चरम गर्मीबीच विद्युत अनियमितताले बाँकेको जनजीवन आक्रान्त भइरहँदा त्यसको कारण खोज्न यहाँका अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले सूचना माग गरेका छन् ।
‘अनियमित रूपमा लोडसेडिङ्ग नगुर्न भनी अदालतबाट भएको आदेश बिपरित किन जथाभावी बिद्युत कटौती गरेको ?’ भन्दै बिद्युत अनियमिता बारे बाँकेका कानून ब्यवसायीहरूले बिद्युत कार्यालयसंग सुचना माग गरेका हुन् ।
समुहगत रूपमै वकालत र पैरवी गर्दै आएका सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समूहमा आवद्ध उनीहरूले अदालतको आदेश प्रतिकुल हुने गरि किन जथाभावी बिद्युत कटौती गरिएको भन्दै सुचना माग गरेको समूहका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
केहीदिन देखि अत्यधिक रूपमा बढेको गर्मीको समयमा पनि झ्याप्प झ्याप्प बिजुली जाने समस्याले सर्वसाधारण मारमा छन् । साना ठूला उद्योग,व्यवसायी क्षेत्र,कार्यालयहरू, मिडिया, अस्पताल, न्यायक्षेत्र, किसान, स्कुल ,कलेज, बैंकिङ्ग क्षेत्र,पर्यटन क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा हरेकदिन पटक पटक विद्युत अनियमित तरिकाले आपूर्तिमा कमी हुँदा आम नागरिक अत्यधिक मारमा परेका छन् ।
सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सहसंयोजक अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, सचिव एवं एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता बल बहादुर चन्द, सुचना र मानव अधिकार अनुन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी र इन्सेकका प्रदेश संयोजक भोला महतले संयुक्त रूपमा बिद्युत अनियमिताका कारण र समाधानका उपायहरूका बारेमा सुचना मागेका हुन ।
बिद्युत अनियमितिताका अघोषित तोडसेडिङ्गका सम्बन्धमा नेपालगन्ज उच्च अदालतले बिद्युत कार्यालयमा नाममा आदेश दिएको सम्बन्धमा आदेशको उल्लघंन बिद्युतको अनियमित आपूर्ति भैरहेको भन्दै गुणस्तरिय सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकारको सम्मान गर्न र नेपालगन्जको चर्को गर्मीमा बिद्युत सेवालाई नियमिति र गुणस्तरिय बनाउन माग गरिएको अधिवक्ता गौतमले बताए ।
उपरोक्त सम्बन्धमा बिद्युतका सवाललाई लिएर अदालतले सार्वजनिक सरोकारका मुद्धामा भएको फैसला कार्यान्वयन हुनु पर्ने अधिवक्ता शाहले जोड दिए ।
जनजीवनमा आघात पुग्ने गरि किन बिद्युत अनियमितता भइहेको छ ? अनियमिति रूपमा लोडसेडिङ्ग नगुर्न भनी अदालतबाट आदेश दिएको सन्दर्भमा सो आदेशको प्रतिकुल हुने गरि किन जथाभावी बिद्युत कटौती गरिएको छ ? बिद्युत अनियमितिताका बारेमा कुनै सार्वजनिक सुचना दिइएको छ छैन भनी सुचना माग गरिएको अधिवक्ता तिवारीको भनाइ छ ।
बिद्युतको बिषय सार्वजनिक सरोकार बिषय भएकाले यसको बिद्युतको नियमितता र गुणस्तरिय सेवाका लागी अदालतको आदेशको बारे सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउदै सुचना माग गरिएको समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
