अस्तपालमा उपचारका क्रममा गत कार्तिक २९ गते राती मृत्यु भएकी १९ बर्षीय सुत्केरी बढैयातालकी १९ बर्षीया पवित्रा केसीको परिवारले अस्पतालको लापरवाहीले ज्यान गएको भन्दै न्यायको अपिल गरेका छन् ।
सञ्जिवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स प्रा.लि.मा कार्तिक २६ गते भर्ना भएकी केसीको अस्पतालमै दुई सन्तानको जन्म दिएपछि थप उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । मृतक केसीका परिवारले अस्पतालको लापरवाहीले ज्यान गएको भन्दै शुक्रबार नेपालगन्जमा अधिकारकर्मीहरूसँग छलफल गर्दै न्यायमा सघाउनका लागि अपिल गरेका थिए ।
मृतक केसीका परिवारले दुई स्वस्थ बच्चको जन्मपछि पाठेघरमा समस्या भएको भन्दै अपरेशन गरिएपछि केसीको ज्यान गएको भन्दै पाठेघरमै समस्या भएको भए बच्चा निकाल्ने बेला किन नगरेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘पाठेघरमा समस्या थियो भने त्यसअघि भएको प्राविधिक जाँचबाट चिकित्सकलाई थाहा हुन्थ्यो, ज्यान गै सकेपछि लापरवाही ढाकछोप गर्न पाठेघरको अपरेशन गरिएको हामीलाई आशंका छ’, मृतककी आफन्त सुजाता आचार्यले भनिन्, ‘अस्पतालले मृतकको रिपोर्ट समेत हालसम्म हामीलाई दिएको छैन ।’ उनले अस्पतालले चाहेको बेला बिरामीलाई भेट्न नदिएको आरोप समेत लगाएकी थिइन् ।
छलफलका क्रममा इन्द्र प्रसाद लुईंटेलले अस्पताल प्रशासनले छलफल भन्दै अल्मल्याउँदा न्यायिक प्रक्रियामा जान ढिलाई भएको बताए । ‘अस्पताल प्रशासन सँग पटकपटक छलफल भएको छ, उनीहरूले अल्झाउने काम गर्दा हालसम्म कतै उजुरी नगरिएको हो’, उनले भने ।
छलफलमा सहभागी मृतकका आफन्तले आफुहरू संयमित भएर अस्पताल प्रशासनसँग विभिन्न माग राखेपनि बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
छलफलमा सहभागी अधिवक्ता वसन्त गौतमले घटनामा चिकित्सकीय लापरवाही हो होइन महत्वपूर्ण रहने बताए । ‘त्यसका लागि उजुरी, छानबिन समिति मार्फत कसरी ज्यान गयो भन्ने एकिन आवश्यक रहेको छ, उनले भने, ‘लापरवाहीका घटनामा सम्बन्धित चिकित्सक र अस्पताल प्रशासन जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
छलफलमा सहभागीका मृतकका आफन्तहरूले न्याय नपाएसम्म मृतकको शव र दुई नवजात शिशुको शव नबुझ्ने बताएका थिए । छलफलका क्रममा न्यायिक प्रक्रिया मार्फत अगाडि बढ्न सुझाव दिएपछि मृतकका आफन्तले अस्पताल प्रशासनले बेवास्ता गरेकाले उजुरी मार्फत अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।
त्यसक्रममा मृतकका आफन्तले घटनाको उच्चस्तरीय तथा निष्पक्ष छानबिन, उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध गराउन, दोषी देखिएमा कानुनी कारबाही गर्न, नवजात जुम्ल्याहा शिशुको भविष्य सुनिश्चित गर्न, बालबालिकाका लागि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न माग गरेका थिए ।
