सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ मा लागु हुने भ्याट बिल परिवर्तन गरेको छ । आयातित वस्तुको भ्याट बिल काट्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो । आजदेखि हरेक व्यवसायीले आयातित वस्तु बिक्री गर्न भ्याट बिल काट्दा हार्मोनाइज्ड कोड (एचएस कोड) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भ्याट बिलको परिवर्तनबारे जानकारी नहुँदा कतिपय व्यवसायीलाई भने छापिसकेको बिल पुनः छाप्नुपर्ने भएको छ । बर्षौ एकै प्रकृतिको भ्याट बिल प्रचलनमा रहेकाले उद्योगी, व्यवसायीले एकै किसिमको भ्याट बिल एक आर्थिक बर्षका लागि आवश्यक भन्दा बढी छापेर राख्ने र अर्को बर्षका लागि पनि प्रयोग गर्दै आएका थिए । कतिपयले नयाँ छापेको बिलमा एचएस कोड नहुँदा पुनः छाप्न प्रेस धाइरहेको पाइन्छ ।
‘सरकारले नियम ल्याउने, पालना नगरे कारवाही गर्ने मात्रै काम गरेको छ, कर तिरेर राज्यलाई योगदान दिने व्यवसायीलाई सूचना दिने र सहजीकरण गर्ने काममा सरकार निकै उदासिन छ’, एक व्यवसायीले भने ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीको नियम १७ को उपनियम (१) र अनुसूची ५, ५ख र ६ मा समावेश कर बिजकको ढाँचामा नयाँ संशोधनले परिमार्जन गरेको छ ।
नियमावलीको नियम १७ (१)मा संशोधन गर्दै ‘आयातित सामान भए भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको वस्तुको कम्तीमा सुरुको चार अंकको हार्मोनाइज्ड कोड’ पनि कर बिजकमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही व्यवस्थाअनुरूप परिमार्जित अनुसूचीहरूमा बिक्री गरिने वस्तुहरूको विवरणभन्दा अगाडि नै एचएस कोड उल्लेख गर्नुपर्ने गरी कोलम थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा अब कुनै पनि विक्रेताले आयातित वस्तुको बिक्री गरी बिल काट्दा अनिवार्य रूपमा एचएस कोड उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वस्तु आयात निर्यात गर्दा त्यो कुन वस्तु हो भनेर जनाउन त्यसलाई अंकसहितको संकेतमा उल्लेख गरिएको हुन्छ, त्यसैलाई हार्मोनाइज्ड (एचएस) कोड भनिन्छ । यो कोडको प्रयोग मूलतः भन्सार प्रयोजनका लागि गरिन्छ र कुन वस्तुमा कति भन्सार लगाउने भन्ने विषय यही कोडको आधारमा तय हुन्छ ।
तर, खासगरी राजस्व छली कम गर्न, तस्करी नियन्त्रण गर्न तथा आयातित वस्तुको ट्र्याकिङ गर्न मूल्य अभिवृद्धि करको बिजकमा पनि एचएस कोड उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था विश्वका विभिन्न मुलुकले गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यो व्यवस्था छ ।
नेपालले पनि आयातित वस्तुको बिक्री गर्दा काटिने भ्याट बिलमा एचएस कोड उल्लेख गर्नुपर्ने नियम बनाएको हो ।