राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाडपर्वमा आम उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
दसैँ, तिहार र छठ पर्व नजिकिँदै जाँदा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको बिक्री वितरणको अवस्था र उपलब्धता, सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा आयोगले अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले सो आग्रह गरेको हो । “आम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणार्थ चाडपर्वको समयमा सर्वसाधारणको आवतजावतलाई सहज, सुलभ, मर्यादित, सुरक्षित र मानव अधिकारमैत्री बनाउन जरुरी छ”, आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “सवारी साधनमा गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामीलाई प्राथमिकता दिन, आम उपभोक्ताका आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीको मूल्य निर्धारण र सहज पहुँचका लागि जिम्मेवार निकायबाट हुने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह छ ।”
आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन एवम् सोअन्तर्गतका सुपथ मूल्यका पसल, सुपर मार्केट र खुद्रा किराना पसल तथा काठमाडौँ उपत्यकाका बल्खु, कलङ्की, नयाँ बसपार्क, गौशाला र कोटेश्वर क्षेत्रमा रहेका यातायात व्यवसाय केन्द्र र सेवाग्राहीसँग जानकारी लिएको जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेको, दसैँ, तिहार, छठ नजिकिँदै जाँदा तरकारीजन्य सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुँदै गएको र एकै प्रकारका सामान खुद्रा पसलमा भन्दा ठूला सुपरमार्केटमा मूलइ बढी रहेको रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
यातायाततर्फ चाडपर्वमा सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा सहज बनाउन अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न अनलाइनको व्यवस्था गरिएको र यातायात व्यवस्था विभागलगायतका निकायबाट तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी प्राप्त हुनाका साथै काठमाडाँैदेखि हेटौँडासम्म चल्ने सवारी साधनले नियमविपरीत झण्डै दोब्बर भाडा लिने गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
सबै टिकट काउन्टरहरुमा भाडा सूची राखिएको तर केही बाहेक सवारीसाधनमा भने भाडा सूची नराखिएको, ठूला बसपार्कमा शौचालयको व्यवस्था भए पनि पर्याप्त नभएको, यात्रुलाई सहचालकबाट मर्यादित व्यवहार नभएको, साना सवारीसाधनमा आरक्षण सुविधा नरहेको जस्ता तथ्य अनुगमनका क्रममा पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सवारीसाधनमा आरक्षण सुविधामा गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामीलाई प्राथमिकता दिएको नपाइएको आयोगले जनाएको छ ।