राजनीतिक रुपमा संघीयता सहितको संविधान जारी भएको नौ वर्ष व्यतित हुँदासम्म पनि मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र नियमन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा गत सातादेखि यो विधेयक माथि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भैरहेको छ । विधेयक माथि विभिन्न खालका विचार धारणाहरु प्रकट भैरहेका छन् । जसका कारण नेपालको प्रशासन क्षेत्र अहिले तरंगित समेत बनेको छ ।
प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने यो विधेयकले संविधान जारी भएको तीन वर्ष पछि मात्र २०७५ सालमा पहिलोपटक संसदमा प्रवेश पाएको थियो । कर्मचारी समायोजन अघि नै जारी गर्नु पर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक तयार गर्नपनि सरकारलाइ करिब तीन वर्ष लाग्यो । संघिय निजामती सेवा ऐन बिनै कर्मचारीलाइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जवर्जस्त समायोजन गर्नेकाम सरकारले ग¥यो । उनीहरुको सेवा सुविधा शर्त र वृत्तिविकास लगभग निलम्बनको जस्तो स्थितिमा छ । कानुन विहिनताको अवस्थामा निजामती प्रशासन अत्यन्तै अस्थिर र कमजोर बनेको छ ।
मुलुकको स्थाई सरकारको रुपमा चिनिने निजामती प्रशासन अहिले सर्वाधिक अस्थिर, अनिश्चित र अन्यौल ग्रस्त बनेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरु संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषयमा गम्भीर नभएका कारण करिब एक दशक लामो अवधि नेपालको निजामती क्षेत्र कानुन बिहिनाताको स्थितिबाट गुज्रिन पुग्यो ।
पहिलोपटक २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक माथिको छलफलमा पनि सांसदहरुका अनेक थरी धारणा रहेका कारण सहमति नजुटेपछि त्यसको तीन वर्ष पछि यो विधेयक २०७८ सालको फागुन महिनामा फिर्ता हुन पुग्यो । पछिल्लोपटक २०८० फागुन २१ गते संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक माथिको छलफल निकै ढिलोगरी अर्थात संसदमा दर्ता भएको करिब नौ महिनापछि मात्र अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । समितिमा भैरहेको छलफल र बहस हेर्दा त्यहि विषय नै बल्झिरहेको देखिन्छ, जुन विषय हिजो पनि पेचिलो बनेको थियो । अहिले पनि तिनै विषयहरुमा विभिन्न थरी धारणाहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् ।
खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशानिक नेतृत्वको विषय, सरुवा बढुवा लगायत वृत्तिविकासको विषय र ट्रेड युनियनको विषय मुख्य विवादित बिषय बन्दै आइरहेको देखिन्छ । हिजोसम्म ट्रेड युनियनको विषयमा उदार र नरम देखिंदै आएका दुइ ठुला दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले अहिले आएर ट्रेड युनियन प्रति कठोर र अनुदार देखिएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला दुवैले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको आवश्यकता नरहेको बताएपछि यसले निजामती सेवाको क्षेत्रमा नयाँ खालको तरंग पैदा गरेको छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अहम् भूमिका खेलेका ट्रेड युनियनरुलाई निषेध गर्ने गरि दुइ ठुला लोकतान्त्रिक भनिएका दलका प्रमुख सचेतकहरुले नै एकैस्वरमा बोलेको देख्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविकै हो । यो भनाइबाट ट्रेड युनियन अधिकारकर्र्मीहरु नराम्ररी झस्किएका छन् । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु कायम राख्ने गरि प्रस्तुत भएको विधेयकमा सत्तासिन दलहरुबाटै त्यसको विपक्षमा धारणा आएपछि समितिका सभापतिले यो “तपाईंहरुको व्यक्तिगत धारणा हो कि पार्र्टीगत धारणा” भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफमा दुबै प्रमुख सचेतकले यो पार्र्टीकै धारणा हो” भनेपछि निजामती क्षेत्र अहिले तरंगित बनेको छ । कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरु आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरुले संयुक्तरुपमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
ट्रेड युनियन आन्दोलनबाटै हुर्केका दुइ ठुला दलहरु किन फेरि ट्रेड युनियन प्रति नै खरो देखिए त्यो बुझ्न सकिएको छैन । वास्तवमा नेपालमा राजनीतिको जग बसाउने र परिवर्तनको बिजारोपण गर्नेकाम नेपालका ट्रेड युनियनहरु मार्फत नै भएको हो भन्ने कुराको हेक्का सायद यी दलहरुलाई भएको हुनुपर्छ । सुब्बा कृष्णलालको मकैको खेती होस् (जुन नेपालको इतिहासमा मकै पर्वका रुपमा चिनिन्छ) या मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संचालन गरेको जुटमिल आन्दोलन होस् । त्यसैको जगमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता राजनीतिक पार्र्टीहरु बने । विचारहरु निर्माण भए । परिवर्तनहरु भए । जनमत प्राप्त भयो । कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरुले पनि जागिरको परबाह नगरी आन्दोलनमा सहभागी भए । जनताको परिवर्तनको आकांक्षा अनुसारनै ट्रेड युनियनहरु परिचालित भए । आखिर ट्रेड युनियनहरुले बिगारेको केहो त ? हो, व्यवस्थापनमा कमजोरी होलान् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जाउँ । व्यवस्थित गर्ने नाममा निषेधको अलोकतान्त्रिक अभ्यास चाहिं नगरौं ।
यदि खराब र बिग्रेकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा नबिग्रेको र असल चाहिँ कुन क्षेत्र हो त ? यो भनेर फेरी बिग्रिने छुट भने कसैलाई पनि छैन । सबै क्षेत्र सुध्रिन, सच्चिन र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । अहिले त जबर्जस्त एउटा भाष्य नै स्थापित भएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु खत्तम, व्यवस्था खत्तम, संघ संगठन र नागरिक समाज खत्तम, पत्रकार, वकिल, शिक्षक, कर्मचारी, व्यवसायी सबै खत्तम भन्ने भाष्य जबर्जस्त स्थापित गरिंदैछ । अनि असल चाहिँ को त ? त्यसैले नेपाली समाजमा यसरी भुसको आगो झैँ फैलिरहेको नकारात्मकताको अन्त्य गर्न पनि जरुरी छ । हो, सच्चिने र सुध्रिने कुरामा भने कसैले पनि नाक खुम्च्याउनु जरुरी छैन । सबै क्षेत्र सुध्रिन, सच्चिन र पाठ सिक्न भने जरुरी छ । यसमा ढिलाई गरिनु पनि हुँदैन ।
संविधानमा बहुलवाद स्वीकारेका दलहरु ट्रेड युनियनमा किन एकलवाद खोजिरहेका छन् ? त्यो भने बुझ्न सकिएको छैन । संगठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकारलाइ किन कुल्चिन खोजिरहेका छन् त्यो पनि बुझ्न सकिएको छैन । ढोका थुनेर बिरालो कुट्ने काम सांसद र दलहरुले गर्नु हुँदैन । लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने काम हुँदा ट्रेड युनियनहरु निश्चय पनि हात बाँधेर बस्ने छैनन् । अनावश्यक मुलुकलाई मुठभेट तर्फ लैजाने कार्यले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन । समय क्रम सँगै सेवा सुविधा र अवसरमा बढोत्तरी गर्दै जानुपर्नेमा झन् झन् घटुवा गर्ने, बन्चित गर्ने र निषेध गर्ने जस्ता पश्चगामी कदमलाइ सहि भन्न सकिदैन । त्यसले स्वाभाविक रुपमा द्वन्द निम्त्याउँछ नै ।
बहुलवादलाई अस्वीकार गर्नु भनेको लोकतन्त्र र संविधानलाई अस्विकार गर्नु हो । मुलुकमा फरक फरक विचार, संकृति, मान्यता र सिद्वान्तलाइ स्वीकार गर्नु नै बहुलवाद हो । सबैका आ–आफ्नै विचार छन् र यी विचारको सम्मान र स्वीकार गर्नु बहुलवादी मान्यता हो । अहिलेको विश्वमा राजनीतिक निकायमा मात्रै राज्यको शक्ति केन्द्रिकृत हुँदैन । समाजमा रहेका हरेक तत्वहरु सँग राज्यको शक्ति अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । निजि क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, पेशागत क्षेत्र यिनीहरुले पनि राजनीति र राज्यको शक्तिमा पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । विभिन्न ट्रेड युनियनहरु, पेशागत संघ संगठनहरु, नागरिक संगठनहरु, व्यावसायिक संघ संगठनहरु जसले विविध विचार र दर्शन अंगालेका हुन्छन्, यो विविधतालाई स्वीकार गर्ने मान्यता नै बहुलवादी मान्यता हो । र यो लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व पनि हो ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति मान्छौं तर बहुलवाद मान्दैनौं भन्नु एक आपसमा विरोधाभासपूर्ण तर्क मात्र नभई यसले राजनीतिक दलहरुको लोकतन्त्र प्रतिको आस्था र विश्वास नै निम्छरो रहेको देखाउँछ । लोकतन्त्र भजन गाउने मन्त्र मात्र होइन, यो जीवन पद्दति पनि हो । “सानो चित्तले बोसो पाक्दैन” भनेझैं लोकतन्त्र र बहुलवादमा समाजमा रहेका विविध पक्षको अवाजलाइ मुखरित हुनबाट रोक्ने र निषेध गर्ने लोकतन्त्र र बहुलवाद विरोधी कार्य राजनिक दलहरुले कदापि गर्नु हुँदैन । शासन सत्तामा रहेका दलहरुले चित्त अलि ठुलो गर्न सक्नु पर्दछ । वास्तवमा सानो चित्तले न शासन चल्छ, न लोकतन्त्र, नत बहुलवाद नै । यी सबै व्यावहारिक प्रयोगमा देखिने कुराहरु हुन् । यसको व्यावहारिक प्रयोग र उपयोग गर्न दिने कुरामा राजनीतिक दलहरुले सानो चित्त गर्नु हुँदैन । (लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, बाँकेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ)