भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीका समस्या समाधान गर्न समय लाग्ने बताएका छन् । सोमबार नेपालगन्जमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी समस्या आउनुको विभिन्न कारण रहेको बताउँदै लामो समयदेखि समस्यामा रहेका सहकारीहरूको समस्या समाधान गर्न समय लाग्ने स्पष्ट पारे ।
‘ऋणिले ऋण तिर्नुस्, बचतकर्ताले धैर्य गर्नुस्’, मन्त्री अधिकारीहरूले सहकारीका समस्या समाधानमा सरकारले चासो लिएको उल्लेख गर्दै बजेट र नीतिमा पनि त्यसको उल्लेख गरिएको बताए । ‘समस्याग्रस्त सहकारी पहिचान र समाधानको लागि विभिन्न विकल्पहरूमा काम भैरहेको छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘समाधानका विषयहरू औंल्याएर योजना बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाइरहेका छौं ।’
मन्त्री अधिकारीले सहकारीहरूमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न सरकार लागि परेको बताउदै अहिलेसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बताए । उनले त्यसमध्ये तीन वटा सहकारीको समस्या समेत समाधान गरेको जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा समस्या देखिंदा तत्कालीन आर्थिक सहायताका लागि बचत तथा ऋण कोष बनाउने योजना समेत रहेको सुनाए । उनले भने, ‘सहकारीमा समस्या आउँदा फुकाउन त्यसखालको कोष सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं ।’
मन्त्री अधिकारीले समस्यामा रहेको सहकारीको सम्पत्ती धितो राखेर वाणिज्य बैंक मार्फत पीडितलाई ५ लाखसम्म उपलब्ध गराउने कार्यविधि पनि बनाउन लागेको जानकारी दिए ।
मन्त्री अधिकारीले सहकारीहरूले बैंक जसरी ठूलो कारोबार गर्दा बिस्तारै समस्या बढ्दै गई अहिले जटिल देखिएको बताए । यद्यपि, उनले समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या थोरै रहेकाले सबै सहकारी गलत भन्न नमिल्ने बताएका थिए ।
मन्त्री अधिकारीले नेपाली जनता र राजनीतिक दलहरूले लडेर ल्याएको व्यवस्था जनताका लागि भएपछि कतिपय पुराना ऐन, कानुन संघीयताको भावना सम्बोधन गर्न सक्ने खालको नभएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘जनतालाई लागि ल्याएको संघीयता जनताका लागि व्यवहारिक हुनुपर्छ’, उनले भूमि सम्बन्धी कतिपय व्यवस्था पुरानै हुँदा समस्या समाधान गर्न असहज भएको उल्लेख गर्दै भने ।
मन्त्री अधिकारीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयहरू बीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले अन्तर मन्त्रालय समन्वयका लागि एकीकृत ऐनको आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि पहल भैरहेको जानकारी दिए ।
नेपालगन्जमा पार्टीका कार्यकर्तासँग कुरा गर्दै मन्त्री अधिकारीले ४९ वटा जिल्लामा गरीवको तथ्यांक निकालिसकेको जानकारी दिए । उनले अरू जिल्लामा काम भइरहेको बताए । सबै जिल्लाबाट गरीवको तथ्यांक आइसकेपछि योजना बनाएर अघि बढ्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।
मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक खोजी र संरक्षणका लागि सरकार सक्रिय रहेको जानकारी दिंदै बर्षौदेखि बसोबास गरिरहेका भूमिहीनका सन्दर्भमा ऐन बमोजिम नै सरकार अघि बढ्ने बताए । उनले भूमि आयोग गठन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिंदै भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने आवश्वासन दिए ।
मन्त्री अधिकारीले भूमि आयोगलाई जीवित बनाएर ५ लाखलाई लालपूर्जा बाँड्ने जानकारी दिए ।
सचिव बलराम भट्टराईले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नेकपा एमाले बाँके अध्यक्ष निरक गुरुङ्ग, एमाले बाँकेका स्थानीय तथा जिल्ला नेता, सञ्चारकर्मीहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।