कपास खारेजीको आलोचना जग्गा जोगाउने चिन्ता
३१ पहिले, २०२३
कपास विकास समिति लगायत विभिन्न २० वटा सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइलाई खारेज गर्ने, पाँचवटालाई पुनःसंरचना गर्ने र एउटालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारी घोषणाको कार्यान्वयन तयारी थालिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कपास विकास समिति खार...
.jpg)
