नेपाल राष्ट्र बैङ्क आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । साउन पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र मौद्रिक नीति ल्याइसक्ने तयारीमा राष्ट्र बैङ्क लागिरहँदा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न सुझाव दिइसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिइसकेका हुन् ।
मुख्यगरी, अहिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको, बैङ्क वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको, ब्याजदर घटेको जस्ता सकारात्मक सूचकहरु वित्तीय क्षेत्रमा रहे पनि समग्र बजार माग घटेको, बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको, खराब कर्जा बढेको, पुँजीकोष व्यवस्थापनमा चाप रहेकोजस्ता समस्या विद्यमान छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति कायम गर्न सघाउ पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले लिएको वित्त नीतिलाई सघाउ पु-याउने र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यही असार २५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिएको थियो । महासङ्घका तर्फबाट सुझाव दिँदै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैङ्क वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको विद्यमान परिस्थितिमा बजार माग बढाउन र उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउने र व्यापारिक प्रयोजनको भन्दा औद्योगिक प्रयोजनको कर्जा व्याजदर कम गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था ल्याइनुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ ।
बजार मागमा आएको सङ्कुचनका कारण उद्योगहरुको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने माग महासङ्घको छ । पर्यटन तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकाले यो व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा कर्जा प्रवाह सहज र सुलभ गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ । गत वर्षभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटे तापनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह आधा मात्रै बढेको, नगद प्रवाहमा समस्या भएको, न्यून उत्पादन, निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबलका कारण नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेकोलगायत समस्या रहेकाले पुराना लगानीकर्ताले लगानी बढाउने र नयाँ व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
बजारमा माग सृजनाका लागि सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैङ्क वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने तथा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्याले रकम प्रवाह घटेका कारण यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ । त्यस्तै, उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा साँवाब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता भएका उद्योगहरु बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्न महासङ्घले राष्ट्र बैङ्कसँग आग्रह गरेको छ । विगतमा फरक परिस्थितिमा ल्याइएका नीतिहरु अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक भए–नभएको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ । आयात निरुत्साहित गर्ने, कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीतिको असर अहिलेसम्म देखिएकाले त्यसलाई सुधार गरिनुपर्ने र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउन सकिनेबारे राष्ट्र बैङ्कले पुनर्विचार गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।
उद्योगी–व्यवसायीहरुको अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन बैङ्कलाई आग्रह गरेको छ । गत शुक्रबार परिसङ्घका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौँदेखि कायम शिथिलता र उद्योग–व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता परिसङ्घले औँल्याएको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सृजना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोगी हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने परिसङ्घको भनाइ छ ।