सरकारले ७७ जिल्लामै जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । सोमवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ७१ जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई शपथ पनि गराएका छन् ।
बाँकेबाट नेकपा एमाले नेता घननाथ खनाल जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । शपथसँगै अध्यक्ष खनालले जिल्लाको भूमि समस्या सरकारले दिएको निर्देशन बमोजिम समयमै हल गर्नु आफ्नो प्राथमिकता हुने बताए । ‘माघको पहिलो सातानै आयोगको जिल्लाले पूर्णता लिएर काम थाल्छ,’ अध्यक्ष खनालले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
बर्दियाका काँग्रेस सभापति अरूण प्रकाश सिंह राठौरले जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोग बर्दिया अध्यक्ष पदको शपथ ग्रहण गरे । उनीसँगै ७१ जिल्लाले शपथ लिएको हो । प्राविधिक कारणले छुटेका बाँकी अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई प्रदेशमै व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले अहिले गठन भएको भूमि आयोग अन्तिम आयोग रहने बताएका छन् ।
आयोगको ३ वर्षे कार्यकालमा भूमि समस्या स्थायीरूपमा समाधान हुने दावी गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारीले भूमि र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको उल्लेख गरे ।
संसदमार्फत ऐन ल्याउँदा लामो समय लाग्ने र समस्या समाधानमा विलम्ब हुने देखेर सरकारले फास्ट ट्र्याकमार्फत ऐन ल्याएको दाबी मन्त्रीको छ । आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई ३ वर्षभित्र सबै जिल्लामा देखिएका भूमि समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीले निर्देशन पनि दिएका छन् ।
रोकियो अध्यादेश
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकेका छन् । सरकारले पेश गरेका अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा भएको भन्दै रोकिएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले ‘यो अध्ययादेश अध्ययनकै क्रममा छ,’ भनेकी छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।