चार वर्षमा बाँकेका स्थानीय तहमा बेरुजु क्रमश घट्दै
आशा परियार
२०७९–०८० पछि बाँकेको अधिकांश पालिकामा सुधार आएको छ । विशेषगरी खजुरा र कोहलपुरले बेरुजु उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा बाँकेका स्थानीय तहमध्ये नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा कम थियो । महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार उक्त आवमा नेपालगञ्ज उपमहानगरको बेरुजु १.२५ प्रतिशत अर्थात् पाँच करोड ६९ लाख २३ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो ।
सोही आवमा नरैनापुर गाउँपालिकाको १.८५ प्रतिशत (१ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ), खजुरा गाउँपालिकाको २.८१ प्रतिशत (५ करोड ८२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ) र बैजनाथ गाउँपालिकाको २.९५ प्रतिशत (५ करोड ५९ लाख ५ हजार रुपैयाँ) बेरुजु थियो । साथै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ३.६९ प्रतिशत (६ करोड ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ), कोहलपुर नगरपालिकामा ३.७१ प्रतिशत (८ करोड ८७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ), डुडुवा गाउँपालिकामा ४.३७ प्रतिशत ( ५ करोड ८४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ) र सबैभन्दा बढी जानकी गाउँपालिकामा ६.२० प्रतिशत (५ करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु बढेर ६.२४ प्रतिशत (१२ करोड ४० लाख ८३ हजार) पुग्यो । उक्त आवमा डुडुवा गाउँपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा कम २.४५ प्रतिशत (३ करोड ५४ लाख २० हजार रुपैयाँ) देखिएको थियो ।
उक्त आवमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ५.३१ प्रतिशत (१० करोड १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ), नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ५.२ प्रतिशत (२२ करोड ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ ), बैजनाथ गाउँपालिकामा ४.३२ प्रतिशत (८ करोड ३८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ ), जानकी गाउँपालिकामा २.९२ प्रतिशत (४ करोड ३२ लाख १६ हजार रुपैयाँ ), नरैनापुर गाउँपालिकामा २.७१ प्रतिशत (२ करोड ९७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ ) र खजुरा गाउँपालिकामा २.४७ प्रतिशत (५ करोड ३७ लाख १ हजार रुपैयाँ ) बेरुजु देखिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा २.०५ प्रतिशत (४ करोड २ लाख १३ हजार रुपैयाँ) बेरुजु, खजुरा गाउँपालिकामा २.४७ प्रतिशत (४ करोड ५९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ ) बेरुजु, जानकी गाउँपालिकामा २.९४ प्रतिशत (४ करोड ८७ हजार रुपैयाँ ) बेरुजु, नेपालगन्ज उपमहानगरमा ४.०२ प्रतिशत (१६ करोड ५७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ ) बेरुजु, नरैनापुर गाउँपालिकामा ४.०२ प्रतिशत (५ करोड ९५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ ) बेरुजु, कोहलपुर नगरपालिकामा ४.६७ प्रतिशत (१३ करोड ३० लाख ७२ हजार रुपैयाँ ) बेरुजु, डुडुवा गाउँपालिकामा ४.७८ प्रतिशत (६ करोड १२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ ) बेरुजु र बैजनाथ गाउँपालिकामा ५.१३ प्रतिशत (१० करोड १३ लाख २७ हजार रुपैयाँ ) बेरुजु देखाएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु खजुरा गाउँपालिकामा देखिएको छ । खजुराको कुल बेरुजु २ करोड ८० लाख ८९ हजार रुपैयाँ अर्थात् १.५० प्रतिशत मात्र छ । जुन अघिल्लो वर्षको २.४७ प्रतिशत बेरुजुबाट यो वर्ष झन्डै आधा घटेको छ ।
विगत चार वर्षको तथ्यांकअनुसार खजुरा गाउँपालिकामा बेरुजु दर निरन्तर घट्दो देखिएको छ । आव २०७७÷७८ मा २.८१ प्रतिशत रहेको बेरुजु आव २०७८÷०७९ र २०७९÷८० मा २.४७ प्रतिशत थियो । आव २०८०÷८१ मा बेरुजु घटेर १.५० प्रतिशतमा झरेको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु १.६६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कोहलपुरको बेरुजु ४.४७ प्रतिशत रहेकामा आव २०८०÷८१ मा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको बेरुजु २.०५ प्रतिशत (३ करोड ९१ लाख ५२ हजार) छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको २.२९ प्रतिशत (८ करोड ७२ लाख ९७ हजार) बेरुजु छ ।
डुडुवा गाउँपालिकाको २.७२ प्रतिशत (३ करोड ३० लाख २१ हजार) र जानकी गाउँपालिकाको २.८६ प्रतिशत (३ करोड ३३ लाख ७२ हजार) बेरुजु छ । नरैनापुर गाउँपालिकाको ३.०२ प्रतिशत (३ करोड २६ लाख ५९ हजार) र बैजनाथ गाउँपालिकाको ३.३४ प्रतिशत (६ करोड ११ लाख ९४ हजार) बेरुजु रहेको छ ।
बेरुजु घटाउन खजुराको प्रयास
खजुरा गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत प्रदीप सुनारका अनुसार गाउँपालिकाले बेरुजुका कारण पहिचान गरी बेरुजु घटाउन अभियान नै सुरु गरेको थियो । विसं २०७९ मा निर्वाचित पालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विकले बेरुजु न्यूनीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । अधिकृत सुनारका अनुसार पालिकाले काम गर्दा २०७७ मा बनेको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि वार्षिक खरिद योजना तयार पार्ने, कार्यक्रमको समयसीमा र कार्यखाका स्पष्ट पार्ने गरेकाले सहज भएको छ ।
यसरी घटाइयो बेरुजु
खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसबहादुर रानाको अनुसार “विगत केही वर्षदेखि सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आएका थियौं । यस क्रममा विभिन्न कारणले हुने आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणमा ल्याइयो । सेवाग्राही, सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबैको संयुक्त प्रयासले यस्तो सकारात्मक परिणाम हासिल भएको हो । आगामी वर्षहरूमा अझ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं ं।
बेरुजु न्यूनीकरण हाम्रो सामूहिक इमानदारी र पारदर्शी कार्यशैलीकै उपज हो । हामीले आर्थिक ऐन–कानुनलाई ध्यानमा राखी काम गरेका छौं, जसको प्रतिफल आज देखिएको छ । साथै, बेरुजु असुल प्रक्रियामा पनि सक्रिय भएका छौं । आवश्यक पत्र काटी बेरुजु असुल प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नियम विपरीत कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै जाँदा बेरुजु क्रमशः घट्दै गएको हो ।”
कोहलपुर नगरपालिका उपप्रमुख संगीता सुवेदीले विगतका वर्षहरूभन्दा कोहलपुरमा यसपटक राम्रो नतिजा आएको बताइन् । उनका अनुसार नगरपालिकाले संस्थागत सुधार, अनावश्यक खर्च कटौतीका साथै योजना कार्यान्वयनलाई ध्यान दिइएको छ । उनले भनिन्, ‘नतिजा ठिकै आएको छ । विगतको भन्दा सुधारिएको अवस्था छ । यसमा अझै हामीले सुधारको प्रयास गरेका छौँ । सोही अनुसार नगरपालिका लागि परेको छ ।”
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहन शरण भण्डारीका अनुसार रुजु नभएको अंकलाई नै बेरुजु भनिन्छ । तर, सबै बेरुजु अनियमितता हो भन्ने बुझाइ भने गलत भएको उनको भनाइ छ ।
बेरुजु तीन किसिमका हुन्छन् । पेस्की बेरुजु, सैद्धान्तिक बेरुजु र असुल गर्ने बेरुजु । पेस्की बेरुजु भनेको एउटै आर्थीक वर्षमै फछ्र्यौट हुनुपर्ने हो । त्यो समयमा फछ्र्यौट भएन भने अर्को वर्ष सुरु हुनु अघि नै गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके बेरुजु कायम गरिन्छ । सैद्धान्तिक बेरुजु भने खर्च गर्नुअघि अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च गर्दा देखिन्छ । यी दुवैको भन्दा अझ चुनौतीपुर्ण हुन्छ असुल गर्ने बेरुजु । असुल गर्ने बेरुजुमा भने रकम असुल गर्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प हुँदैन, त्यसैले यो जटिल र चुनौतीपूर्ण मानिन्छ ।
बेरुजु कायम हुनुको मुख्य कारण नै काम गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्नु हो । कुनै पनि खर्च गर्ने काममा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा लेखा प्रमुखले चाहिने कागजात र प्रमाण संकलन गरेर विधि पु¥याएर काम गरिदिएमा बेरुजु देखिँदैन । तर, प्रक्रिया नपु¥याई खर्च लेखियो भने अनिवार्य रूपमा बेरुजु कायम हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक स्रोत खर्च गर्दा सुरुदेखि नै त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कागजात तयार राख्नुपर्छ र कानुनअनुसार विधि पालना गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई पनि समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । “अहिले नुन किन्नेदेखि सुन किन्नेसम्म एउटै प्रक्रिया प्रयोग गर्नुपर्छ, जुन व्यवहारिक छैन । त्यसैले वस्तुको प्रकार र प्रकृतिअनुसार फरक प्रक्रिया अपनाउन सकिने गरी सुधार आवश्यक छ । न्यूनतम घटीलाई टेन्डर दिने प्रचलनमा पनि समस्या छ । घटी धेरै भएको ठेक्का सधैं गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसैले कति प्रतिशतसम्मको घटीलाई टेन्डर दिन मिल्छ भन्ने सीमा नै कानुनमा स्पष्ट निर्धारण हुनुपर्छ”, उनले भने ।
