस्तै, नुन आपूर्तिमा पनि ढुवानी खर्च घटाउन सकिन्छ । अहिले साल्ट ट्रेडिङले विदेशबाट नुन मगाउँदा रेलको ¥याक गोन्डलासम्म आउने गरेको छ । त्यहाँबाट नेपालगन्जसम्म ल्याउँदा थप ढुवानी खर्च लाग्छ । यदि रेलमार्ग नेपालगन्जसम्म जोड्न सकियो भने यो खर्च बचाउन सकिन्छ । यसबाट देशको रकम पनि बचत हुन्छ ।
निर्यात व्यापारमा पनि यसको उत्तिकै महत्व छ । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । सरकारले विदेशमा सिमेन्ट निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर निर्यातका लागि ढुवानी सहज र कम खर्चिलो हुनुपर्छ । रेलमार्गबाट सिमेन्ट ढुवानी गर्न सकियो भने ट्रकको तुलनामा सहज र कम खर्चिलो हुन सक्छ । यसले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्छ ।
नेपालगन्जबाट अहिले खाद्यान्न सामग्री, चक्की तथा पिठोसमेत निर्यात भइरहेका छन् । तर निर्यातका क्रममा वीरगञ्जबाट कलकत्तासम्म कन्टेनर लोड गरेर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालगन्जमै सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आए यहीँबाट कन्टेनर लोड गरेर पठाउन सकिन्छ । यसले ढुवानी खर्च घटाउँछ र निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउँछ । उत्पादन लागत कम हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ । त्यसपछि निर्यात व्यापार विस्तार हुने सम्भावना पनि बढ्छ ।
यसकारण नेपालगन्जको विकासका लागि खेलकुद मात्रै पर्याप्त हुँदैन । खेलकुदसँगै औद्योगिकीकरण पनि आवश्यक छ । उद्योग बढेपछि मानिसको आवतजावत बढ्छ। सडकमा चहलपहल बढ्छ । ट्रक तथा अन्य सवारीसाधनको आवागमन बढ्छ । यातायात, व्यापार, होटल, बजार र सेवामूलक व्यवसायमा गतिविधि थपिन्छन् । यसरी एउटा पूर्वाधारले धेरै क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ ।
निर्माण भइसकेको संरचना, बाँकी रेलमार्ग
अब प्रश्न उठ्छ, नेपालगन्जमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कति सहज र सम्भव छ ? मेरो विचारमा यो योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन छैन । किनकि यसका लागि आवश्यक पर्ने एउटा महत्वपूर्ण संरचना नेपालगन्जमा पहिले नै निर्माण भइसकेको छ । त्यो हो, एकीकृत जाँच चौकी ।
अब मुख्य रूपमा गर्नुपर्ने काम रेलमार्ग विस्तार हो । भारतको रेलमार्ग रुपैडियासम्म आइपुगेको छ । रुपैडिया नाकाबाट नेपालगन्जसम्मको भौगोलिक दूरी दुई किलोमिटर पनि छैन । मेरो विचारमा रुपैडियाबाट नेपालगन्जसम्म करिब दस किलोमिटर रेलमार्ग विस्तार गर्न सकियो भने पर्याप्त हुन्छ । बीचबाट रेलमार्ग ल्याएर यहाँको एकीकृत जाँच चौकीसँग जोड्न सकिन्छ ।
यसका लागि रेलमार्ग, रेलवे यार्ड र आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापनमा लगानी गर्नुपर्छ । जग्गा व्यवस्थापन पनि ठूलो समस्या बन्ने देखिँदैन । किनकि प्रस्तावित क्षेत्रमा कुनै बस्ती विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यहाँ खाली खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध छ । सरकारले उचित मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ । त्यसपछि रेलवे यार्ड निर्माण गरेर रेलमार्गलाई एकीकृत जाँच चौकीसँग जोड्न सकिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको भौगोलिक पहुँच हो । नेपालगन्जबाट सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी गरी तीनवटै प्रदेशका विभिन्न क्षेत्र करिब सय किलोमिटरको दूरीमा पर्छन् । मेरो जानकारीमा यी तीनवटै प्रदेशलाई यति नजिकबाट सेवा दिन सक्ने गरी सुख्खा बन्दरगाह अन्यत्र छैन । देशमा जहाँ सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भए पनि त्यसले आफ्नो क्षेत्रलाई सेवा दिन सक्छ । तर तीनवटा प्रदेशलाई एउटै स्थानबाट नजिकको दूरीमा जोड्ने अवसर नेपालगन्जसँग छ ।
त्यसैले यो योजना कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त ठूलो लगानी आवश्यक पर्दैन । एकीकृत जाँच चौकी निर्माण भइसकेको छ । त्यहाँ आवश्यक सरकारी कार्यालयसमेत एकीकृत रूपमा स्थापना भएका छन् । अब मुख्य आवश्यकता रेलमार्ग विस्तार र रेलवे यार्ड निर्माणको हो । दुवै देशका सरकारले यसलाई मान्यता दिएर सुख्खा बन्दरगाहका रूपमा विकास गर्न सके नेपालगन्जसहित तीनवटै प्रदेशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ ।
यसको प्रभाव रोजगारीमा पनि देखिनेछ । अहिले पश्चिम नेपालका धेरै युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । यहीँ उद्योग स्थापना र विस्तारका अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने उनीहरूले आफ्नै क्षेत्रमा काम पाउन सक्छन् । विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीलाई समेत स्वदेश फर्केर रोजगारी गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।
हामी विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने कुरा गर्छौँ । विदेशका लगानीकर्तालाई उद्योग स्थापना गर्न आह्वान गर्छौँ । तर, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ नै विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसको ढुवानी खर्च महँगो भयो भने लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना हुने सम्भावना पनि कमजोर हुन्छ ।
त्यसैले लगानी आकर्षित गर्न उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नु पहिलो सर्त हो । रेलमार्ग र सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सकियो भने अहिले सञ्चालनमा रहेका स्टिल तथा अन्य उद्योग विस्तार हुन सक्छन् । नयाँ उद्योग पनि आकर्षित हुन सक्छन् । टाढाटाढाबाट ट्रकमा कच्चा पदार्थ ल्याइरहेका उद्योगले रेलमार्गबाटै सामग्री ल्याउन पाउँछन् । एकीकृत जाँच चौकीमा सामान आइपुगेपछि स्थानीय ट्रकमार्फत विभिन्न स्थानमा ढुवानी गर्न सकिन्छ । यसबाट स्थानीय यातायात व्यवसायी, श्रमिक र अन्य व्यवसायीले पनि अवसर पाउँछन् ।
अहिले भारत तथा अन्य ठाउँबाट ट्रकहरू नेपालगन्ज आउने गरेका छन् । तर, आफ्नै क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढाउन सकियो भने त्यसले स्थानीय व्यवसाय र रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । सुख्खा बन्दरगाहले व्यापार विस्तारसँगै भन्सार तथा अन्य माध्यमबाट राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ ।
हामी अहिले तीन सय पचास बिघाको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गरिरहेका छौँ । त्यहाँ कस्ता उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका खाद्यान्न उद्योगलगायत अन्य उद्योग त छन् नै । तर नयाँ उद्योग भित्र्याउन आवश्यक पूर्वाधार र औद्योगिक वातावरण पनि तयार गर्नुपर्छ । सुख्खा बन्दरगाह र रेलमार्ग त्यसका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन् ।
भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने विषय
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणले यो विषयलाई फेरि राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने अवसर दिएको छ । भ्रमणको तयारी भइरहेको छ । मिति लगभग टुंगो लागिसकेको छ र एजेन्डा पनि तयार हुँदैछन् । यस्तो समयमा नेपालगन्जको सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गराउन आवश्यक छ ।
यो विषय हामीले यसअघि पनि सरकारसमक्ष उठाएका थियौँ । यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा विष्णुजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला म आफैँ अर्थ मन्त्रालय पुगेको थिएँ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको आवश्यकताबारे ज्ञापनपत्र बुझाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ ।
तर, सरकार परिवर्तन भएपछि यो मुद्दा ओझेलमा प¥यो । यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले पनि यस विषयलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्न सकेन । त्यसैले नेपालगन्ज सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पछाडि परेको हो ।
यो योजना कार्यान्वयन गर्न सकियो भने औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन्छ । जनताको आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ । उद्योगीको उत्पादन लागत घट्छ र निर्यात व्यवस्थापन सहज हुन्छ । यसलाई सामान्य पूर्वाधार निर्माणका रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन । यो पश्चिम नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकाससँग जोडिएको योजना हो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, नेपालगन्जमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण तुलनात्मक रूपमा कम खर्चमा र कम समयमा गर्न सकिने सम्भावना छ । अहिले कञ्चनपुरमा पनि सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको चर्चा भइरहेको छ । तर त्यहाँ सुरुदेखि नै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले समय र लागत दुवै बढी लाग्न सक्छ ।
नेपालगन्जको अवस्था फरक छ । यहाँ एकीकृत जाँच चौकी पहिले नै निर्माण भइसकेको छ । आवश्यक सरकारी कार्यालय पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसैले नयाँ संरचना सुरुदेखि निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छैन । मुख्य रूपमा रेलमार्ग विस्तार, रेलवे यार्ड र जग्गा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सके पुग्छ ।
सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने हो भने एक वर्षभित्रै पनि ड्राइपोर्ट तयार गर्न सक्ने सम्भावना छ । यसका लागि नेपाल र भारत दुवै सरकारले आवश्यक निर्णय र समन्वय गर्नुपर्छ ।
नेपालगन्जलाई चलायमान बनाउने, उद्योग विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र तीनवटा प्रदेशको व्यापारिक गतिविधिलाई सहज बनाउने अवसर हाम्रो अगाडि छ । त्यसैले सुख्खा बन्दरगाहको मागलाई अर्को एउटा योजनाको मागका रूपमा मात्रै लिनु हुँदैन । यो क्षेत्रको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । अहिले नै आवश्यक निर्णय गर्न सकियो भने यसको लाभ लामो समयसम्म पश्चिम नेपालका जनताले लिन सक्नेछन् ।
(प्रदीपकुमार छाजेड केएल दुगड समूहका महाप्रबन्धक हुन् । उक्त समूह नेपालकै अग्रणी खाद्य उद्योग समूहका रूपमा परिचित छ । दैनिक नेपालगन्जसँग कुराकानीमा आधारित)
