अखाद्य वस्तु : हुनसक्छ पाँच बर्ष कैद

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै त्यसको नियमावली तयार हुने क्रममा रहेको छ । नयाँ ऐन आएसँगै प्रतिनिधिमूलक सरोकारवाला उद्योगी, व्यवसायीलाई त्यसका प्रावधानबारे जानकारी दिन मंगलबार नेपालगन्जमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको हो ।

अन्तरक्रियामा ऐनका प्रावधानबारे जानकारी दिंदै सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शंकर विकले नयाँ ऐनमा अधिकतम पाँच बर्षसम्म कैद र पाँच लाख रूपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रावधान रहेको जानकारी दिएका छन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख प्रशान्त पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विकले अखाद्य वस्तुको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा समेत छरप्रष्ट भैरहँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन आएको बताए । ‘नियमावली बनिरहेको छ’, उनले भने ।

सहन्यायाधिवक्ता विकले ऐन अनुसार आखाद्य वस्तुको उजुरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि कसुरको मात्रा हेरी अदालतसम्म मुद्दा चल्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए । ‘ऐनमा उत्पादक श्रृंखलादेखि भण्डारण, बिक्री वितरणसम्मको दायित्व सिर्जना गरी दोषीलाई कारवाहीको व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘त्यसैले सबै सजग हुन आवश्यक देखिन्छ ।’ उनले ऐनले क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरेको बताएका थिए ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत अमित भुषण सुमनले स्वागत गरेको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै एकराज बुढाथोकीले नयाँ ऐनले खाद्य स्वच्छताका सम्बन्धमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा बृहत उद्देश्य बोकेको बताए । उनले खाद्य श्रृखंलामा ऐनले दायित्व सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धितले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले ऐनको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लग्ने बताएका थिए ।

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत रामहरी लामिछानेले बजारमा बढ्दो अखाद्य वस्तु र त्यसले स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकुल प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरे । ‘स्वच्छ खाद्यका लागि उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म सचेत नहुँदा त्यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पारेको छ’, उनले भने, ‘बिरामी हुँदा प्रयोग हुने एन्टिभायोटिकले काम नगर्ने अवस्था अखाद्य पदार्थको सेवनले निम्त्याइसकेको छ ।’ कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधिमूलक अगुवा व्यवसायीहरूले कानुन ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयनको वातावरण राज्य नबनाउने गरेको आशय व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले ऐन, कानुन ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि परीक्षणको व्यवस्था राज्यले नै मिलाउनु पर्ने, व्यवसायीले आफैले त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए ।

जडिबुटी व्यवसायी रविन्द्र शुक्लले ऐन कार्यान्वयनसँगै परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए । ‘व्यवसायी अहिले परीक्षणका लागि नै निकै समस्या झेल्नु परिरहेको छ’, उनले भने, ‘सरकारले ऐन कार्यान्वयन सँगै परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।’ उनले कानुनको कुरा मात्रै गरेर व्यवसायी तर्साउने काम नगर्न आग्रह गरे ।

पानी उद्योग व्यवसायी वेद प्रकाश गुप्ताले ल्याब टेष्टको व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्ने बताए । उनले व्यवसायी आफैले ल्याब टेष्टका लागि उपकरणको व्यवस्था गर्न नसक्ने धारणा राखे ।

होटल व्यवसायी संघ नेपालगन्ज बाँकेका अध्यक्ष रंग बहादुर खड्काले भारतबाट खुलेआम आउने खाद्य पदार्थ, तरकारीको परीक्षण पछि मात्रै भित्रिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । उनले खुला दुध बिक्री भैरहेकाले परीक्षणपछि मात्रै बिक्रीको व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अधिकारकर्मी प्रभातसिंह ठकुरीले उपभोक्ता आफै पनि खाद्य वस्तुको गुणस्तरमा सजग हुनुपर्ने र राज्यले उपभोक्तालाई सचेत बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । ‘खुला सीमाका कारण अखाद्य वस्तु भित्रिएर बिक्री भैरहेको पाइन्छ’, उनले भने ।
किराना तथा खाद्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष फणाधर भण्डारीले व्यवसायीले खाद्य पदार्थ बिक्रीका लागि राख्दा त्यसको उचित भण्डारण गर्नुपर्ने बताए । उनले खुला सीमाका कारण भित्रिने मालसामान बजारमा बिक्री भैरहेको भन्दै बिना भन्सार र परीक्षण मालसामान भित्रिन नदिन सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए । ‘मुंग र मासको दाल बाह्य रंग प्रयोग भएको भए बिक्री गर्न मिल्दैन तर बजारमा आइरहेको छ, बिक्री भैरहेको छ’, उनले भने ।
दुध व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष दिपक भण्डारीले भारतबाट आयातित दुधका कारण नेपाली किसानहरू मर्कामा परेको बताए । ‘सिजनमै दुध बिक्री नभएर मिल्क होलिडे गर्नुपर्ने अवस्था छ, बेसिजनमा के हुने हो अवस्था ?’, उनले खुला रूपमा भित्रिने भारतीय दुधका कारण सिर्जिन समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै भने ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बाँकेका अध्यक्ष बसन्त गौतमले अधिकार खोज्ने र दायित्व वहन गर्ने कार्यसँगसँगै अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखे ।

Exit mobile version